बन्द अवस्थामा रहेको कृषि औजार कारखाना, वीरगन्जबाट पुनः कृषि यन्त्रहरू उत्पादन गरेर किसानलाई बिक्री वितरण सुरु भएको छ।
२९ वर्षपछि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले बन्द रहेको कृषि औजार कारखानाबाट पुनः कृषि यन्त्रहरूको उत्पादन गरेर किसानलाई बिक्री वितरण सुरु गरेको बताएको छ। कृषि औजार कारखानाबाट उत्पादित कृषियन्त्रमध्ये अहिले हातले धान रोप्ने मेसिनको माग बढी देखिएको छ।
नेपाली किसानहरूका लागि कृषि यन्त्र उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्दै आएको कृषि औजार कारखानालाई २०५३ जेठ १७ देखि निजीकरण गर्ने निर्णय गर्दै तत्कालीन अवस्थामा कारखाना बन्द राख्ने निर्णय लिएको थियो। बन्द गरिएको देशको एक मात्र कृषि औजार कारखानालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सरकारले २०७९ माघ १ देखि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको वैज्ञानिक टोलीले जिम्मा लिएको २८ महिनापछि उद्योगबाट उत्पाद सुरु भएको हो।
कृषि औजार कारखानाबाट उत्पादन गरिएका हातले धान रोप्ने मेसिन चितवनका किसानलाई बिक्री गरिएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र वीरगन्जका प्रमुख तथा इन्जिनियर रितेश देवले बताएका छन्। हातले धान रोप्ने एउटा मेसिनको मूल्य २१ हजार पाँच सय रहेको छ। त्यसबाहेक हातले चलाउने धान रोप्ने राइस प्लान्टर १५ वटा मेसिन तयार गरी बिक्रीका लागि राखिएको बताइएको छ।
अहिले धान रोप्ने सिजन रहेकाले हातले धान रोप्ने मेसिनप्रति किसानको चासो र जिज्ञासा रहेको देवले बताए। उत्पादन गरिएका मेसिन रोपाइँअघि नै बिक्री हुने सम्भावना रहेको देवले बताए।
महिनौंदेखि गरिँदै आएको मिहिनेतले जेठ अन्तिम हप्तादेखि कृषि औजार कारखाना, वीरगन्जबाट उत्पादित कृषि यन्त्रहरूको व्यावसायिक बिक्री–वितरण सुरु गरिएपछि किसानबाट ती कृषि यन्त्रको माग भइरहेको र काम गर्ने हौसला पनि बढेको देवले बताए।
धान रोप्ने हाते मेसिनका साथै हिलोको झारपात हटाउन उपयोगी हुने प्याडी विडर केज ह्विल, राइस प्लान्टर, कोदो रोप्ने मिलेट प्लान्टर र माछा पालनमा उपयोगी हुने फिस इन्क्युवेटर तथा अक्सिजन टावरका उपकरणलाई समेत उत्पादन गरेर बिक्री–वितरण सुरु गरिएको उनले बताए।
प्याडी विडर केज ह्विलको मूल्य दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार रूपैयाँ, फिस इन्क्युवेटर र अक्सिजन टावरको जोडीको मूल्य एक लाख रूपैयाँ, राइस प्लान्टर मेसिनको मूल्य १५ देखि २० हजार र मिलेट प्लान्टर मेसिनको मूल्य १५ हजार रूपैयाँ राखिएको उनले बताए। हालसम्म प्याडी विडर केज उपकरण एक सय थानभन्दा बढी बिक्री भई सकेको र थप पाँच सय थान माग रहेको उनले बताए।
फिस इन्क्युवेटर र अक्सिजन टावर उपकरण १२ सेट बिक्री भइसकेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र, वीरगन्जले जनाएको छ। कोदो रोप्ने मिलेट प्लान्टर मेसिनबारे पनि किसानको जिज्ञासा रहेकाले यसले राम्रो बजार लिने सम्भावना रहेको उनले बताए। केन्द्रले बिक्री–वितरण गरी रहेका यी उपकरण हालसम्म नेपालमा पहिलो पटक उत्पादन भएको पनि इन्जिनियर देवले बताए। विदेशबाट आयात गरिएका कृषियन्त्रभन्दा नेपाली कृषियन्त्र बलिया र सस्ता रहेका दाबी देवले गरे।
हाल धान रोपाइँको सिजन सँघारमै आइपुगेकाले तत्काललाई धान बाली लक्षित कृषि उपकरणहरू उत्पादन र बिक्रीमा बढी ध्यान केन्द्रित गरिएको उनले बताए। धान सिजनको समाप्तिपछि अन्य उपकरणको उत्पादन र बिक्रीलाई पनि प्राथमकितामा राख्ने उनले बताए। केन्द्रले हालै मात्र लेजर वेल्डिङ मेसिनका रूपमा नयाँ उपकरण कृषि औजार कारखाना, वीरगन्जमा भिœयाएको इन्जिनियर देवले बताए।
