प्रदेश १ सरकारले  गएको शुक्रबार संसदमा पेश गरेको २२४ बुँदा लामो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको ३४ नम्बर बुँदामा यही नीति कार्यक्रमको बलमा 'समाजवादको आधार निर्माणमा जोड दिने' उल्लेख छ । तर, समाजवादको आधार निर्माणबारे मौनप्रायः नीति कार्यक्रममा कुन त्यस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन् , जसले समाजवादको आधार निर्माण गर्छ ?

आइतबारदेखि प्रदेशसभामा सुरु भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा काँग्रेस सचेतक सूयर्माराज राईले यही प्रश्न गरे । उक्त बुँदा उनले हुबहु पढे । जसमा भनिएको छ ' प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबाट समाजमा बिद्यमान उत्पादन र वितरणको परम्परगत प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनेछ। त्यस प्रणालीमार्फत् समाजको सबभन्दा तल्लो वर्गका समुदायमा पहुँच पुग्ने गरी न्यायोचित वितरणको सुनिश्चत गर्दै समाजवादको आधार निर्माणमा जोड दिइनेछ।'

यो बुँदा पढिसकेपछि उनले प्रश्न गरे '२२४ बुँदे नीति कार्यक्रममा कुन कार्यक्रम छन् जसले समाजवादको लक्ष्य भेट्टाउन सहयोग गर्छ ?' प्रदेश १ सरकारले प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेटमै पनि समाजवादको आधार निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । त्यसअनुरुपको योजना र व्यवहार सरकारबाट कहिल्यै प्रदर्शित नभएको भन्दै  विपक्षी सांसदहरुले रोष प्रकट गरेका हुन् ।  

प्रदेश  सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम  वर्तमान संकटसँग जुध्ने उपाय खोज्न पनि असफल रहेको भन्दै सांसदहरुले आलोचना गरेका छन् । विपक्षी मात्रै होइन, सत्तारुढ सांसदहरुले पनि कोरोना संकट, विद्यमान जातीय विभेद र वहिष्करण लगायतका विषयमा नीति कार्यक्रमले उपेक्षा गरेको बताएका छन् ।

'अहिलेको संकटले अर्थतन्त्र धरापमा परेको छ', नेकपा सांसद उमिता विकले भनिन् 'त्यसबाट सर्वसाधारणलाई राहतका लागि साना मझौला उद्योगमा लगानी प्याकेजबारे नीति कार्यक्रम मौन छ । त्यस्तै जातीय छुवाछुत र विभेदको जालो तोड्ने योजना पनि यसमा छैन ।'

नेकपा सांसद उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले कोरोना उपचारका लागि हरेक स्थानीय तहसँग मिलेर सबै पालिकामा अस्पताल स्थापना गर्ने अवसरलाई सरकारले चिन्न नसकेको बताए । 'सामुदायिक स्वास्थ्य र शिक्षाको महत्वबारे हामी जानकार छौं', उनको भनाई थियो 'यो बेला हरेक पालिकामा उपचारका लागि अस्पताल निर्माण गर्ने योजना चाहिन्थ्यो, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पहलमा कृषि क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम बनाउन सकिन्थ्यो । 

त्यसबारे नीति कार्यक्रममा केही उल्लेख छैन ।' पहिलो वर्षमै आउने खालका कार्यक्रम यतिबेला ल्याएर सरकारले के गरेको  भन्दै उनले सोधे 'पहल गरिनेछ, जोड दिइनेछ, सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ भनिएको छ । कहिले गर्ने ? सरकारको कार्यकाल त सकिन लाग्यो त !'

काँग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले तत्कालीन समस्याबारे नीति कार्यक्रम मौन रहेको, जातीय विभेद अन्त्य गर्ने विषयमा कुनै उल्लेख नभएको भन्दै आलोचना गरे । सांसद शेखरचन्द्र थापाले अहिलेको संकटसँग जुध्ने ठोस उपाय नआएको र साझा संकल्प प्रस्ताव पनि नआएको भन्दै सरकार एक्लै हिँड्न खोजेको आरोप लगाए । 'कोरोनाको संकट नभएको आभाष हुने नीति कार्यक्रम आएको छ', उनले भने 'यस्तोबेलामा साझा संकल्प प्रस्ताव आउला भन्ने थियो । त्यो पनि आएन । 

एक्लै हिँडेर संकटबाट पार नलाग्ने कुरा सरकारले बुझन खोजेको देखिएन ।' नेकपा सांसदहरु सर्वध्जव साँवा, राजकुमार ओझा, सावित्री जोशी, विमल कार्की लगायतले भने नीति कार्यक्रमको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए । काँग्रेसकै अर्का सांसद प्रतापप्रकाश हाङ्गामले भने स्थानीय उत्पादनको प्रयोग प्रोत्साहित हुने गरी कार्यक्रमहरु तय हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

शुन्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले पहाडमा कोरोना परीक्षण र उपचारको प्रबन्ध गर्न माग गरेका थिए । काँग्रेस सांसदहरुले भने यसअघिका दुई वटा नीति कार्यक्रम संसदमा पेश हुँदा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख गोविन्द तुम्बाहाङलाई उभ्याएर वाचन गर्न लगाइएको र अहिले सोमनाथ अधिकारीलाई बसाएर वाचन गराइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए  ।