फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र फेरि पूर्ववत अपवस्थामा फर्केपछि बसेको कर्णाली प्रदेशको नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय गर्यो। योसँगै कर्णालीको राजनीति फेरि एक पटक गर्माएको छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २० जना सांसद छन् । एमालेकैतर्फबाट सभामुख भएकाले संसदीय दलभित्र १९ जना सांसद छन् । ति मध्ये १० जना सांसदले सरकारलाई दिएको समर्थन र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो । एमालेभित्रको माधवकुमार नेपाल समुहका सांसदहरुले दलको बैठकलाई ‘गुटको भेला’ भनेका छन् । सरकारलाई दिएको समर्थन र मन्त्री फिर्ताको निर्णय, नयाँ सरकार गठनलगायतका विषयमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलसँग नागरिककर्मी नगेन्द्र उपाध्यायले गरेको कुराकानी :
नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । अब के हुन्छ ?
सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको निर्णयले नेकपाको एकीकरण प्रक्रियालाई बदर गरेर पूर्ववत पार्टी स्थापित गरेपछि बुधबार कर्णाली प्रदेशको नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक बस्यो । बैठकमा धेरै विषयमा हामीले छलफल ग¥यौं । प्रदेश सरकारका बारेमा छलफल भयो । कर्णाली प्रदेश सरकारका बारेमा नेकपा एमाले मात्रै भएर छलफल गरेको होइन् कि नेकपा हुँदाखेरीनै प्रदेश सरकारले गरेका कामकारवाहीबाट त्यतिबेलाको नेकपाका ३३ सांसद मध्ये १८ जना सांसदहरुले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन् । आगामी दिनमा पनि नेकपाको प्रभावलाई कायम राख्नका लागि नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने महशुस र निष्कर्षका साथ हामीले दलभित्र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरको कुरा जानकारीनै छ ।
त्यसले देशब्यापी रुपमा चर्चाको विषय भयो । हामीले विशुद्ध कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको र देखिएको अवस्थाका आधारबाट नेकपाभित्रको पक्षधरतालाई थाती राखेर विषयका आधारबाट सबै पक्षधरताका माननीयहरु एक ठाउँमा उभिएर चालिएको एउटा सकारात्मक प्रयास थियो । त्यसलाई पछि पक्षधरतामा परिणत गर्दा टुंगोमा पु¥याउन सकेनौं । एमाले बनेपछि मात्रै होइन् कि हिजो नेकपा हुँदानै हामीले वर्तमान सरकारले गरेका कामका आधारबाट कर्णाली प्रदेशको प्रतिष्ठा बढाउने गरी उहाँले काम गर्न नसेकेको निष्कर्ष निकालेरनै हामीले प्रक्रिया थालेको अवस्था थियो ।
नेकपा हुँदाखेरी देखिनै केही समस्याहरु थिए । नेकपामा देखा परेका समस्याहरुकै निरन्तरताको रुपमा एमालेमा अहिले देखापरिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा आफुसँग असहमत हुनेहरुलाई गुटगत संज्ञा दिने अवस्था रहन्छ । दलको बैठकमा आउनुभन्दाअघि नेपाल समूहमा चिनिएका माननीय सदस्यहरु पनि सामेल भएको अवस्था देख्नुहुन्छ । नेकपा एमालेका शीर्षस्थ नेताहरुलेनै बुधबारै काठमाडौंमा अनधिकृत ढंगले भेला गरिरहेको अवस्थामा त्यसबाट प्रशिक्षित शिष्यहरुले यस्तो भन्ने कुरालाई म केही अन्यथा ठान्दीन् । तर बास्तविकता के हो भने प्रदेशसभाभित्र नेकपा एमालेका २० सदस्य छौं । तर संसदीय दलभित्र १९ जना छौं ।अहिले भिन्न राजनीतिक संरचना निर्माण भइसकेको अवस्थामा दलको बैठकले सरकारको तीन वर्षे कार्यकाल निराशाजनक हुनुका साथै जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको र गर्न सक्ने काम पनि गर्न नसकेको अवस्था देखा परेको कारणले गर्दा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता दिने निर्णय ग¥यौं र त्यसको आधिकारिक जानकारी सम्वन्धीत ठाउँमा पेश गर्यौं ।
नेपाल समूहले बुधबारको संसदीय दलको बैठकलाई गुटको भेला भनेको छ । सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको बताएको छ । यस्तो अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारको अवस्था के हुन्छ ?