तीन हजार वाटको उक्त उपकरण १८ लाख रूपैयाँमा टेन्डर प्रक्रियाबाट खरिद गरिएको बताइएको छ। खरिद गरेर ल्याइएका मेसिनले धातुको खिया सफा गर्ने, काट्ने र वेल्डिङ गर्ने भएकाले यसले कारखानाको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि पुर्याउन सहयोग मिल्ने देवले बताए। आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष एवं वैज्ञानिक महावीर पुनले आफ्नो आत्मकथा बिक्री गरेर संकलन गरेको रकमबाटै हाल कारखाना सञ्चालनको सम्पूर्ण काम अघि बढेको बताए।
कारखानामा हालसम्म केन्द्रले धान काट्ने रिपर, आलु खन्ने डिगर, आलु रोप्ने प्लान्टर, धान रोप्ने राइस प्लान्टर, गोबर पेल्ने डङ्ग डिवाटरिङ, प्लास्टिक बनाउने मल्चर, सुक्खा घाँस काट्ने, धान गोड्ने, खन्ने आदि काम गर्ने विडर मेसिनको सफल परीक्षण उत्पादन गरिसकेको छ। यसबाहेक कुटो, कोदालो, चाप कटर आदि ससाना कृषि उपकरण पनि उत्पादन गरिसकेको बताइएको छ। तीन दशकदेखि बन्द रहेको कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको जिम्मा पाएपछि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका वैज्ञानिक टोलीले १४/१५ प्रकारका कृषि यन्त्रको उत्पादन गरेर बिक्री–वितरण सुरु गरेको देवले बताए।
तत्कालीन सोभियत संघ सरकारले उपहार स्वरूप निर्माण गरिदिएको यो उद्योगको २०२४ साल फागुन २८ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले उद्घाटन गरेका थिए। कारखानाले हँसिया, खुर्पी, कुटो, कोदालो मात्र नभई विद्युत् प्राधिकरणका लागि विद्युत्का पोल, तत्कालीन यातायात संस्थानका लागि ट्रयांकर, तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमका लागि जहाज चढ्ने सिँढीलगायत उपकरण उत्पादन गर्दै आएको थियो। उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा रहँदा दुई सय १० स्थायी र एक सय ११ अस्थायी गरी करिब ३ सय २५ जनशक्ति कार्यरत रहेका थिए।
तत्कालीन सरकारले २०५३ जेठ १७ गते यो उद्योगलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गर्दै बन्द राख्ने निर्णय लिएको थियो। १३ करोड रूपैयाँमा निजीकरणमा लैजान खोज्दा नौ करोड ५१ लाख रूपैयाँ बराबरको ६५ प्रतिशत स्वामित्व निजी क्षेत्रले पाउने र बाँकी ३५ प्रतिशत स्वामित्व नेपाल सरकार आफैंले राख्ने निर्णय भएको थियो।
समयमा वर्षा नभएकाले अन्नको भण्डार तराईमा रोपाइँ हुन सकेको छैन। यतिबेला मधेस प्रदेशमा करिब ५१ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ। जबकि रोपाइँ सकिनुपर्ने बेला हो यो। एकातर्फ पर्याप्त रोपाइँ भएको छैन भने रोपिसकेको खेतमा पनि सिँचाइ सुविधा नहुँदा धाँजा फाटेको छ। मधेस प्रदेशमा सिँचाइको व्यवस्था नभएको र आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यताका कारण किसानले धान रोप्न पाएका छैनन्।
मधेस प्रदेशका सर्लाही, महोत्तरी, सिरहा, धनुषा, सप्तरी जिल्लामा रोपाइँमा समस्या देखिएको कृषि विभागले जनाएको छ। मधेस प्रदेशमा करिब ५१ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए। ‘मधेसको धान रोपाइँ हुने तीन लाख ७२ हजार हेक्टरमा अहिलेसम्म एक लाख ९२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र रोपाइँ भएको छ,’ सञ्जेलले भने, ‘रोपेको खेतमा पनि धाँजा फाटेको छ।’
