एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र माधवकुमार नेपाल समूहलाई पूर्णतः निषेध गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेका छन् । ओलीले शुक्रबार दिउँसो आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मात्र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार बोलाएर केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेका छन् । बैठकले नेपाल समूहका नेताहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउँदै विभिन्न विभागमा हेरफेर गरेको छ ।  

ओली पक्षले नेता नेपाल समूहलाई निषेध गर्न थालेपछि एमालेभित्र मुठभेड हुने अवस्था देखिएको छ । ओलीको यस्तो रबैयाविरुद्ध नेपाल पक्षले राष्ट्रिय भेला बोलाउने भएको छ । नेपाल समूहमा रहेका एमाले सचिव योगेश भट्टराईले ओली पक्षको निषेधविरुद्ध विचलित नभई दृढतापूर्वक अघि बढ्ने बताएका छन् । उनले ओली पक्षले पार्टीभित्र गरेको निषेधको राजनीतिको सशक्त प्रतिवाद हुने बताए । ‘विचलित नहौं, धैर्य र संयम नगुमाऔं, सही र सशक्त ढंगले प्रतिवाद गराैं, पार्टीभित्र एकताको विकल्प छैन, अतिवादको अन्त्य हुनेछ’, उनले भने ।  

नेपाल पक्ष ओलीको मनपरीविरुद्ध पार्टीभित्रै बसेर संघर्ष गर्ने तर हार नखाने मनस्थितिमा छ । ओली पक्षले गरेको एकलौटी निर्णय नमान्ने पनि नेपाल पक्षले जनाएको छ । ओली पक्षले बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएपछि नेता नेपालले पनि आफू निकट नेताहरूसँग छलफल गरे । छलफलमा सहभागी नेताहरूले पार्टीभित्रै बसेर संघर्ष गर्नुपर्ने र ओली पक्षले एकलौटी गर्न खोजे प्रतिवाद गर्नुपर्ने धारणा राखेको स्रोतले बतायो । नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको साँझ बसेको बैठकले ओलीबाट एकलौटी गरिएको जिम्मेवारी हेरफेर अस्वीकार गर्दै सशक्त प्रतिवाद गर्न राष्ट्रिय भेला बोलाउने निर्णय गरेको छ ।  

नेपाल पक्षका नेता रघुजी पन्तले ओली पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका निर्णय विधानविपरीत भएको बताए । ‘पार्टी विधानविपरीत र एकतर्फी निर्णयको सशक्त प्रतिवाद गर्छौं । यस्ता निर्णयलाई पार्टीले चिन्दैन’, उनले भने ।  

ओलीले दिउँसो केन्द्रीय सदस्यको बैठक राखेर आफू अल्पमतमा परेको स्थायी कमिटी खारेज गरेको उनी निकट एक नेताले बताए । स्थायी कमिटीमा नेपाल पक्षमा १३ र ओली पक्षमा ९ जना छन् । तर प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने माओवादीबाट आएका नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेको मात्रै उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा पार्टी विधान परिमार्जन गरी ७० वर्षको उमेर हद हटाइएको उल्लेख छ । ‘केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकले विधान संशोधन गरी ७० वर्षको उमेर हदलगायत संविधानसँग बाँझिने कतिपय प्रावधान हटाएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

७० वर्षको उमेर हदले पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरू महाधिवेशनअघि नै बिदा हुनुपर्ने र त्यसले पार्टी अघि बढ्न वैधानिक समस्या हुने भएपछि विधानमा संशोधन गरिएको प्रस्टीकरण विज्ञप्तिमा छ । बैठकले महाधिवेशनको समयावधि, उमेर हद ,कमिटी संरचनालगायत कतिपय प्रश्नमा विधानका व्यवस्थाहरूलाई परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल बनाउन बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

तर नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले ओली पक्षले औपचारिक रुपमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबोलाईकन गरेका निर्णयले कुनै पनि वैधानिकता नपाउने बताए । उनले विधान संशोधन व्यक्तिगत लहडमा नभई महाधिवेशनबाटै गर्नुपर्ने बताए । ‘नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक नै आयोजना भएको छैन तर केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो र निर्णय भयो भन्ने समाचार सुनेर हाँसो लाग्यो, दिक्क पनि लाग्यो, यसको कुनै वैधता छैन, महाधिवेशनले मात्रै विधान संशोधन गर्न सक्छ, कम्युनिस्ट पार्टीमा यस्तो कसरी सम्भव हुन्छ’, उनले भने ।  

तर अध्यक्ष ओली पक्षले नेपाल समूहका नेताहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको छ । महाधिवेशन गर्नुपर्ने तर्क अघि सार्दै ओली पक्षले पार्टीका विभिन्न विभाग प्रमुखलगायतमा हेरफेर गर्दै नेपाल समूहका नेताहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको हो । ओली पक्षले केन्द्रीय समिति बैठकमा नेपाल पक्षलाई बोलाएन र जानकारी पनि गराएन । ओली पक्षको निर्णयअनुसार संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी उपमहासचिवसमेत रहेका विष्णु पौडेलले पाएका छन् । माओवादीसँग पार्टी एकीकरण गरी नेकपा बन्नुअघि एमालेमा यो जिम्मेवारी पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समालेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका डा. राजन भट्टराईलाई विदेश विभाग प्रमुख बनाइएको छ । नेता नेपाललाई विदेश विभाग प्रमुखबाट हटाई उनको ठाउँमा भट्टराईलाई ल्याइएको हो । निर्वाचन विभाग प्रमुख विष्णु रिमाललाई बनाइएको छ । यसअघि रिमालले नेतृत्व गरेको आर्थिक विभागमा छविलाल विश्वकर्मालाई ल्याइएको छ । त्यसैगरी टोपबहादुर रायमाझीलाई जनवर्गीय संगठनहरूको इन्चार्ज तोकिएको छ । ओली पक्षको यसअघि भेलाले पनि रायमाझीलाई सोही जिम्मेवारी दिएको थियो । स्कुल विभाग भने अध्यक्ष ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा राखेका छन् ।  

त्यसैगरी प्रदेश १ को इन्चार्जमा सुवास नेम्बाङ तोकिएका छन् । यसअघि सो पदमा नेपाल पक्षका भीम आचार्य थिए ।  

प्रदेश २ मा सत्यनारायण मण्डल र वाग्मती प्रदेशमा रामबहादुर थापालाई इन्चार्ज तोकिएको छ । यसअघि वाग्मती प्रदेशको इन्चार्ज नेपाल पक्षकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य थिइन् । कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज यमलाल कँडेल र सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टलाई बनाइएको छ ।