प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्को बैठक समयमै बस्न नसक्दा संवैधानिक आयोगहरू पदाधिकारीविहीन छन्। सबै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसको जिम्मेवारी पाएको परिषद्को बैठक डेढ वर्षदेखि बस्न सकेको छैन।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबारका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन्। तर परिषद्का सदस्य एवं प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने बताएका छन्। उनका स्वकीय सचिव भानु देउवाका अनुसार पार्टीले सरकारका गलत कामको विरोधमा सोमबार विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको छ। त्यसको तयारीमा लाग्नुपर्ने भएकाले आइतबारका लागि बोलाइएको बैठकमा नेता देउवा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई शनिबार गराइसकेको उनले जानकारी दिए। योसँगै डेढ वर्षपछि बस्न लागेको परिषद्को बैठक फेरि अनिश्चित बनेको छ।  

प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न शुक्रबार साँझ कांग्रेस सभापति देउवा बालुवाटार पुगेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा नियुक्तिका विषयमा सहमति जुट्न नसकेको र पार्टीले सरकारविरुद्ध गर्न लागेको प्रदर्शनको मुखमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुँदा गलत सन्देश जाने भन्दै पार्टीभित्रैबाट देउवाको आलोचना भएपछि उनी बैठकमा सहभागी नहुने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ। ‘एकातिर प्रधानमन्त्रीकै दलभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ।  

अर्कोतिर पार्टीले गर्न लागेको प्रदर्शनको मुखमा अहिलेसम्म नराखेको संवैधानिक परिषद् बैठक राखेर ओलीले कांग्रेसलाई बदनाम गर्न खोजेको हाम्रो निष्कर्ष छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने।

उनले थपे, ‘सोही अनुसार विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा आइतबारको बैठकमा सभापतिलाई सहभागी नहुन सुझाएका थियौं। उहाँ जानुहुन्न।’ योभन्दा पहिला पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसले सडकमा प्रदर्शन आयोजना गर्न लागेकै बेला बैठक बोलाएको ती नेताले सुनाए।  

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्यका रूपमा रहन्छन्। उपसभामुख पद रिक्त रहेकाले अहिले परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित पाँचजना छन्। संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान छ। परिषद् सदस्यलाई ४८ घण्टाअघि बैठकका अजेन्डाबारे जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

संविधानले व्यवस्था गरेका संवैधानिक आयोगमध्ये दुईवटा मात्र पूर्ण छन्। त्यसमध्ये पनि पूर्ण पदाधिकारीसहितको लोकसेवा आयोगमात्रै हो। लोकसेवासहित महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाहेक अन्य सबै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको छैन। महŒवपूर्ण मानिने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पदाधिकारीविहीन बनेको दुई महिना पुग्न लागेको छ। मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारी कार्यकाल सकिएपछि गत कात्तिक ३ मा बिदा भएका थिए।  

संविधानको धारा २४८ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी मानवअधिकार आयोगलाई दिइएको छ। पदाधिकारी नै नहुँदा आयोगले काम अघि बढाउन सकेको छैन। त्यसैगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्तका पद खाली छन्। निर्वाचन आयोगमा पनि आयुक्तका दुई पद रिक्त छन्। परिषद्ले निर्वाचन आयोगमा २०७५ चैतमा प्रमुख आयुक्त नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।  

संविधान बनेको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि अन्य आयोगले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्ले संविधानबमोजिम जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन। संविधानअनुसार १२ वटा संवैधानिक निकाय छन्। तीमध्ये ६ वटा आयोग प्रमुखविहीन छन्। संविधानअनुसार नयाँ थपिएका ४ वटा आयोगमा अध्यक्षदेखि सदस्य सबै रिक्त छन्। राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी तथा जनजाति आयोगमा अध्यक्षलगायत सदस्यका पद रिक्त छन्। मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग, थारु आयोगमा चार सदस्यको स्थान रिक्त छ।