स्थानीय तहले संघीय सरकारले खटाएका कर्मचारी आफूअनुकूल नभए अथवा मन नपरे संघमै फिर्ता पठाउने गरेका गरेका छन्। अहिलेसम्म एक दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहले केन्द्रबाट खटाइएका कर्मचारी फिर्ता पठाएको संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई केन्द्रमै फिर्ता गरेको विषयलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।

पर्साको जिराभवानी गाउँपालिकाले केन्द्रले पठाएका देवनाथ साहलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाएको छ। केन्द्रले सो गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा साहलाई खटाएको थियो। तर गाउँपालिकाका पदाधिकारीले साह आफूअनुकूल नभएको भन्दै हाजिर नै गर्न दिएनन्। हाजिर नभएपछि साह काठमाडौं फर्किए। अहिले उनले संघीय मन्त्रालयमा हाजिर गरेका छन्।

त्यसैगरी नवलपरासीको बुलिङटार गाउँपालिकाले पनि केन्द्रले पठाएका कर्मचारी फिर्ता पठाएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयले सो पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा बोधराज बस्याललाई खटाएको थियो। बस्याललाई पनि सो पालिकाका पदाधिकारीले हाजिर गर्न दिएनन्। हाजिर गर्न नपाएपछि बस्याल पनि काठमाडौं फर्केका छन्। मन्त्रालयका अनुसार बाराको निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन कार्कीले केन्द्रले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरीलाई हाजिर गर्न दिएका छैनन्। यसमा पुराना प्रशासकीय अधिकृत पनि जिम्मेवार देखिएका छन्।

चितवनको राप्ती गाउँपालिकाका पदाधिकारीले केन्द्रले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुकदेव लम्साललाई पनि हाजिर गराउन आलटाल गरे। संघीय मामिला मन्त्रालयले पटकपटक पहल गरेपछि बिहीबार मात्र लम्सालले हाजिर गर्न पाएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। सो पालिकामा पुगेको १५ दिनसम्म पनि लम्सालले हाजिर गर्न पाएका थिएनन्।

त्यसैगरी बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकाका पदाधिकारीले केन्द्रले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई काठमाडौं फिर्ता पठाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयले उक्त गाउँपालिको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा धु्रव रिजाललाई पठाएको थियो तर निसीखोला गाउँपालिकाका पदाधिकारीले उनलाई हाजिर नगराई निमित्तलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले अहिलेसम्म एक दर्जनभन्दा बढी गाउँपालिकाले केन्द्रले पठाएका कर्मचारी फिर्ता पठाएको जानकारी दिँदै यसलाई मन्त्रालयले निकै गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए। उनले भने, ‘यसबाट केन्द्र र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यमा समस्या आउँछ।’ केन्द्रले पठाएका कर्मचारी स्थानीय तहले फिर्ता पठाउनै नसक्ने उनको भनाइ छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारमातहत हुने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने गरेको छ तर केही पालिकाका पदाधिकारीले केन्द्रले खटाएका कर्मचारी केन्द्रमै फिर्ता पठाएर कनिष्ठलाई निमित्त दिने गरेका छन्। यसबाट पालिका पदाधिकारी र निमित्त दिइएका कर्मचारीबीच मिलेमतो हुने गरेको आशंका संघीय सरकारका अधिकारीको छ। ‘केन्द्रले पठाएका कर्मचारी फिर्ता पठाई नायब सुब्बालाई निमित्त दिनुको मतलब हो, त्यहाँ केही न केही गडबडी छ,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने।

सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारमातहत हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारमातहत रहे स्थानीय तहमा झनै अनियमितता बढ्ने मन्त्रालयका पदाधिकारी बताउँछन्। मन्त्रालयका अर्का एक उपसचिवले भने, ‘अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रले पठाउँदा त यस्तो अवस्था छ। पालिका प्रमुखहरूले आफूले रोजेको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्न पाउने हो भने अनियमितता र अपारदर्शिता झनै बढ्छ।’ तर पालिका प्रमुखहरू आफ्नो कार्यालयमा आफूले रोजेको कर्मचारी राख्न पाउनुपर्ने तर्क राख्छन्। एक पालिकाका पूर्वपदाधिकारीले भने, ‘संघीय सरकारले आफूले रोजेको कर्मचारी राख्न पाउने तर स्थानीय सरकारले रोजेको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्न नपाउने ? सबै अधिकार केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने मानसिकता केन्द्रमा बस्नेहरूको छ।’