कृषि विभागका अनुसार सर्लाहीमा ५६ प्रतिशत, महोत्तरीमा ३५, सिरहामा ३८, धनुषामा ३५, सप्तरीमा ३७ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ। मुख्य धान उत्पादन हुने जिल्लामा रोपाइँ नहुँदा किसान चिन्तित छन्। मधेसकै बारा र पर्सामा भने सन्तोषजनक रहेको छ। बारामा ८० प्रतिशत र पर्सामा ८१ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ।
वर्षा नहुँदा, भएका नहर पनि राम्रो मर्मत–सम्भार नहुँदा, बोरिङ, डिप ट्युबवेल पनि राम्रोसँग सञ्चालन नहुँदा धान रोप्न नसकिएको हो। ‘बोरिङ र ट्युबवेल सञ्चालन गर्न पनि विद्युत्को समस्या छ,’ सञ्जेलले भने। रोपाइँ ढिलो हुँदा र खेतमा सिँचाइ नहुँदा यो वर्ष धान उत्पादनमा ठुलो गिरावट आउने देखिएको छ। मधेसमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब १५ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो।
धान रोपाइँ नहुँदा साना र सीमान्तकृत किसानमा खाद्य संकटको जोखिम बढेको पूर्वकृषि सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताएका छन्। ‘धेरै धान उत्पादन हुने तराईमा आधा मात्र रोपाइँ हुनु चिन्ताको विषय हो,’ कार्कीले भने, ‘धानको उत्पादनमा भारी गिरावट आउने भएकाले तराईमा खाद्यान्न अभाव हुन्छ।’
धान रोपाइँ हुन नसके वैकल्पिक खेतीको विषयमा तीनै तहका सरकारले सोच्नुपर्ने कार्कीले बताए। कृषिले मुुलुकको जिडिपीमा पनि ठुलो योगदान रहेकाले त्यसको असर अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने उनले बताए। ‘अब पानी परे पनि ६०/६५ प्रतिशत भन्दा बढी रोपाइँ हुने सम्भावना छैन,’ कार्कीले भने, ‘रोपेको ठाउँमा सिँचाइ नहुँदा र बुढो बेर्ना रोप्दा उत्पादनमा पनि गिरावट आउँछ।’
रोपाइँ भएको क्षेत्रमा पनि धाँजा फाटेका कारण उत्पादन प्रभावित हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन्। अझै १५/२० गतेसम्म सिँचाइको व्यवस्था गर्न सके आशा गर्ने ठाउँ बाँकी रहेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ। सरकारले मधेसलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
मधेसमा पानी नपरेका कारण सिँचाइलगायत समस्याको अध्ययन गर्न सरकारले सिँचाइ मन्त्रालय सहसचिव सुशील आचार्यको संयोजकत्व टिम खटाएको थियो। आचार्य संयोजकत्वको टोली मधेस प्रदेशका जिल्लामा पुगेर अध्ययन गरेर काठमाडौं फर्केको छ। ‘कसरी पानीको उपलब्धता गराउन सकिन्छ भनेर सरकारलाई लिखित प्रतिवेदन बुझाउँदै छौं,’ कृषि विभागका महानिर्देशक सञ्जेलले भने, ‘१५/२० गतेसम्म पनि पानी परेन भने धानको सट्टा अर्को बाली लगाउने विषयमा सोच्नुपर्छ।’
वैकल्पिक सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए पनि तत्काल त्यो पनि सम्भावना देखिएको छैन। विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थित गरे केही ठाउँमा बोरिङ र ट्युबवेल चलाउन सक्ने सम्भावना भने रहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्।
शुक्रबार मधेस प्रदेशको निरीक्षणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुक्खाग्रस्त मधेसमा तत्काल समस्या समाधानका लागि पाँच सय डिप बोरिङ जडान गर्ने घोषणा त गरेका छन् तर अब बोरिङ जोडेर धान रोपाइँका लागि यो वर्ष सिँचाइको व्यवस्थामा चुनौती रहेको छ।
अब १० दिनभित्र बोरिङ किसानसम्म पु¥याएर जडान गरी पानी तान्ने व्यवस्था गर्न कठिन देखिने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। खडेरीको कारण सिँचाइ मात्र नभएर पिउने पानीको पनि समस्या भएको छ। खोला, कुवा, इनार र चापाकल सुक्दै गएपछि मधेसका स्थानीयले सिँचाइसँगै पिउने पानीको संकट झेलेका छन्।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।