नेकपा हुँदाखेरी देखिनै केही समस्याहरु थिए । नेकपामा देखा परेका समस्याहरुकै निरन्तरताको रुपमा एमालेमा अहिले देखापरिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा आफुसँग असहमत हुनेहरुलाई गुटगत संज्ञा दिने अवस्था रहन्छ । दलको बैठकमा आउनुभन्दाअघि नेपाल समूहमा चिनिएका माननीय सदस्यहरु पनि सामेल भएको अवस्था देख्नुहुन्छ । नेकपा एमालेका शीर्षस्थ नेताहरुलेनै बुधबारै काठमाडौंमा अनधिकृत ढंगले भेला गरिरहेको अवस्थामा त्यसबाट प्रशिक्षित शिष्यहरुले यस्तो भन्ने कुरालाई म केही अन्यथा ठान्दीन् । तर बास्तविकता के हो भने प्रदेशसभाभित्र नेकपा एमालेका २० सदस्य छौं । तर संसदीय दलभित्र १९ जना छौं ।
तर, नेकपा एमालेभित्र देखिएको अराजकताका गतिविधिले गर्दा दलको बैठक पनि प्रभावित भयो । आफ्नो पक्षको काठमाडौंमा भइरहेको भेला छोडेर रातारात सुर्खेत आउनु भएका माननीयहरु पनि दलको बैठकका आउनु भएन् । दलको बैठकलाई प्रभावित गर्नका लागि गर्न हुने गर्न नहुने सबै कामहरु गर्नुभयो । दलीय व्यवस्थामा व्यक्तिले के भन्छ त्यो महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि त्यो निर्णायक हुँदैन् । संस्थाले के भन्छ त्यो प्रमुख कुरा हो । एमाले संसदीय दलमा रहेका १९ सदस्य मध्ये १० जनाको उपस्थिति छ । निर्णयका लागि यो प्रयाप्त संख्या हो । सामाजिक सञ्जालमा राजनीति गर्ने कुरा फरह रह्यो तर दलले गरेको निर्णय सम्वन्धीत निकायमा पेश गरिसकेपछि त्यसलाई संस्थागत निर्णयका रुपमा स्वीकार गरेर काम कारवाही अघि बढाउँदा राम्रो हुन्छ ।
यसअघि पनि तपाईंकै नेतृत्वमा १८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहति अबिश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु भएको थियो । बिफल भयो । अहिलेको समर्थन फिर्ता पनि त्यस्तै त हुन्न ?
दलको बैठकमा सहभागी हुनुभएका माननीयहरुलाई प्रभावित गर्नका लागि अहिले पनि अधिकतम प्रयासहरु भइरहेका छन् । उहाँहरु (माओवादी केन्द्र र माधवकुमार नेपाल समुह)ले सबै अस्त्रहरु प्रयोग गर्नु भएको छ । त्यसैले दलको बैठकमा उपस्थित सबै सनाखत गराउनकै लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा उपस्थित भएका थियौं । अहिले पनि नेपाल समुह र माओवादी केन्द्र एउटै पार्टी देखिने गरी संयुक्त अभियान सञ्चालन गरेको मैले देख्छु । दलको बैठकमा सहभागी १० जना माननीयहरुलाई विभिन्न किसिमको प्रस्ताव लिएर दौडिरहेको पनि देखिएको छ । देशमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र कायम भइसकेको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकार नेकपाकै जस्तो गरी अघाडी बढेको अवस्था छ । अव एमालेका १९ जना माननीयहरुले संसदीय दलले के भन्छ त्यो अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । संसदभित्र रहेका राजनीतिक पार्टीहरुको अव दलगत सम्वन्ध हुन्छ । व्यक्तिगत सम्वन्ध व्यवहारिक हुनसक्छ तर, राजनीतिमा त्यसले काम गर्दैन् ।
समर्थन फिर्तासँगै नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीति दलहरूसँग वार्ता र संवादका लागि तपाईंकै अध्यक्षतामा समिति गठन भएको छ । नयाँ सरकार गठन कहिले हुन्छ ?
सरकार गठनसँग भन्दा पनि कर्णाली प्रदेशसभाभित्र रहेका राजनीतिक पार्टीहरुसँगको सम्वध र छलफललाई सुमधुर बनाउनुपर्ने दायित्व र कर्तव्य भएकाले दलकै निर्णयका आधारबाट मलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । अव नयाँ सरकार कहिले बन्छ भन्ने कुरा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीकोको कदममा भरपर्छ । दलगत संरचनालाई हेर्ने हो भने मुख्यमन्त्रीले विलम्व नगरेर मार्ग प्रसस्त गर्नु राम्रो हुन्छ । माओवादी केन्द्रका जम्मा सांसद १३ जना हुनुहुन्छ । तर नेकपा एमालेकै केही सांसदहरुलाई गनेर संख्या पनि सार्वजनिक गर्नु हास्यास्पद हो । त्यसैले सरकार कहिले बन्छ र कस्तो भन्छ भन्ने कुरा अहिले रहेको सरकारले कहिले मार्गप्रसस्त गर्छ त्यसमा भरपर्छ ।
नेकपा एमालेबाट निर्वाचित २० जना मध्ये ९ जना दलको बैठकमा उपस्थित हुनु भएन् । तपाईंहरूले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्नु भएको छ । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नआए के गर्नुहुन्छ ?
बैठकमा आउने र नआउनेको बीचमा भिन्नता छुट्याउनका लागि गरिएको निर्णय हो । कुनै अभियोगपत्र लगाएर स्पष्टीकरण सोधेका होइनौं । के कारणले अनुपस्थित हुनुभयो अवस्था र स्थिति बुझ्नका लागि र आगामी दिनमा दलको बैठकमा सबै माननीय सदस्यहरुलाई आउने वातावरण र परिस्थिति निर्माण गर्नका लागि त्यो प्रक्रिया गरिएको हो ।
नेकपा एमालेको कोटावाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्नुभएको छ । मन्त्रीहरू फिर्ता नआए के गर्नुहुन्छ ?
