प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) बाट मिश्रित सुझाव आएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा एमिकस क्युरीका रूपमा आएका चारजना कानुन व्यवसायीमध्ये दुईजनाले विघटनविरुद्ध, एकजनाले पक्षमा र एकजनाले दुवै पक्षसँग मिल्नेगरी आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकले राय दिएका छन्। त्यसैगरी सर्वोच्च बार एसोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले सुझाव दिए। वैद्य र घिमिरेले विघटनविरुद्ध सुझाव दिए भने मल्लले विघटनको पक्षमा राय दिइन्। केसीले दुवै पक्षलाई मिल्नेगरी सुझाव दिएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले विश्वासको मत लिनु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक बाध्यता भएको बताए। ‘संविधान पालना गर्नैपर्ने र धारा ७६ (३) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ श्रीमान्’, उनले भने। विश्वासको मत नलिई प्रधानमन्त्री हुन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषयमा उनले प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक दायित्व र नैतिक दायित्व छुट्याउनुपर्ने बताए। ‘संवैधानिक वा नैतिक दायित्व अदालतले छुट्याउनुपर्छ। नैतिक दायित्व हो भने अदालत प्रवेश गर्न सक्दैन। संवैधानिक दायित्व हो भने संविधान छल्न मिल्दैन’, उनले भने।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको भएकोमा उनले समर्थन जनाए। आधार प्रस्तुत गरेमा नियुक्त गर्नसक्ने भनिए पनि आधार नखुलाइएको उनले बताए। ‘आधार राष्ट्रपतिले हेर्ने कुरा हो तर हाम्रो संविधानमा छैन। नियुक्ति गर्दा विश्वासको मत लिन्छ कि लिँदैन, हेर्नुपर्छ। विवादास्पद छ भने राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्छ’, उनले भने।

राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार र अस्वीकार गर्ने अधिकार हुने उनको तर्क छ। उनले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री तोक्न भने अदालतले नमिल्ने तर्क गरे। संविधानले दलीय व्यवस्था गरेकाले दलका सदस्यलाई ह्विप लाग्ने उनको भनाइ छ। ‘स्वतन्त्र सांसदलाई दलको ह्विप लाग्दैन। दलको व्यवस्था छ, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन छ, त्यसैले ह्विप लाग्छ’, उनले भने। त्यसै क्रममा इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सोधे, ‘मलाई इजलास तोक्ने अधिकार छ तर तोक्दिनँ भन्न पाइन्छ त ?’ त्यसको जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले त्यो अवशिष्ट अधिकार भएको र बेन्च तोक्दा मलाई नै तोक भन्न न्यायाधीशले नमिल्ने बताए। कुनै दुराशय नराखी स्वविवेक र न्यायपूर्ण ढंगले इजलास तोक्नुपर्ने जबाफ उनको थियो।  

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले फेरि नेतृत्व गर्न नमिल्ने बताए। ‘एकचोटि हारिसकेपछि नेतृत्व छोडेर राजीनामा गरी बाटो खाली गरिदिनुपथ्र्यो। फेरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिनु गलत हो’, उनले भने। पूर्वमहान्याधिवक्तासमेत रहेका वैद्यले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गरे। ‘जीवन्त संविधान बनोस्, भोलिका पुस्ताले गर्व गर्नेगरी फैसला आओस्’, यसो भन्दै उनले बहस टुंग्याए।

वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले भने रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने तर्क गरिन्। एमिकस क्युरीले स्वतन्त्र ढंगले आफ्ना सुझाव अदालतमा प्रस्तुत गर्ने भए पनि उनले विपक्षका वकिलले जस्तै गरी रिट खारेजीको माग गरिन्। अन्य एमिकस क्युरी भने रिट सदर र बदरको पक्षमा बोलेनन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले धारा संविधानको ७६ (५) बमोजिम राजनीतिक दलबाहिर गएर स्वतन्त्र सांसद हुने व्यवस्था संविधानमा कल्पना नगरिएको बताइन्। ‘दलभन्दा बाहिर गएर सांसद स्वतन्त्र हुन् भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन। सांसद दलभित्र पर्ने भएकाले स्वतन्त्र हैसियत दिइएको छैन’, उनले भनिन्, ‘राजनीतिक दलबाट निर्वाचित सांसद दलका कुनै व्यक्तिविरुद्ध जान सक्छन् तर आफ्नै दलको प्रधानमन्त्रीविरुद्व जान सक्दैनन्।’ स्वतन्त्र हैसियत भएका सांसदले मिलीजुली सरकार बनाउन सक्छन् भन्दै उनले थपिन्, ‘तर धारा ७६ (५) लाई अपव्याख्या गरिनुहुँदैन।’

आफ्नै दलको नेतृत्वमा भएको सरकारविरुद्व जानु भनेको जनादेशविरुद्ध गएको र आफ्नो दलभन्दा बाहिर गएर समर्थन गर्नु दलीय व्यवस्थाविरुद्ध भएको उनको तर्क थियो। एउटा दलबाट निर्वाचित सांसदले अर्का दलका नेतालाई समर्थन गर्न पाइन्न भन्दै उनले थपिन्, ‘निर्वाचन घोषणा गरेको बेला अब उचित र मनासिब निकास निर्वाचनले नै दिने हो। रिट निवेदकको मागबमोजिम रिट खारेज गर्नुपर्छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले कुनै पनि प्रधानमन्त्री जनताले विश्वास नगरेको खण्डमा एक मिनेट पनि सत्तामा बस्न नहुने तर्क गरे। उनले निर्दलीय प्रधानमन्त्री हुँदैमा बहुदलीय सिद्धान्त नखल्बलिने बताए। विश्वासको मत नपाएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनै नसक्ने र मन्त्रीसम्म पनि हुन नपाइने उनको जिकिर थियो।

‘धारा ७६ (५) मा नियुक्ति हुनुपर्ने दलको समर्थन पनि भए राम्रो हो तर दलको सदस्यमात्रै हुनुपर्छ भन्ने होइन’, घिमिरेले भने, ‘पार्टीहरूलाई धारा ७६ (१), (२) र (३) मा प्रशस्त फाइदा दिइसकेको छ। फाइदा लिन नसकेपछि उपधारा (५) ले पार्टीभन्दा बाहिर गएर भए पनि सरकार बनाऊ भनेको हो’, उनले भने। ‘धारा ७६ (२) र (३) बमोजिमको सरकारले (४) अनुसार विश्वासको मत मागे पाइँदैन ? विश्वासको मत दिने जुन धाराबाट पनि प्रतिधिसभा सदस्य नै हुन्’, प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे।

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले धारा ७६ (३) मा विश्वास गुमाएका प्रधानमन्त्री उपधारा (५) मा आउन नपाउने बताए। ‘विश्वासको मत गुमाएको व्यक्ति आउन पाइँदैन। टेस्ट भैसकेको होइन, नयाँ आउने हो। हावादारी मान्छे आउन मिल्दैन। उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीमा आउन ढोका लगाएकै हो’, उनले भने। सर्वोच्च अदालतले गम्भीर संवैधानिक मुद्दा भएकाले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारबाट गरी ४ जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई सुझावका लागि एमिकस क्युरी माग गरेको थियो। सोही मागअनुसार आएका चारजनाले सुझावस्वरूप बहस गरेका हुन्।