एमाले बागती प्रदेशको सोमबारदेखि सुरु प्रथम अधिवेशनमा चारजना अध्यक्षका आकांक्षी छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिए पनि सोमबार रातिसम्म आकांक्षीमा कुनै फेरबदल आएको छैन । एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव र दुई उपसचिवसहित पाँच पदाधिकारीका लागि अहिलेसम्म ३० जनाभन्दा बढीले पदाधिकारीमा रुचि देखाएका छन् । 

एमालेमा प्रदेश अध्यक्षलाई पोलिटब्युरो सदस्यबराबरको मान्यता दिने भएपछि अध्यक्षका लागि रस्साकस्सी चलेको हो । अध्यक्षमा सर्वसम्मत हुने सम्भावना कमजोर भएपछि नहुँदा उपाध्यक्षसहित पदहरूमा पनि सर्वसम्मत हुने सम्भावना निकै कमजोर रहेको छ ।

अहिलेका अध्यक्ष केशव पाण्डे, वाग्मती प्रदेश सभाका पूर्वसभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ तथा केन्द्रीय सदस्यद्वय कैलाश ढुंगेल र कृष्णप्रसाद दाहालले नेतृत्वका लागि दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सम्मेलन स्थलमा पनि आफ्नो पक्षमा नेता कार्यकर्ता परिचालन गरिरहेका थिए । उनीहरूले माहोल आफ्नो पक्षमा बनाउन अध्यक्ष केपी ओली, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र महासचिव शंकर पोखरेलसहित नेता र प्रतिनिधिसँग छलफल गरे पनि उनीहरूले कसैको पनि नाममा धारणा नराखेपछि प्रतिस्पर्धाकै सम्भावना बढेको हो । अन्तिममा चार आकांक्षीमध्ये दाहाल र ढुंगेल वा पोखरेल, पाण्डेबीच चुनावी प्रतिस्पर्धाको सम्भावना बढेको हो । 

रामेछापबाट धेरै पटक संसदीय निर्वाचनमा सहभागी भएका र लाभको पदमा रहेका कैलाश ढुंगेललाई ओलीले पोलिटब्युरो सदस्य बनाउन नपाएपछि उनलाई प्रदेश अध्यक्षमा अघि सारिएको थियो । तर प्रतिस्पर्धामा कमजोर देखिएपछि ओली पछि हटेका थिए । चारजना आकांक्षीमध्ये उनी कमजोर रहेको रिपोटिङ भएको छ । यसैगरी चितवनका कृष्णभक्त पोखरेल र मकवानपुरका कृष्णप्रसाद दाहाल पनि प्रतिस्प्र्धामा रहेका छन् । उनीहरूमध्ये पोखरेलको पक्षमा लविङ निकै कमजोर देखिएको छ भने दाहाल उनीभन्दा केही अघि बढेका छन् । उता हालका प्रदेश अध्यक्ष केशव पाण्डेले आफू विष्णु रिमाल र राजन भट्टराई पक्षधर भएकाले जित्न अप्ठेरो नभएको बताएका छन् ।

सोमबार दिउँसो काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको अधिवेशनमा ११ सय ३८ जना प्रतिनिधि सहभागी हुँदै छन् । सो अधिवेशनमा बाग्मती प्रदेशमा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्य, पोलिटब्युरो सदस्यद्वय महेश बस्नेत र गोकुल बाँस्कोटाको भूमिका निर्णायक हुनेछ । लामो समय बाग्मती र उपत्यका इन्चार्ज रहेका उपाध्यक्ष पाण्डेको एकल प्रभावमा कम्तीमा तीन सय प्रतिनिधि रहेका छन् । बाँकी प्रतिनिधिमा बाँस्कोटा र बस्नेतको उल्लेख्य प्रभाव रहेको दाबी गरिँदै छ ।

