नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री बनेका छन्। बिहीबार नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (कैलाश समूह) र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा दाबी पेस गरेका सोडारीलाई प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। बिहीबार नै प्रदेश प्रमुख मियाँले सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्।

शपथपछि पत्रकारसँग बोल्दै मुख्यमन्त्री सोडारीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् चाँडै विस्तार गर्ने बताए। उनले भने, ‘कार्यदलको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिनेछ।’ उनी कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ (१) बाट निर्वाचित हुन्।

प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार बनाउन आह्वान गरेको समय सीमाको अन्तिम दिन यसअघि वैशाख २ गते प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरी र लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। दुवैको दावी अस्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख मियाँले वैशाख ४ गते पुनः दुई दिनको म्याद राख्दै दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए। 

लामो समयदेखि पुरानो गठबन्धनमा समावेश हुने वा नयाँ गठबन्धनमा जाने भन्ने विषयमा विवाद रहँदै आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरू दुई खेमामा विभाजित भएपछि पुनः आह्वान गरिएको दाबी पेसमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीको चिठ्ठा परेको हो।

सत्ता गठबन्धन दलले नागरिक उन्मुक्तिका कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेपछि विद्रोह गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता सोडारीले कांग्रेसले अघि सारेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै रेशम चौधरी पक्षीय लक्ष्मणकिशोरलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए।

सुदूरपश्चिमको विषयले सत्ता गठबन्धनमै संकट उत्पन्न हुने देखिएपछि सत्ता गठबन्धन दल नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दिन सहमत भएका थिए।

सुरुमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सोडारीलाई नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्न मानेको थिएन। एकीकृत समाजवादीले सोडारीलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेपछि नेकपा एमालेले बिहीबार दिउँसो मात्र सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको थियो। सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरे पनि नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले अहिले सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ।

अहिले नेकपा एमाले सरकार बाहिर बसेर मुख्यमन्त्रीमा सोडारीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बताएका छन्।

यसैबीच, नागरिक उन्मुक्तिका रेशम चौधरी पक्षिय पाँच सांसदले पार्टीको संसदीय दलको नेता घनश्याम चौधरी रहेको र मुख्यमन्त्रीमा सोडारीलाई नागरिक उन्मुक्तिका कैलाश चौधरी र टीका थापाले गरेको समर्थन गैर संवैधानिक, गैर कानुनी र संसदीय व्यवस्थाको मर्यादाविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै सोडारीको समर्थन अमान्य हुने भन्दै पत्र प्रदेश प्रमुख मियाँलाई बुझाएका छन्।

यसअघि पनि पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पक्षधर लक्ष्मणकिशोर चौधरी र पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षधर कैलाश चौधरीले बेग्ला बेग्लै दलहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। लक्ष्मणकिशोरले कांग्रेस, समाजवादी र राप्रपाको समर्थन र कैलाशले एमाले, माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा दाबी पेस गरेका थिए। उन्मुक्ति पार्टीका रेशम पक्षधरमा पाँचजना र रञ्जिता पक्षमा दुई सांसद रहेका छन्।

सत्ता गठबन्धनले आफ्नो दललाई मुख्यमन्त्री दिने सहमतिपछि सोडारीले लक्ष्मणकिशोरलाई दिएको समर्थन मंगलबार फिर्ता लिएका थिए। यसअघि, चैत २२ गते मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएका थिए।

चैत २३ गते संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार बनाउन १० दिनको समयसीमा तोकेर प्रदेश प्रमुख मियाँले राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए।

सोडारीलाई एमालेका १०, नेकपा माओवादी केन्द्रका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका २ (रञ्जिता पक्षका), एकीकृत समाजवादीका चार र एकजना स्वतन्त्रको समर्थन रहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको नेता कैलाश चौधरी कि घनश्याम चौधरी भन्ने विवाद रहेको छ।

उन्मुक्तिमा पति–पत्नीसमेत रहेका रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठबीचको विवादले पार्टी नै दुई खेमामा विभाजित भएको छ। रेशम पक्ष पुरानै गठबन्धमा रहनुपर्ने अडानमा छ भने श्रेष्ठ पक्ष संघीय सरकारको गठबन्धन बमोजिम यहाँ पनि नयाँ गठबन्धनमा छ।

२०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको एक्लै सरकार बनाउन बहुमत नपुगेपछि संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम २०७९ पुस २७ गते नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा हस्ताक्षर गरेको नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसदहरू विश्वासको मत दिने दिन अनुउपस्थित हुँदा मुख्यमन्त्री रावलको सरकार एक महिनामै ढल्न पुग्यो। मुख्यमन्त्री रावलले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह २०७९ माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएपछि शाहले सहजै विश्वासको मत पाए। पुनः केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएपछि सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्र र समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि शाह अल्पमतमा परेका थिए।

उनले उन्मुक्ति पार्टी पाँचजना सांसदलाई मन्त्री बनाएर सरकार टिकाउने प्रयत्न गरे पनि उन्मुक्ति पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण विश्वासको मत नपाउने भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। ५३ प्रदेशसभा सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका १८, सभामुखसहित माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नाउपाका सात, नेकपा एसका चार, राप्रपा एक र स्वतन्त्र एक सांसद छन् भने एउटा सिट रिक्त छ।