जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले उठाएका माग पूरा गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मधेस आन्दोलनका क्रममा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएका मुद्दा फिर्ता लिन र बन्दी रिहाइ गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

जसपाका अनुसार सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा बन्दी बनाइएकाको मुद्दा कहिले र कहाँ दर्ता भएको हो र हाल ती मुद्दाको अवस्था कस्तो छ भन्ने यकिन विवरण निकाल्न फाराम भर्न लगाएको छ। फाराम भर्न लगाउनुको अर्थ आफ्नो पार्टीद्वारा अघि सारिएका माग पूरा हुने परिस्थिति सिर्जना हुन लागेको जसपा नेता एवं कार्यदल सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।

जसपाले राखेका माग पूरा गर्न सरकारले बन्दी रिहाइ प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधिसमेत पास गरेको छ। कार्यविधि पास भएसँगै जसपालाई मुद्दा र बन्दीको विवरण निकाल्न फाराम भर्न लगाइएको हो। आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो। जसपाले उठाएका माग कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री र ठाकुरबीच कुराकानी भएको ठाकुरनिकट जसपाका नेता डा. सुरेन्द्र झाले बताए। 

जसपाले राखेका माग पूरा गर्न सरकारले बन्दी रिहाइ प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधिसमेत पास गरेको छ। कार्यविधि पास भएसँगै जसपालाई मुद्दा र बन्दीको विवरण निकाल्न फाराम भर्न लगाइएको हो। आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो। 

जसपाका कार्यकारिणी समिति सदस्य मनीष सुमनका अनुसार मधेस आन्दोलनका क्रममा जसपाका कार्यकर्तामाथि ८६ थान मुद्दा लगाइएका छन्। तिनमा २ सय ८२ जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। जसपाका ५० जना कार्यकर्ता अहिले पनि विभिन्न जेलमा रहेको सुमनले जनाए। सुमनका अनुसार सबैभन्दा बढी मुद्दा टीकापुर घटनामा दर्ता गरिएका छन्। सो घटनामा बन्दी बनाइएका जसपाका सांसद रेशम चौधरीको रिहाइको मुद्दालाई जसपाले प्रमुख अजेन्डा बनाएको छ।

यसैगरी जसपाले मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज हुनुपर्ने, बन्दीहरूको रिहाइ हुनुपर्ने, घाइतेहरूको उपचार हुनुपर्ने, संविधान संशोधन हुनुपर्ने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग सरकारले तत्काल पूरा गर्न सक्छ तर मुद्दा खारेजका लागि भने अदालती प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। संविधान संशोधन गर्न संसद्मा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्ने भए पनि सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छ। पछिल्लो समय जसपाका अध्यक्ष ठाकुर प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिकिएका छन्। 

जसपाको माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले कार्यदलसमेत बनाएका छन्। कार्यदलमा सरकारका तर्फबाट विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र राजन भट्टराई छन् भने जसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र कर्ण छन। शुक्ल र कर्ण दुवै ठाकुरनिकट मानिन्छन्। जसपालाई अहिले दुवैतिर सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव आएको छ। तर नयाँ सरकार निर्माणको विषयमा जसपाका नेताहरू दुई कित्तामा बाँडिएका छन्। बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव माओवादी केन्द्रसँग मिलेर सत्ता साझेदारी गर्नुपर्ने अडानमा छन् भने ठाकुर र राजेन्द्र महतोलगायत नेताहरू ओलीसँग निकट देखिएका छन्। माओवादी केन्द्रले पनि जसपासँग सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरेको छ।

यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि जसपासँग भेटघाट र कुराकानी जारी राखेका छन्। माओवादी केन्द्रसँगको कुराकानीमा भट्टराई र यादव बैठकमा सहभागी हुने गर्छन् भने प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानीमा अर्का अध्यक्ष ठाकुर र नेता महतो सहभागी हुने गर्छन। प्रधानमन्त्रीसँग सहकार्य गर्न नचाहने भट्टराई र यादव प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्न बालुवाटार जाने गरेका छैनन्। महतोनिकट नेताहरूले जसले माग पूरा गर्छ, त्यसलाई समर्थन गर्ने बताउँदै आएका छन्।