निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएसँगै प्रमुख दलहरूको ध्यान नयाँ सरकार गठनमा केन्द्रित भएको छ। निर्वाचन आयोगले बिहीबार राष्ट्रपति भण्डारीलाई निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाएको हो। संविधानले निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन। २०७४ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनको पक्षमा स्पष्ट बहुमत भएकाले गठबन्धनका नेताहरू प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुग्ने आधारसहित प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष गएका थिए। तर अहिले कुनै पनि दल प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न नगएको खण्डमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया कहाँबाट र कसरी सुरु गर्ने भन्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन।  

२०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई सहमतिको सरकार गठनका लागि पहिला आह्वान गर्ने र सहमतिको प्रधानमन्त्री दिन नसके बहुमतको प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसद्लाई लेखेर पठाउने व्यवस्था थियो। तर संविधानसभाले बनाएको अहिलेको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसार २०७४ सालमा भएको पहिलो निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने परम्परा पनि बसेको छैन।  

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रेसविज्ञ टीका ढकालले नयाँ जनादेशअनुसार राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानअनुसार सहजीकरण गर्ने बताए। नयाँ सरकार गठनका लागि सहजीकरण गर्ने राष्ट्रिपतिको दायित्व भएको बताउँदै ढकालले भने, ‘ताजा जनादेशअनुसार सरकार गठन नै अहिलेको प्राथमिकता हो। नयाँ सरकार गठन राष्ट्रपतिको उच्च प्राथमिकताको विषय हो। कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि उहाँले आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ।’ नयाँ जनादेशअनुसारको सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउने राष्ट्रपतिको अधिकार भएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘संसद् बैठक आह्वान सरकारको विषय हो।’

कानुनविद् भीमार्जुन आचार्यले संविधानले राष्ट्रपतिलाई सरकार गठनको आह्वान गर्ने अधिकार कहींकतै नदिएको दाबी गरे। संविधानको व्यवस्थाअनुसार अब प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वान हुनुपर्ने र त्यसले आवश्यक ऐनकानुन बनाएर सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने जिकिर गर्दै उनले भने, ‘संविधानमा व्यवस्था पनि छैन र अभ्यास पनि होइन।’ राम्रो र सबैलाई सर्वस्वीकार्य विषय मात्र परम्परा र अभ्यास हुन सक्ने भन्दै उनले थपे, ‘विगतमा गलत परम्पराको सुरुवात भएको छ। त्यसलाई अहिले सच्याउनुपर्छ।’  

राष्ट्रपतिका प्रेसविज्ञ ढकालले २०७४ सालमा निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै दलहरू निर्वाचनको जनादेशअनुसार सरकारको दाबी गर्न आएको बताए। अहिले पनि दलहरूले तत्कालै सरकारको दाबी गर्न आए संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने जिकिर गर्दै ढकालले भने, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य कोको हुन् भन्ने राष्ट्रपतिलाई जानकारी भइसकेको छ। १३८ जनाको बहुमत देखिएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छ।’

कानुनविद् आर्चायले प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ नभईकन राष्ट्रपतिले विगतमा प्रधानमन्त्रीको शपथ गराएर गलत परम्पराको सुरुवात गरेको बताए। संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ (ग) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आचार्यले यसअघि संविधानको व्यवस्था मिचिएको बताए। प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ नभएसम्म त्यसको जिम्मेवारी सम्हाल्न नसकिने धारणा राख्दै उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्य हो तर शपथबिना प्रधानमन्त्री र मन्त्री नियुक्त गर्नु संवैधानिक अराजकता हो, त्यसलाई रोक्नुपर्छ। पहिला प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ हुनुपर्छ।’

मुलुकभित्रको अभ्यास र संसदीय शासन व्यवस्थाको पनि अभ्यास हेरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै राष्ट्रपतिका प्रेसविज्ञ ढकालले सांसदको शपथ प्राविधिक विषय भएको बताए। २०७४ सालको निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट अर्थात् २०७४ फागुन ३ गते नै तत्कालीन वाम गठबन्धन (एमाले र माओवादी केन्द्र) ले केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन दाबी पेस गरेका थिए। संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम त्यतिबेला दुई दलले सरकार बनाउने दाबी गरेकै दिन राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन्। ओली प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए पनि उनले २०७४ फागुन २० गते मात्र सांसद पदको शपथ लिएका थिए, त्यसको भोलिपल्ट २१ गते संसद् अधिवेशन सुरु भएको थियो। धारा ७६ (२) मा लेखिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्।’  

