कोभिड–१९ को दोस्रो लहर सुरु हुनेताका गत चैतमा राजधानी काठमाडौँको प्रदूषणको स्तर ह्वात्तै बढेर जनस्वास्थ्यका लागि अस्वस्थकर बनेको थियो। प्रदूषणबाट जोगिन सरकारले सर्वसाधारणलाई सकेसम्म बाहिर ननिस्कन र निस्कनै परे एन–९५ मास्क लगाउन सार्वजनिक अनुरोधसमेत गरेको थियो। तर वर्षा सुरुसँगै वायु प्रदूषणको कहर घटेपछि यसको चर्चा सेलाएको छ।
वर्षाको पानी तथा हावाले वायुमण्डलमा रहेको विषाक्त हावा बगाउने भएकाले वर्षायाममा प्रदूषण स्तर अन्य मौसम भन्दा कम हुन्छ। प्रदूषण नियन्त्रणका लागि गरिने पैरवी र सरकारी ध्यान यो बेला कम हुने गर्छ।यसरी प्रदूषण जस्तो गभीर विषय एक प्रकारले मौसमी प्रसंग मात्र बन्न पुग्छ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले बुधबार वायु प्रदूषणसम्बन्धी भारतमा गरिएको एक अध्ययन नतिजालाई प्रमुखताका साथ प्रकाशन गरेका छन्। अमेरिकाको सिकागो विश्वविद्यालयको इनर्जी पोलिसी इन्स्टिच्युट (इपिआइसी) ले गरेको एक अध्ययनले वायु प्रदूषणका कारण भारतका ४० प्रतिशत जनसंख्याको ९ वर्ष आयु घट्न सक्ने देखाएको छ।
इपिआइसीको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको सीमा क्षेत्र जोडिएको भारतका उत्तरी क्षेत्रमा प्रदूषणको प्रभाव सबैभन्दा बढी देखाएको छ।उत्तरी भारतका ४८ करोड मानिस विश्वकै सबै भन्दा बढी प्रदूषित हावामा बाँच्न बाध्य रहेका र यो विषाक्त हावा भारतका अन्य भागमा विस्तार हुँदै गएको अध्ययनले देखाएको छ। प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा विभिन्न प्रभाव पार्ने यसअघि नै धेरै अध्ययनले देखाइसकेका छन्।
पछिल्लो अध्ययनले वायु प्रदूषणले ४० प्रतिशत भारतीयको सरदर आयु ९ वर्षसम्म घट्न सक्ने आकलन गरेको छ। त्यसो त, विश्वका सबैभन्दा बढी प्रदूषित सहरको सूचीमा भारतको अग्रस्थान छ। घरबाहिर र भित्रको वायु प्रदूषणका कारण सन् २०१९ मा भारतमा १६ लाख ७० हजार मानिसको मृत्यु भएको केही महिनाअघि सार्वजनिक भएको ‘स्टेट अफ ग्लोबल एयर–२०२०’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको थियो।
सोही प्रतिवेदनले प्रदूषणका कारण हरेक ५ मिनेटमा एक नवजात शिशुको भारतमा मृत्यु हुने देखाएको थियो।विश्वव्यापी रूपमा सन् २०१९ मा ६६ लाख ७० हजार मानिसको मृत्यु भएको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको थियो।
इपिआइसीले गरेको पछिल्लो अध्ययनले नेपालसँग नजिक रहेको भारतको उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दाले सामान्य मापदण्डभन्दा १० गुणा बढी प्रदूषित हावामा सास फेर्न बाध्य रहेका औल्याएको छ।अध्ययनअनुसार प्रदूषणका कारण मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्रका स्थानीयको सरदर आयु २ देखि ३ वर्ष घटेको छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार वायुमा पिएम २.५ को स्तर १० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर कायम हुन सकेमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीका बासिन्दाको आयु १० वर्ष थपिन सक्ने प्रतिवेदनको तर्क छ।