त्यस्तै, उपत्यकासहित महिला प्रतिनिधिमा शाक्यले निर्वाह गर्ने भूमिका पनि निर्णायक रहेको अनुमान छ । त्यस्तै, प्रदेशबाट स्थायी समिति र पोलिटब्युरोमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रभावशाली नेताहरू काशिनाथ अधिकारी, पार्वत गुरुङ, आनन्दप्रसाद पोखरेल, शेरबहादुर तामाङ र अरूण नेपाल पनि निर्णायक रूपमै छन् । बाँस्कोटा र बस्नेतले अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा कसैको पक्षमा लागेको देखिँदैन । निकटस्थहरूलाई बाँस्कोटाले दाहाल र बस्नेतले ढुंगेललाई सहयोग गर्नेगरी प्रतिनिधिहरूमाझ लविङ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रदेशमा अहिलेसम्म उपाध्यक्षमा दोलखाबाट ईश्वरचन्द्र पोखरेल, काभ्रेबाट कुमार खकुरेल र रामहरि सुवेदी, धादिङबाट भूमि त्रिपाठी, ललितपुरबाट नवराज सिलवाल र मधुसूदन पौडेल, चितवनबाट विजय सुवेदी र दावदोर्जे लामा, नुवाकोटबाट नारायण खतिवडा र मकावनपुरबाट महेश बर्तौलाले आकांक्षा राखेका छन् । उनीहरूमध्ये बर्तौला संसदीय दलको सचेतक पनि हुन् । त्यस्तै, सचिवमा चितवन र सिन्धुपाल्चोकका सुभाष कर्माचार्य र हस्त पण्डित चर्चामा छन् । 

नेकपा एसका कर्माचार्य डेढ महिनाअघि गोकुल बास्कोटाले नेकपा एसबाट प्रवेश गराएका थिए । उपसचिवमा दोलखाबाट डबल पाण्डे र कालिका पाठक, सिन्धुलीबाट खड्ग खत्री, काभ्रेबाट कञ्चन अधिकारी, भक्तकुमारी लामा र गीता बन्जरा, भक्तपुरबाट भाष्कर प्रधानांग, काठमाडौंबाट रत्न गुरुङ र उपेन्द्र पौडेल, धादिङबाट रमेश आचार्य र राधिका सापकोटा र सिन्धुपाल्चोकबाट अशोक चौंलागाईंले दाबी गरिरहेका छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी लडाकुबाट नेपाली सेनामा समायोजन भएका यमबहादुर अधिकारीलाई दुई–दुईपटक संविधान र कानुनविपरीत सेनालाई दबाब दिई म्याद थप गराएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सेनाजस्तो उच्च गरिमामय संस्थालाई संविधान र कानुनविपरीत काम गर्न दिनेजस्तो गलत काम गरेको भन्दै ओलीले तत्काल सच्याउन आग्रहसमेत गरेका छन् । 

उनले सरकारीनिवास बालुवाटारमा राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मीले ज्वाइँलाई गेटबाट भित्र पस्न नदिएको बहानामा दुई तह पद घटुवा गरेर प्रधानमन्त्रीले नेपाल देश, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई निजी बपौती ठानेकोसमेत बताए । नेपाली सेनाका सहायक रथि यमबहादुर अधिकारीलाई सरकारले गुपचुप रूपमै विशेष पद सिर्जना गरेर तीन वर्षका लागि म्याद थप गरेको थियो । सो विषयमा पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनले सरकारले सुन प्रकरणमा छानविन गर्न नचाहेको आरोप लगाउँदै सुन तस्करीको थप अनुसन्धान गर्न आयोग गठन गर्नुपर्नेसमेत बताए । वाग्मती प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले एक महिनासम्म संघर्ष गरेर आगोग बनाउन सहमत भएको सरकार आफैं पछि हट्न थालेको समेत बताए । 

‘सुन तस्करीको व्यापक छलफल गर्नुपर्छ भनेर एक महिनापछि आयोग बनाउन मान्यो । किन एक महिना पर्खिनुप¥यो भने सरकार विमानस्थलमा पक्रिनुपर्ने सुन प्रक्रिएन । पक्रिएका मान्छेलाई पनि छाडेर सबै लुकाउन लगाइयो,’ उनले भने, ‘सरकार अहिले सुन प्रकरणको छानबिन गर्न पाइँदैन भन्न थालेको छ ।’