प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक टेबुल गर्ने कार्यलाई कार्यसूचीबाट एकाएक हटाइएको घटनाबाट प्रतिपक्षका केही सांसद क्षुब्ध बनेका छन् । जेठ ११ गते बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सहमतिबमोजिम सभामुखले संविधान संशोधन विधेयक टेबुल गर्ने कार्यसूची तय भएको थियो । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कांग्रेसले संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियाबमोजिम अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो ।
जेठ ९ गते संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक बुधबार संसद्मा टेबुल गर्न वैधता प्राप्त गरेका कारण संसद्को सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक दिउँसो २ बजे बोलाइएको थियो । तर बुधबार बिहानै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक कार्यसूचीबाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए ।
यसरी संविधान संशोधन विधेयक एकाएक कार्यसूचीबाट हटेपछि यसबारे कांग्रेसका युवा नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग र प्रधानमन्त्री केपीओलीसँग आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । संसद्को शून्य समयमा पनि यसबारे कांग्रेसका सांसदले कुरा उठाएका छन् । शून्य समयमा बोल्दै कांंग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्नका लागि बोलाएको सर्वदलीय बैठकका निष्कर्ष संसद्मा जानकारी दिन माग गरे ।
उनले बुधबार संसद्मा भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको बैठकबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव सबै दलको सहमतिमा छिटो प्रक्रियाबाट पारित गर्ने निर्णय भयो भन्ने सुन्यौं, खुसी लाग्यो, यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो ।’ उनले थप भने, ‘यस्ता बैठकको निष्कर्ष सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री वा संसदीय मन्त्रीबाट संसद्लाई जानकारी दिने परम्परा सुरु गरौं ।’
अहिलेसम्म यस्ता बैठकको निष्कर्ष सहभागी नेताले आ–आफ्ना दललाई जानकारी दिने चलन रहेको बताउँदै उनले भने, ‘अब हामी राजनीतिक संक्रमणको चरणमा छैनौं, संविधानसम्मत राजनीतिक अभ्यास र परम्परा स्थापित गर्दैछौं ।’ उनले त्यस्ता बैठकमा पनि विशेषतः संसदीय गतिविधिसँग सम्बन्धित बैठकका निष्कर्ष संसद्लाई जानकारी दिने परम्परा भए त्यो रेकर्ड संसद्मा चिरकालसम्म रहने पनि बताए ।
‘छलफल र निष्कर्षको प्रत्यक्ष प्रसारणले संसदीय अभिलेखबाट आज र चिरकालसम्म आमनागरिकको जानकारीमा यस्तो रहनेछ, संसदीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुनेछ, संविधानको मर्म र भाव यही हो, संसदीय सार्वभौमिकता पनि यही हो,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई यसबारे थालनी गर्न आग्रह गर्दै सांसद रिजालले भने ‘सभामुख महोदय र प्रधानमन्त्रीजीलाई नम्रतापूर्वक तर गम्भीर रूपमा यो प्रारम्भ गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले बुधबार नै सामाजिक सञ्जालमार्फत संविधान संशोधन ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले यसको औपचारिकता पूरा गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बिहीबार नै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनसमेत आग्रह गरेका छन् ।
बुधबार ट्विट गर्दै सांसद थापा लेख्छन्, ‘परिवर्तित नक्सालाई संविधानको अंग बनाउन प्रस्तुत संशोधनको पक्षमा उभिने पार्टी नेतृत्वको निष्कर्षको स्वामित्व लिने औपचारिकताका लागि मात्र केन्द्रीय समितिको बैठक चाहिएको हो । शेरबहादुर देउवाज्यू भोलि नै बैठक बोलाई यो औपचारिकता पूरा गरौं र ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट संविधान संशोधन पारित गरौं ।’
त्यस्तै, कांग्रेसका अर्का नेता तथा पूर्वसांसद धनराज गुरुङले पनि बुधबार सामाजिक सञ्जालमा औपचारिकताका लागि भोलि नै केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले नेतृत्वले परिवर्तित नक्सालाई संविधानको अंग बनाउने संशोधन प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेको भन्दै छोटो बाटोबाट संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् ।
