कर्णाली प्रदेशसभाको नवौ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा तीन अध्यादेश पेश तथा दुई विधेयकको फिर्ता प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले बुधबार प्रदेशसभाको सदन चालु नभएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालनका लागि जारी गरेका कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोग दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७८, प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ तथा कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास पहिलो संशोधन, २०७८ सभासमक्ष पेश गरे।

त्यसैगरी मन्त्री विष्टले कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७८ र कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक, २०७८ सभाबाट फिर्ता लिनका लागि प्रदेशसभा नियमावली २०७४, नियम ११९ को उपनियम ३ बमोजिम सभाबाट फिर्ता लिन लागि सभासमक्ष प्रस्ताव पेश गरे।

त्यस्तै प्रदेशसभाको बैठक चालु नभएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालनका लागि कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०७८ र कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८ जारी गर्न अति आवश्यक भएकाले सो बमोजिम गरी प्रदेशसभा नियमावली २०७४ नियम ७३ बमोजिम उक्त अध्यादेश सभासमक्ष पेश गरे।

संवैधानिक व्यवस्थाले भेट हुन बाध्य पार्‍यो : नेता कँडेल

नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कँडेलले संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सरकारलाई प्रतिपक्षी दलसँग भेट हुन बाध्य परेको बताए। उनले असार महिना यता प्रदेशसभाको अधिवेशन नचले पनि सरकारमा निकै फेरबदल भएको बताए।

गठबन्धन सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई बधाई ज्ञापन गर्दै नेता कँडेलले नवगठित सरकारको अहिले नै टिप्पणी गर्ने बेला नभए पनि प्रदेशभरि सरकारका कति योजना छन् भन्नेमा प्रदेशसभा सदस्य सुसूचित हुन पाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, ‘विकास गर्नेभन्दा खाने संस्कृति कर्णालीमा मौलायो, समाजलाई चाहिनेभन्दा घरलाई चाहिने पाँच/सात लाखका योजना सरकारले वितरण गर्दै आएको छ।

भरपोषण योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ।’  मुख्य मन्त्री रोजगार कार्यक्रमले सुशासन प्रत्याभूति दिन नसकेको, कार्यविधि मुख्यमन्त्री केन्द्रित बनेको र पूँजीगत बजेटलाई दान दातव्य बाँड्ने गरी सरकारले कार्यविधि बनाएको नेता कँडेलले आरोप लगाए। झ्यालझ्यालमा मन्त्रालयको साइनबोर्ड झुण्ड्याउने कामलाई सरकारले बढावा दिएको उहाँको भनाइ थियो।  

बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द) का प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले मुख्य मन्त्रीले सरकार पूर्णतालाई जिम्मेवारीका साथ लिनुपर्नेमा जोड दिए। कर्णालीले हरेक मामिलामा कीर्तिमानी कायम गरेको भन्दै उनले बजेट प्रणालीमा अपारदर्शिता बढ्दै गएको र जनप्रतिनिधिलाई पनि अवगत हुनुपर्ने बताए।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेशसभा सदस्य देवी ओलीले कोही कसैले कसैलाई कटाक्ष गर्नु औचित्य नरहेको बताए। कर्णालीको विकास र संविधान कार्यान्वनयमा भएका अपुगताको समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाली काग्रेस प्रदेशसभा सदस्य यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले सहमति, सहकार्य र समझदारीले मात्र कर्णालीको विकास हुने बताए। विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै सरकार अघि बढ्नुपर्ने सदस्य बुढाक्षेत्रीको सुझाव थियो। अर्को बैठक आगामी माघ २ गते ३ः०० बजे हुने जानकारी दिएका थिए।