गत जेठ १४ गतेयता अवरुद्ध संसद् अझै पनि खुल्ने छाँटकाँट छैन। त्यसयता जति पनि संसद् बैठक बस्यो, कुनै बैठक कार्यसूची प्रवेश गरेको छैन।
विषय हो, भिजिट भिसा प्रकरण। उक्त प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक दोषी छन् भनिएको छ। त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले यसमाथि छानबिन समिति बन्नुपर्ने र गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन्।
संसद् अवरुद्धको दुई हप्ताभन्दा बढी समय बितिसक्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी भने केही नरम भएका छन्। तर, रास्वपा अझै टसमस नै छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले बिहीबार (आज) प्रमुख सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच दुईबुँदे सहमतिसमेत गरिसकेका छन्।
ती सहमतिहरू हुन्, पहिलो, भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको छानबिनमा पूर्णत: सघाउने र दोस्रो, अध्यागमन-भिजिट भिसालगायतका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले छानबिन गरी सुधारको प्रतिवबद्धता गर्ने।
तर, रास्वपाले भने यी बुँदाहरूमा चित्त बुझाएको छैन। यसअघि नै प्रतिपक्ष मोर्चामा पाँचबुँदे प्रस्ताव लिएर गएको रास्वपाले अहिले मुख्यत: दुईवटा बुँदा अगाडि बढाएको छ। पाँच बुँदालाई छोट्याएको रास्वपाका दुई बुँदा छन्, पहिलो, मिति तोकेरै छानबिन समिति बनाउने र दोस्रो, त्यो समिति संसदीय फाँटबाटै हुनुपर्ने। रास्वपाले प्रतिपक्ष मोर्चामा यही कुरा उठाएको छ।
तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत भने अब संसद् अवरुद्ध गरेर मात्रै हुँदैन भन्ने ठाउँमा पुगेका छन्। त्यसैले उनीहरू लचक बनेका छन्। तर, रास्वपाले भने आफ्नो अड्डी छाडेको छैन। यो दुई बुँदाभन्दा नघट्ने भनाइ रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको छ। ‘हामी चाहिँ पाँचबुँदे अडानभन्दा धेरै लचक हुने अवस्थामा छैनौँ। यो मुद्दा एकदमै गम्भीर छ। यसको गाम्भीर्यतालाई बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भने।
रास्वपालाई एक्लिने डर !
भिजिट भिसा प्रकरणलाई बढी ‘हाईलाईट’ गरिरहेको रास्वपा अहिले एक्लिने डरमा छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पनि ‘लत्तो’ छाड्दै गएपछि रास्वपालाई एक्लिने डर छ।
उसले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई बारम्बार आफूसँगै उभिनका लागि भनिरहेको छ। ‘माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पनि हामीसँग उभिऊन् भन्ने चाहेका छौँ, सौहार्दपूर्ण रूपमै छलफल गरेर एकै ठाउँ रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र उहाँहरू रहनुहुन्छ भन्ने पनि लागेको छ,’ उपसभापति वाग्लेले भने।
उनले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी नरम र रचनात्मक हुने धुनमा बढी हलुका भएको आशयसमेत व्यक्त गरेका छन्। ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले सत्तापक्षहरूसँग पनि छलफल गरिरहनुभएको छ तर, के छलफल भएका छन् ती लिखित रूपमा हामीलाई थाहा छैन। तर, विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा रहनुपर्छ भन्नेसम्मको छ,’ उनले भने।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आह्वानमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाहेकका दलको बैठक बसेको छ। निर्वाचन आयोगले गरेको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ बारे सुझावबारे छलफल गर्न बुधबार बैठक बसेको हो।
आयोगले साउन २२ गतेसम्म कार्यविधिमाथि सुझाव दिन भनी राजनीतिक दलहरूलाई पठाएको पत्रबारे छलफल गर्न अध्यक्ष दाहालले बैठक बोलाएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ।
छलफल माओवादी केन्द्रको सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसिरहेको छ। छलफलमा कांग्रेस र एमालेबाहेक संसदमा रहेका दलका नेता तथा संसदीय दलका नेताहरू सहभागी रहेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ।
माओवादी केन्द्रद्वारा सार्वजनिक तस्बिरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत, राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, रास्वपाकी सांसद सोबिता गौतम लगायतका नेताहरू देखिन्छन्।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।