राज्य संचालनको मुख्य केन्द्र हो सिंहदरबार। देशका आम सर्वसाधारणदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिको आवाज सुन्ने निकाय पनि यही सिंहदरबार हो। विभिन्न माग राखेर काठमाडौं भित्रिने हरेक समूहको अन्तिम आशाको केन्द्र हो सिंहदरबार। 

सरकारसँग वार्ता गरी सहमति कार्यान्वयनको आशा गरेर वर्षौदेखि सिंहदरबार धाउनेहरुले अझै न्याय पाएका छैनन्। सरकारसँग गरिएको सहमति लागु नभएर हैरानी खेप्नेमा आम जनतामात्र होइन देशकै सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको स्थानीय सरकार अर्थात् काठमाडौं महानगरपालिका पनि रहेको तथ्य खुलेको छ। उनले यसकाे खुलासा सामाजिक संजालमार्फत गरेका छन्।

सिंहदरबारले जनजिविकाका कुरामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरेको उनको आरोप छ। ५०० मिटरको दुरीमा रहेको स्थानीय सरकारले जनजीविकाका सवालमा उठाएका यस्ता मुद्दा त अगाडि बढ्दैनन्, सुनेको नसुनै हुन्छ भने दुरदराजका स्थानीय तहहरुमा भएको नीतिगत अफ्ठ्यारा, कार्यक्षेत्रको विवाद लगायतका कुराहरुको सम्बोधनको अवस्था कस्तो होला ? भनी मेयर शाहले जिज्ञासा राखेका छन्। 

महानगरकै मेयर बालेन शाहले सिंहदरबारको असमन्वय गरेर हैरानी खेप्न परेपछि नयाँ जुक्ति निकालेका छन्। उनले विरोधको नयाँ शैली अपनाएर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने घोषणा गरे। असमन्वयकारी भुमिकाले थुप्रिएको समस्याको चाङ सिंहदरबारले फोहोरमा देखोस् भनेर फोहोर नउठाइएको उनको तर्क छ। उनले १४ मन्त्रालयले गरेका असमन्वयको उदाहरण नै पेश गरको छन्।  

मेयर शाहका अनुसार गृह मन्त्रालयसँग अव्यवस्थित बस्ति व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी लगायतका विषयमा ३ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल, सहमति भएर माइन्युट समेत भइसकेको तर कार्यान्वयन भएको छैन। खासगरी काठमाडौंका नदी छेउछाउ बसोबास गर्ने सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सहयोग नगरेको आरोप महानगरले लगाउँदै आएको छ।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयसँग महानगरले पाउनु पर्ने घरबहाल कर नेपाल सरकारले उठाएकोबारे मन्त्रीस्तरमै पटक पटक पहल भएको तर कुनै निष्कर्ष ननस्किेको उनको तर्क छ। त्यस्तै ५२ बर्षदेखि तिनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुअब्जा दिन आनाकानी गरेको आरोप मेयर शाहको छ।  

मेयर शाहले १४ वटा मन्त्रालयसँग पटक पटक भएका विभिन्न पहल कार्यान्वयन नभएपछि सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गरेको स्पष्टिकरण दिएका छन्।  

यस्ता छन् उनले प्रस्तुत गरेका कहि उदाहरणहरुः

१. गृह मन्त्रालयः अव्यवस्थित बस्ति व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी ३ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल, सहमति भएर माइन्युट समेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको ।

२. परराष्ट्र मन्त्रालयः विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्राचार  

३. शिक्षा मन्त्रालयः सरकारी विद्यालयको लागि डिजिटल टिभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा( दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि कुरा अगाडि नबढेको ।

४. स्वास्थ्य मन्त्रालयः सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बिमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स (१०२) को काठमाडौँ उपत्यकाभरी सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापन( दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको ।

५. पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनः एयरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टको बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानको समाधान, एयरपोर्टमा रहेको नेपाल संबत् सुरु भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहल( दुई मन्त्रीलाई पटक पटक पहल गरिएको ।

६. अर्थ मन्त्रालयः ५२ बर्षदेखि तिनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुअब्जा दिन आनाकानी, महानगरले पाउनु पर्ने घरबहाल कर नेपाल सरकारले उठाएकोबारे, याङ्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर १२ महिना नै काठमाडौमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रम (२ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल

७. सहरी विकाशः खोला कोरीडोर, खोला सरसफाइ, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डर पास, बन्चरेमा लिचेडको व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन अनि साईटको ग्यास पाईपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडौमै फोहोर ब्यबस्थापन गर्न कानुन र जग्गा (४ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल ।

८.भौतिक यातायात्स् रिङरोड बिस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन( दुई मन्त्रीहरूसँग पटक पटक पहल ।

९. सूचना तथा सञ्चारः क्ष्क्ए र टेलिकमबिच एकिकृत पुर्वाधार सञ्चालनबारे जसले गर्दा देशभर पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस् ९ २ मन्त्रीसँग पहल  

१०. ऊर्जा मन्त्रालयः सडक बत्ति अव्यवस्थित रहेकोलाई व्यवस्थापनमा सहयोग २ मन्त्रीसँग पहल  

११. खानेपानीः मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, प्ग्प्ी को उचित व्यवस्थापन पहल( २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल  

१२. भूमिसुधार मन्त्रालयः सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण( मन्त्रीसँग पटक पटक पहल  

१३. सङ्घीय मामिलाः तिनकुने विवाद पहल, कर्मचारी सरुवा( दुई मन्त्रीसँग पटक पटक पहल  

१४. कृषि  मन्त्रालयः मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परिक्षण मन्त्रीसँग पटक पटक पहल