प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सदन चलाउने विषयमा जुहारी चलेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहित विपक्षी दलले विवादित मन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन् भने सत्तापक्षले सदनको कामलाई प्रभावित गर्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै प्रतिवाद गरेका छन्।
दुई पक्षको वादप्रतिवादपछि सदनमा केहीबेर घोचपेचको अवस्था सृजना भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदले विवादित मन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै उठेर विरोध गरेपछि शुक्रबारको पहिलो बैठक स्थगित भएको थियो।
बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक चल्न नसकी १५ मिनेटका लागि भन्दै स्थगित भएपछि एमालेले तीन मन्त्रीलाई कारबाही गरेको जानकारी सदनमा नदिएसम्म दोस्रो बैठक पनि चल्न नदिने अडान लिएको थियो।
सभामुख देवराज घिमिरेले स्थगित भएको केही घण्टापछि सुरु भएको दोस्रो बैठकमा सरकारलाई सदनमा उठेका विषयमा जानकारी दिन ध्यानाकर्षण गरेका थिए। त्यसपछि दोस्रो बैठकको कारबाही सुचारु भएको थियो। तर पहिलो बैठकको कार्यसूचीमा रहेको २० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्यले पार्टी फुटाउन नपाउने व्यवस्था रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि विरोधको सूचना निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने र विधेयक टेबुल गर्ने विषयलाई भने दोस्रो बैठकको कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो।
बैठकको सुरुमै एमालेका योगेशकुमार भट्टराईले विवादित भौतिक पूर्वाधार तथा यातयातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुनदन किराँती र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको राजीनामा माग गरेका थिए। कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले बिहीबारको बैठकमा गणपूरक संख्या पुर्याउन नदिन एमाले जिम्मेवार भएको र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक पेस गर्न नसकेको बताएका थिए।
शुक्रबारको बैठकमा पनि त्यही नियती दोहोर्याएको भन्दै उनले कानुन निर्माण गर्ने कुरा साझा भएकाले यसलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। गणपूरक संख्या पुग्न नदिएको आरोप लगाएको भन्दै केसी बोलिरहेका बेला एमाले सांसदले नियमापत्ति जनाएका थिए।
एमाले सबै सांसद आआफ्नो सिटबाट उठेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतले एमालेको समर्थन गरेका थिए। सभामुखले केसीलाई बोल्न रोकेर प्रतिपक्षलाई बोल्न दिन खोजेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसद पनि उठेर प्रतिपक्षलाई बोल्न रोकेका थिए। त्यसपछि सभामुखले फेरि प्रतिपक्षलाई बोल्न नदिई बोलिरहेका केसीलाई आफ्नो भनाइ पुनः राख्न अनुमति दिएका थिए।
केसीले संसद्ले कानुन बनाउने काम गर्न नसकेको भन्दै आम जनतामा संसद्प्रति नै नकारात्मक भावना भइरहेका बेला एमालेले सदनमा विभिन्न किसिमले अवरोध गर्ने काम गरेको बताए। उनको भनाइपछि एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकारले रोस्टमबाट सरकारलाई जवाफ दिन होइन, सत्तापक्षकै माननीयहरूलाई लगाएर प्रतिपक्षमाथि हिलो छ्याप्ने, भ्रम सिर्जना हुने खालको व्यवहार गरेको बताए।
प्रतिपक्षका कारण आज कहाँनेर कानुन निर्माणका लागि बाधा पुग्यो भन्दै बहुमतको सरकार छ भने विधेयक संसद्बाट पास गर्ने आँट छ कि छैन, छैन भने राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले पार्टी देशका लागि कि देश पार्टीका लागि भन्दै संसद् चल्ने भनेको सत्तापक्षको बहुमतले भएकाले बहुमत आफूसँग भए पनि कानुन अघि बढाउन किन नसकेको ? के गठबन्धनमा प्वाल परेको हो? भन्दै प्रश्न गरे।
हामी प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने पूरै कोसिस पनि गरिरहेका छौं भन्दै उनले भने, ‘यो क्यालेन्डर के हो? यो क्यालेन्डर थिएन उहाँहरूको हातमा? फोटोकपी चाहिन्छ भने दिन्छौँ,’ उनले भने।
कार्यव्यवस्था समिति जोकर संस्था हो भन्दै उनले कांग्रेसका सांसद महासमिति भए कार्यव्यवस्थामा जानकारी दिनुपर्दैन भन्दै कोरम नपुगेर अरूलाई दोष दिन नहुने बताए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले विवादमा परेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको राजीनामाको कुरा उठाउँदै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताए नत्र सदनको बैठक चल्न नदिने उनले बताए।
माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सभामुखलाई नै सोधे, ‘संक्षिप्त भनेको कति समय हो, सभामुखलाई आनन्द आएका विषयमा धेरै बेरसम्म बोल्न दिने नत्र नदिने हो वा के हो भन्दै प्रतिपक्षलाई मनलागि समय दिएका आरोप लगाए।
‘भर्खरै माननीय ज्ञानेन्द्र शाहीले भन्नुभयो संसद चल्दैन। नचलाउनोस् केही छैन। संसद् बन्द गर्न हुलहुज्जत गर्न अराजकता प्रस्तुत गर्न मनलागि गर्नका लागि जनताबाट निर्वाचित भएर आएको हो?’
उनले भने, ‘तपाईहरूलाई लाग्दै छ यो शासन व्यवस्था गलत छ भने तपाईंहरू सांसदको पद राजीनामा गरेर जानुस् न सडकमा, तपाईहरू विद्रोह गर्नुस् न, त्यो अधिकार तपाईहरूलाई छ नि।’
उनले थपे, ‘तर यही संसद्मा बस्ने, संसद् चल्न नदिने, अराजक हुने, उच्छृङ्खल हुने यो के तरिका हो? म भन्न चाहन्छु प्रतिपक्षलाई संसद्का महासचिवका तीनवटा नागरिकता र दुईवटा पासपोर्ट पनि तपाईहरूले उठाएका कुरा पनि थप्नुस् न।’
कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईंले पनि संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयको नागरिकताबारे प्रसंग उठाए। संसदभित्र पनि संसद् बाहिर पनि कसैलै नागरिकताको दुरूपयोग गरेको छ भने त्यसको उचित छानबिन हुनुपर्ने उनले बताए।
एमालेका सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले सरकार तपाईंहरूको भएकाले महासचिवको नागरिकतालाई छानविन गर्ने अधिकार र कारबाही गर्ने अधिकार रहेको बताए।