‘कांग्रेस नेतृत्वबाट परिवर्तित नक्सालाई संविधानको अंग बनाउन संशोधन प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय भइसकेको छ । आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू, औपचारिकताका लागि भोलि (बिहीबार) नै केन्द्रीय समितिको बैठक बसौं, शीघ्र बाटोबाट संविधान संशोधन गरौं ।’ उनले संसद्को कार्यसूचीबाट संविधान संशोधन विधेयक टेबुल गर्ने विषयलाई हटाइएकोमा आपत्ति पनिजनाएका छन् ।
कार्यसूचीबाट हटेलगत्तै उनले समाजिक सञ्जालमा ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘संविधान संशोधनको प्रस्ताव कार्यसूचीबाट कसले हटाएको हो ? सत्तापक्षले कि प्रतिपक्षले ?, संविधान संशोधनको पक्षमा उभिन कांग्रेस नेतृत्वको निर्णयबाट कांग्रेस पछि हट्दैन । केन्द्रीय समितिको बैठकले उक्त निर्णयलाई औपचारिकतामात्रै दिने हो, ।कार्यसूचीबाट किन हटाउन लगाउनुभएको हो प्रधानमन्त्रीज्यू, जवाफ पाउँ ।’
मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनका विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । उक्त बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विधेयक पारित गर्न समय माग गरेका थिए । कांग्रेस सभापतिले आफू त्यसमा सकारात्मक भएको तर केन्द्रीय समितिको बैठकबाट संस्थागत निर्णय गर्छौं भनेका थिए ।
उता, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र समाजवादी पार्टीले आफूहरूले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको विषयलाई समेत समेटेर जानुपर्ने विषयमा सहयोग गर्न कांग्रेससँग आग्रह गरिरहेका छन् ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नक्सा संविधानको अनुसूची ३ को निशान छापमा रहेको नेपालको नक्सामा समेट्ने गरी सरकारले नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक ल्याएको हो ।
कार्यसूचीबाट हटाइएकोमा कांग्रेसको आपत्ति
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको बुधबारको कार्यसूचीबाट हटाइएको विषयमा आफ्नो दललाई जोडेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायत भूगोल नेपालको भूभाग हुन्, कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्छ र ती भूभागमा नेपालको हक निर्वाध कायम हुनुपर्छ भनेर विगत देखि नै भन्दै आएको तर्क पुनः दोहो¥याएका छन् ।
‘मे २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक नाकाबारे सहमति हुँदा तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेकोे सरकारले दुवै राष्ट्रलाई प्रोटेस्ट नोट पठाएर ती भूभागमाथि नेपालको हक रहेकोे तथ्यलाई साझा राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा विकसित गरेको सत्य पनि सर्वविदितै छ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।
नोभेम्बर २०१९ मा भारतले नेपालको भूभागसमेत समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको सबैभन्दा अघि विरोध प्रकट गर्दै राष्ट्रिय सहमतिसाथ निरन्तर उच्चस्तरीय कुटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्न कांग्रेसले माग गरेको स्मरण गराउँदै उनले प्रधानमन्त्रीले मंगलबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसले लिपुलेकमा भारतले बनाएको सडकप्रति प्रष्ट विरोध र नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको नक्साप्रति समर्थन प्रष्ट भाषामा प्रस्तुत गरिसकेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘यस्तो पृष्ठभूमिमा संविधान संशोधनको प्रस्तावप्रति पार्टी केन्द्रीय समितिकै बैठकबाट संस्थागत निर्णय लिइने पूर्वघोषणा सर्वदलीय बैठकमा जानकारी गराइएको विषयलाई ‘कांग्रेसले समय मागेको’ भन्ने ढंगले उच्च तहबाट सम्प्रेषण गरिनु र बुधबार संसद्को कार्यसूचीबाट संशोधन विधेयक हटाएर त्यसको दोष नेपाली कांग्रेसलाई थोपर्न खोज्नु नियोजित, निन्दनीय र आपत्तिजनक छ,’ प्रवक्ता शर्माले भनेका छन् ।
‘संसद्को प्रक्रियालाई अन्य कुनै कारणले मुल्तवीमा राख्ने र दोष अरूलाई लगाउने प्रवृत्ति गम्भीर र खेदजनक छ,’ प्रवक्ता शर्माले भनेका छन्, ‘संशोधन प्रस्तावलाई सम्भावित कार्यसूचीबाट हटाउन न त नेपाली कांग्रेसले माग गरेको थियो, न यसको पूर्वसूचना संसदीय दलका साथीहरूलाई दिइएको थियो । त्यसैले पनि यसपछिको नियतप्रति सजग बन्न हामी सबैलाई सतर्क गराउन चाहन्छौं ।’