वायुको गुणस्तरका तथ्यांक संकलन तथा प्रशोधन गर्ने स्विजरल्यान्डमा रहेको संस्था एयर भिजुयलका अनुसार नयाँ दिल्ली लगातार तेस्रो वर्ष विश्वकै सबैभन्दा बढी प्रदूषित सहरमा रहेको छ। प्रतिवेदनले विश्वको एक चौथाइ जनसंख्या बसोबास गर्ने बंगलादेश, भारत, नेपाल र पाकिस्तान विश्वमा सबै भन्दा बढी प्रदूषित ५ प्रमुख राष्ट्रको सूचीमा लगातार रहने गरेको तथ्य पनि सार्वजनिक गरेको छ।
अध्ययनले समेटेको भारतका उत्तरी क्षेत्र नजिक रहेकाले प्रदूषणको यो कहरबाट नेपाल पनि प्रभावित हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसो त वायु प्रदूषणका कारण सन् २०१९ मा नेपालमा ४२ हजार १ सय जनाको मृत्यु भएको ‘स्टेट अफ ग्लोबल एयर–२०२०’ ले देखाएको छ।सन २०१६ को विश्व स्वास्थ संगठनको एक अध्ययन प्रतिवेदनले प्रदूषणका कारण राजधानीमा मात्रै झण्डै १० हजार मानिसको मृत्यु हुने देखाएको थियो। वायु प्रदूषणका कारण मुटु रोग, फोक्सो, निमोनिया, मस्तिष्कघातलगायतका विभिन्न स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।
नेपालका तराई क्षेत्रमा पनि पछिल्ला वर्षमा प्रदूषणको स्तर बढ्दो देखिन्छ। तर हरेक वर्षको हिउँद तथा हेमन्त ऋतुमा राजधानी काठमाडौँ अत्यधिक प्रदूषणको चपेटामा रहन्छ। सवारी साधनको धुँवा, इँटा उद्योग तथा विभिन्न कलकारखानाले उत्सर्जन गर्ने धुवाँ, फोहोर बाल्दा निस्कने धुवाँ तथा सडक निर्माणमा निस्कने धुलोका कारण राजधानीमा प्रदूषण अत्यधिक हुने गर्छ।
राजधानीको कचौरा आकारको भूगोल र वरिपरिका अग्ला डाँडाहरूका कारण खाल्डोमा सिर्जना हुने प्रदूषण वायुमण्डलमा सजिलै छरिन पाउँदैन।त्यही कारणले भारतको उत्तरी क्षेत्रका सहरहरू जस्तै राजधानी काठमाडौँ बेलाबेलामा विश्वकै सबैभन्दा बढी प्रदूषित सहरको सूचीमा पर्ने गर्छ।
यो पृष्ठभूमिमा विज्ञले लगातार वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सख्त कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी पार्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। इपिआइसीको प्रतिवेदनले भारत सरकारले सन २०१९ मा लागु गरेको नेसनल क्लिन एयर प्रोग्रामले वायु प्रदूषणलाई सम्बोधन गर्न सकारात्मक सुरुवात गरेको औल्याएको छ।
सही नीतिगत व्यवस्था हुँदा भारतीयको समग्र सरदर आयु झण्डै २ वर्षले बढ्ने र दिल्लीबासीको आयु साँढे ३ वर्षले बढ्ने आकलन प्रतिवेदनको छ। त्यसो त उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्दा प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिने उदाहरण चीनले प्रस्तुत गरेको छ। सन् २०१३ यता चीनले पिएम २.५ को स्तरमा २९ प्रतिशतले कटौती गरेको छ।
नेपालले पनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा १३ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक व्यवस्था गरेको छ। प्रदूषण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि २०७६ चैतमा जारी गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना महत्वपूर्ण मानिएको छ।तर त्यसको कार्यान्वयन अपेक्षित स्तरमा हुन सकेको छैन।
प्रदूषणको विषय उद्योग र सवारी साधनबाट हुने उत्सर्जन, वनजंगलमा हुने डँढेलोसँग जोडिएको छ। यसैगरी यो विषय अस्पताल तथा घरायसी र कृषिजन्य फोहोरको व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ। त्यसैले नीतिगत र कानुनी प्रावधान बनाएर मात्र हुँदैन।