यसलाई नेकपा एमालेभित्रको राष्ट्रिय रुपमा देखा परेको समस्याको प्रतिछाँयाका रुपमा लिएको छु । पार्टीका पूर्व अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरुलेनै जग हराउने किसिमको प्रतिक्रिया दिएको अवस्थामा त्यसैको पक्षधरतामा रहेर काम गरिरहेका साथीहरुले दिएको प्रतिक्रियालाई अवज्ञाको तहमा बुझ्नुहुन्न । परिस्थिति सङ्लिँदै जाँदा उहाँहरुका विचार र धारणाहरु पनि सङ्लिँदै जान्छन् । सरकारमा रहेका साथीले अहिले नेकपा एमाले छोडेर माओवादी केन्द्रमा जाने कुरा गर्नु भएको छैन् । तर, उहाँहरुको प्रतिक्रियाले एमालेको भन्दा पनि माओवादी केन्द्रको कुराहरु बोलिरहनु भएको छ । माओवादी केन्द्रनै हुने हो भने त अर्को कुरा भयो । एमालेमै रहने कुरा छ भने आफ्नो प्रतिक्रियालाई सच्याएर संसदीय दलको निर्णयलाई मान्नुपर्छ ।
संभावित नयाँ सरकारको खाका कस्तो हाला ?
कर्णाली प्रदेशसभामा मुलतः तीन वटा पार्टी छन् । मेरोतर्फबाट विना आग्रह, पूर्वाग्रह संसदभित्र रहेका सबै राजनीतिक दलहरुको बीचमा नयाँ सन्दर्भबाट काम कारवाही गर्ने प्रयत्नमै छु । संसदभित्र रहेका नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र एक जना भएपनि राप्रपासँगसमेत नयाँ सन्दर्भमा खुलस्त छलफल गरेर तीन वर्षको अनुगवका आधारबाट बाँकी रहेको दुई वर्षलाई कर्णालीका जनताकाबीचमा सकारात्मक सन्देश दिनेगरी, जनप्रतिनिधिप्रति आस्था बढाउने गरी कसरी अघी बढ्न सकिन्छ त्यस आधारबाट छलफल गरेर नयाँ सरकारको आकार–प्रकारका बारेमा बताउन सकिन्छ ।
नेपाली कांग्रेससँग सत्ता समिकरण हुने संभावना कत्तिको छ ?
नेपालको संविधानको धारा १६८ को व्यवस्था अनुसार सरकार गठनका लागि तीन वटा व्यवस्था छन् । उपधारा १ मा एउटै दलको बहुमतको सरकार बनाउने भन्ने छ । त्यो कर्णालीमा संभावना छैन् । यसअघि पनि धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई दल मिलेर सरकार गठन गरेका थियौं । मुख्यमन्त्रीले मार्गप्रसस्त गरिसकेपछि उपधारा २ अनुसार संसदभित्र रहेका राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेर जोसँग कुरा मिल्छ, त्यहीँ दलसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था छ । हिजो पनि माओवादी केन्द्रले पौरखका आधारमा सरकारको नेतृत्व पाएको होइन् । नेकपा बन्ने क्रममा एमालेको त्यागका आधारमा अवसर प्राप्त गर्नु भएको थियो । त्यो अवसरलाई उहाँहरुले सदुपयोग गर्न सक्नु भएन् । सरकार गठनका विषयमा हामी सबै राजनीतिक दलहरुसँग संवाद र छलफल गछौं ।
नेकपा एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लगेपछि माओवादी केन्द्र र उसको नेतृत्वको सरकारले कस्तो काम कारवाही गर्छ त्यहीँ अनुसार हामी अघि बढ्छौं । पछिल्ला केही दिनका घटनाक्रमले माओवादी केन्द्र र सरकार अराजनीतिक तरिकाले अघि बढिरहेको अवस्थामा छ । नेकपा एमालेकैतर्फबाट सरकारमा सामेल भएका साथीहरुले मुख्यमन्त्रीलाई गुमराहमा राखेको देखिन्छ । एमालेबाट सरकारमा सहभागीहरुले मुख्यमन्त्रीलाई हामी छँदैछौं, सरकार छोड्नुहुन्न भनिराखेका छन् । संसदको पहिलो बैठकमा मैले भनेको थिए, पार्टीका हिसावले भिन्न छौं, तर विषयका हिसावले पक्ष–विपक्ष हुनुपर्ने अवस्था देख्दिन् । आगामी दिनमा पनि एमालेकातर्फबाट पक्ष विपक्षका आधारबाट होइन् कि कर्णालीको समस्यालाई साझा विषय बनाउने गरीनै सरकार निर्माण गर्ने कुराको निम्ति आवश्यक पहलकदमी लिने कुरा रहन्छ ।
