प्रदेशसभा गठन भएको एक वर्ष पछि संसदका विषयगत समिति बन्ने भएका छन्। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ भएको एक वर्षपछि संसदका विषयगत समिति बनाउने गरि दलहरूले भागबन्डा मिलाएका छन्। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ भएको आगामी १७ गते एक वर्ष पुग्दैछ। प्रदेशसभाले ठ्याक्कै एक वर्षपछि प्रदेशसभाका विषयगत समितिको नेतृत्वका लागि निर्वाचन गर्दैछ। आगामी १६ गते समितिका सभापति चयनका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ। 

लुम्बिनी प्रदेशसभाका ६ विषयगत समिति मध्य सत्तापक्षले ४ र प्रतिपक्षले दुई समितिको नेतृत्व पाउने भएका छन्। सत्तारुढ तथा प्रतिपक्ष दलका नेताहरूका अनुसार सत्ता पक्षीय दलहरूले चार समितिको नेतृत्व सम्हाल्ने छन् भने दुई समितिको नेतृत्व प्रतिपक्ष एमालेले सम्हाल्ने भएको छ। दलहरूका बिचमा यो मौखिक सहमति भएको र समितिको नेतृत्व चयनमा कुनै समस्या नहुने एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता लीला गिरीले जानकारी दिए। 

‘सत्तापक्षलाई चार समिति, र प्रतिपक्ष एमालेलाई दुई समिति दिने गरि मौखिक सहमति भएको अवस्था हो,’ गिरीले भने ‘समितिको नेतृत्व चयनमा कुनै समस्या हुँदैन, सहमति अनुसार नै प्रक्रिया अगाडी बढ्छ।’ प्रदेशसभाका विषयगत समितिको नेतृत्व चयनका लागि संसदमा आगामी १७ गते निर्वाचन हुँदैछ। सत्तारुढ दलले पाउने चार समिति मध्य दुई वटा समितिको नेतृत्व कांग्रेसले पाउने सहमति भएको छ। 

यसै गरी माओवादीले एउटा समिति र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई एउटा समितिको नेतृत्व दिने गरि दलहरूले भागबन्डा मिलाएका छन्। कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले पनि समितिको नेतृत्वका बारेमा सहमति भैसकेको बताए। ‘कांग्रेसले दुई, एमालेले दुई, माओवादीले एक र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एउटा समितिको नेतृत्व पाउने गरि सहमति भैसकेको छ,’ कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति पुनले भने ‘समितिको नेतृत्व चयनका लागि कुनै समस्या आउने छैन।’ यसै गरी माओवादी केन्द्रका सांसद इन्द्र जित चौधरीले पनि समितिको नेतृत्व चयन सहमतिको प्रक्रियाबाट हुने बताए। ‘समितिको नेतृत्व चयनमा कुनै समस्या हुँदैन,’ सांसद चौधरीले भने ‘सत्ता पक्षीय र प्रतिपक्ष दलहरूका बिचमा कसले कति समिति पाउने भन्ने विषयको टुंगो लागिसकेको छ।’

समितिको नेतृत्वका बिषयमा भागबन्डा मिलिसकेको भए पनि कुन दलले कुन समितिको नेतृत्व पाउने भन्ने विषय भने टुङ्गिन बाँकी छ। प्रतिपक्ष दलले लेखा समितिको नेतृत्व पाउने नियमानुसार एमालेले यो समितिको नेतृत्व पाउने पक्का छ। तर अरु कुन कुन समिति कुन दलले पाउने भन्ने टुंगो नलागेको एमाले संसदीय दलका नेता गिरीले जानकारी दिए। ‘प्रतिपक्ष दल भएकाले एमालेले लेखा समितिको नेतृत्व पाउनु पर्छ, यो समितिको नेतृत्व प्रतिपक्ष दलले पाउने परम्परा नै हो,’ गिरीले भने ‘बाँकी रहेका पाँच वटा समिति मध्य कुन कुन समिति कुन दलले पाउने भन्ने विषय चाहिँ टुंगिएको छैन।’

प्रदेशसभा गठन भएको एक वर्ष पुग्दा समेत संसदका विषयगत समितिहरू बन्न सकेका थिएनन्। फलतः संसदको कामकारबाही चुस्त बन्न सकेको थिएन। अब विषयगत समिति निर्माण हुने भएपछि संसदका गतिविधि प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढ्ने एमाले संसदीय दलका नेता गिरीले जानकारी दिए। ‘संसदमा पेश भएका विधेयकहरूलाई मसिनो गरि छलफल गर्ने संयन्त्र बनेका विषयगत समितिहरू हुन्, अब यी समितिहरू बन्ने भएपछि संसदमा पेश भएका विधेयकहरूमा सूक्ष्म छलफल हुने र सांसदलाई सुझाव दिने काम हुनेछ,’ गिरीले भने ‘यससँगै संसद तथा सरकारले गरेका कामकारबाहीको पनि निगरानी हुनेछ, यसले संसद र सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी बन्ने छन्।’ 

आगामी १७ गते संसदीय समिति निर्माण भएपछि मात्रै मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिइने सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले जानकारी दिए। ‘संसदीय समितिहरू बनेपछि तत्काल मन्त्री परिषद्ले पूर्ण पाउने छ,’ मन्त्री पाण्डेले भने।