संविधानको धारा ७६ (८) माा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्ने तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार सूर्य ढुंगेलको बुझाइ छ। २०७४ सालको निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी केन्द्र दुई दल मिलेर सरकार बनाउन आवश्यक संख्या पुगेको र अहिले पनि त्यस्तो अवस्थामा दलहरूले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सक्ने बताउँदै ढुंगेलले थपे, ‘संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नभएकाले ७६ (२) अनुसारको प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्न सक्छन्।’

संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न सक्नेछन्। संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूमध्येबाट एकभन्दा बढीले प्रधानमन्त्री दाबी गरेर सरकार गठनका क्रममा नयाँ विवाद उत्पन्न हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ। प्रतिनिधिसभाको एकभन्दा बढी सदस्यले ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिका निर्णायक हुनेछ। यसअघि संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री आह्वान गर्दा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको संख्या र समर्थनलाई भन्दा आफ्नो अनुकूलतालाई हेरेर निर्णय गरेको भन्दै एक कानुनविद्ले भने, ‘अब पनि राष्ट्रपतिले संसद्को संख्या एकातिर प्रधानमन्त्री अर्कोतिर नियुक्ति गर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन।’

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभाका १४९ सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री दाबी गर्न पुगेका शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त नगरेर एमाले अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेतको दाबीलाई आधार बनाउँदै नयाँ सरकार गठनका लागि अस्वीकार गरेकी थिइन्। त्यसलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्व सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिसलाई राति नै सदर गरेकी थिइन्। र, सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सच्याउँदै देउवा नेतृत्वमा सरकार गठनको आदेश दिएको थियो।  

संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन भनेर जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने नभएको भन्दै ढुंगेलले संवैधानिक अराजकता निम्त्याउने अधिकार कसैलाई नभएको बताए। संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुईभन्दा बढीको प्रधानमन्त्रीमा दाबी पर्न सक्ने बताउँदै उनले भने, ‘हस्ताक्षर वा समर्थन कसलाई हो वा होइन भने राष्ट्रपतिले ‘भेरिफाई’ गर्नुपर्छ। होइन भने राष्ट्रपति जसमा कन्भिन्स हुनुहुन्छ, उसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नचाहिँ सक्नुहुन्छ।’

राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसद्बाट आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। अर्थात् ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरे संविधानको धारा ७६ (३) अनुसारको नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया राष्ट्रपतिले अघि बढाउनेछिन्। संविधानको स्पष्ट व्यवस्थाविपरीत राष्ट्रपति भण्डारीको नयाँ सरकार गठनमा देखाएको चासो शंकास्पद रहेको बताउँदै कांग्रेस एक पदाधिकारीले भने, ‘२०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ नै नलिएका व्यक्तिलाई हतारहतार प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुभयो। अहिले पनि सरकार गठनको आह्वान गरेर फेरि उहाँलाई मन लागेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइहालौं अनि ३० दिनसम्ममा एउटा बाटो लाग्ला भन्नेजस्तो देखिन्छ।’

संविधानको धारा ९३ मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै कांग्रेसका ती नेताले भने सोहीअनुसार सरकारले अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने बताउँछन्। संसद्ले नै प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको वर्तमान गठबन्धनले नै अब पनि निरन्तरता पाउने आंकलन गरिएको छ। तर कसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ भन्ने स्पष्ट संकेत अहिलेसम्म देखिएको छैन। मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेस ५७, एमाले ४४, माओवादी केन्द्र १८ र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले १० सिट जितेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले ७/७ सिट जितेका छन् भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३, स्वतन्त्र उम्मेदवारले ५ तथा जनमत पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १/१ सिट जितेका छन। समानुपतिकतर्फ एमालेले ३४, कांग्रेसको ३२, माओवादी केन्द्रले १४, रास्वपाको १३, राप्रपाले ७, जसपा र जनमत पार्टीले ५/५ सिट पाएका छन्।