स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति विवेकशील साझा पार्टीले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। विवेकशील साझाले सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नहुने जनाउँदै मन्त्रालयको उक्त अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारपूर्ण समेत भएको जनाएको छ।
कोभिड १९ संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण देशको स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न नसक्ने अवस्था आएको र संक्रमितलाई अस्पतालमा शय्या उपलब्ध गराउनसमेत नसकिने भनी दिएको अभिव्यक्ति आपत्तीजनक भएको बताउँदै पार्टीले जटिल परिस्थितिसँग जुध्न राज्यका तर्फबाट हर सम्भव उपाय लगाएर नागरिकलाई पनि सहयोगका लागि अभिप्रेरित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
दैनिक साढे पाँच हजार संक्रमण देखिएको स्थितिमै सरकारले लत्तो छाडिदिनु एकदमै गैह्रजिम्मेवारपूर्ण र गम्भीर आपत्तिको विषय भएको जनाउँदै पार्टीले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरहरूका निजी अस्पतालहरूमा समेत कोरोना सङ्क्रमितको उपचारको व्यवस्था तथा निजी अस्पतालसँग सम्बद्ध जनशक्ति र स्रोत–साधनको समुचित प्रयोग गर्न समेत सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै सेना र प्रहरीसमेतको सहयोग लिएर कोरोनाबाट प्रभावित सबै क्षेत्रमा अस्थायी उपचार केन्द्रहरूको स्थापना गर्न, देशभित्र र देश बाहिर रहेका सबै सेवा निवृत्त चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बिरामीको उपचार सेवामा स्वयंसेवी भई सहयोग गर्न, चीनसँग विपद् व्यवस्थापन विज्ञ टोलीदेखि अक्सिजन, भेन्टिलेटर, पी.पी.ई.जस्ता आवश्यक सामग्री सहयोग लिन, कोभिड १९ विरुद्धको खोप कार्यक्रम व्यवस्थित बनाएर तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न पनि सुझाव दिएको पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकले जनाए।
विवेकशील साझा पार्टीको पहिलो महाधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरू हुँदैछ। काठमाडौंको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा शुक्रबार बिहान १० बजे महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ।
महाधिवेशनको पूर्वसध्यामा पार्टीमा तत्तकालिन नेता रविन्द्र मिश्रसँग विमती जनाउदै बाहिरीएका नेताहरु सक्रिय भएका छन्। तत्कालीन अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले ‘विचारभन्दा माथि देश’ नामक प्रस्ताव ल्याएपछि विवेकशील साझाका केहि नेताहरुले त्यसको विरोध गरेका थिए। त्यसपछि पार्टी विधान र केन्द्रीय समितिका निर्णयहरू विपरीत गतिविधि गरेको तथा केन्द्रीय समितिको बैठकमा निरन्तर अनुपस्थित भएको भन्दै मिलन पाण्डे पक्षलाई पार्टीको साधारण सदस्य पनि नरहने गरी निष्काशन गरिएको थियो।
महाधिवेशन तयारीमा पार्टी अध्यक्ष समीक्षा बास्कोटा, तत्कालीन संयोजक मिलन पाण्डे, नेताहरू केशव दाहाल, रञ्जु दर्शना र रमेश पौडेल लागिरहेका छन्। रवीन्द्र मिश्रले यी मध्ये केहि नेतालाई पार्टीबाट निष्काशन गरेका थिए। अहिले एकजुट भएका छन्।
त्यसो त २०७९ जेठ ११ मा विवेकशील साझाको अध्यक्ष छाडेर मिश्र १२ असोजमा राप्रपा प्रवेश गरेका थिए। ४ मंंसिरको चुनावमा विवेकशील साझाबाट चुनाव लडेका मिलन पाण्डे पराजीत भए भने स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लडेकी रञ्जु दर्शना पनि पराजित भएकी थिइन्।
यो महाधिवेशनबाट भने विवेकशील साझा नयाँ ढगंले अगाडी बढ्न लागिरहेको छ। अहिले आफूहरू पार्टी महाधिवेशनमा पेश गर्ने दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन जुटेको नेता पाण्डेले बताए।
उनी भन्छन्,'रमेश पौडेलको नेतृत्वमा समिति बनेको छ। उहाँहरुले दस्तावेज तयार गर्दै हुनुहुन्छ।' दस्तावेजमा पार्टी स्थापना मर्मलाई समावेश गर्दै अघि बढेको पाण्डेले बताए। 'व्यवस्थालाई सुधार्ने,अवस्था परिवर्तन गर्ने हाम्रो पार्टीको मर्म हो त्यसलाई अगाडि बढाएका छौं,' उनले भने।
नेतृत्वमा भने सहमति गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए। उनले भने,'अहिलेसम्म कसैको नेतृत्व दाबी आएको छैन्। तर सहमतिमा अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ।'
महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रमका लागि अरू पार्टीका नेताहरूलाई पनि निम्तो दिइएको उक्त पार्टीले जनाएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता घनश्याम भुसाल, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, नेपाल सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रमेश खरेल लगायतलाई महाधिवेशनमा निम्तो दिइएको हो।
यता विवेकशील साझाले पूर्वअध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई भने महाधिवेशनमा निम्ता नदिएको विवेकशील साझाले जनाएकाे छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।