यो विषय बहुआयामिक भएकाले तीनै तहका सरकारका विभिन्न निकायको सहकार्य आवश्यक रहन्छ। नागरिक समाज, सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले मात्र जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको तथा मानिसको आयु घटाउने यो समस्या प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ।
कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका ११ लाखभन्दा धेरै मजदुर बिचल्लीमा परेका छन्। सरकारले गत वैशाख १६ गतेदेखि लागू गरेको निषेधाज्ञाले सार्वजनिक यातायातका साधनमा काम गर्ने ११ लाखभन्दा धेरै मजदुर प्रत्यक्ष प्रभावित भएका हुन्। पहिलो लहरको कोभिड–१९ को कारण झण्डै ६ महिना थिल्थिलो परेको यातायात क्षेत्र दोस्रो लहरले पनि झण्डै डेढ महिनादेखि ठप्प छ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण यातायात मजदुर रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था आएको बताउँछन्। ‘मजदुरहरू रोगले भन्दा पनि भोकले मर्न थालिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘फ्रन्ट लाइनमा खटिएका मजदुरलाई खोपको माग गरिरहेका छौं। तर सरकारले सुनेको छैन।’ उनका अनुसार यातायात क्षेत्रका मजदुर र सञ्चालकले दिनहुँ यातायात सेवा सञ्चालन गरेर गर्जो टार्छन्। दिनभरी सार्वजनिक यातायात चलाएर साँझ–विहानका खाद्यान्न खरिद गरी गुजारा चलाउनेमा पर्छन् यस क्षेत्रका मजदुर भन्छन् अध्यक्ष राई। यसअघि लकडाउनबाट लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात ६ महिना ठप्प भयो।
अहिलेको निषेधाज्ञा पनि ४० दिनभन्दा धेरै भइसकेको छ। १० खर्बभन्दा धेरै लगानी रहेको सार्वजनिक यातायात पछिल्लो समय लगभग ठप्प जस्तै छ। अध्यक्ष राईले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरमा संगठन अन्तर्गतका १४ मजदुरको मृत्यु भएको बताए। ‘हाम्रो संगठन मातहतका १४ जनाको कोभिड–१९ ले ज्यान लिएको छ। मृतकका परिवारको बिचल्ली भएको छ,’ उनले भने, ‘संगठन मातहतका ४४ जना संक्रमित उपचार गराइरहेका छन्।’
अध्यक्ष राईले कोभिड १९ बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित सार्वजनिक यातायात मजदुरलाई सरकारले राहत तथा सहुलियतको कुनै पनि प्याकेज घोषणा नगरेको गुनासो गरे। ‘यातायात मजदुर विहानदेखि बेलुकासम्म काम गरेर बेलुका गुजारा चलाउने खालका हुन्,’ उनले भने, ‘निषेधाज्ञा घोषणा भएको पनि डेढ महिना बित्न लागिसक्यो। तर एक मुठी राहत पाउन सकेका छैनन्।’
कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि भन्दै गत वैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। देशका लगभग सबै जिल्लामा निषेधाज्ञा छ।
गत वैशाख १६ गतेदेखि मालबाहक बाहेकका सवारी साधन घर र ग्यारेजमा थन्किएका छन्। सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको एक सुको आम्दानी छैन। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यस क्षेत्रमा १० खर्बभन्दा धेरै लगानी भएको जनाएको छ। मानव जीवनको लाइफलाइन मानिने सार्वजनिक यातायात ठप्प हुँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रकृतिको समस्या देखिन थालेको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला निषेधाज्ञाको कारण निजी क्षेत्रले सार्वजनिक यातायातमा लगानी गरेको १० खर्ब रूपैयाँ जोखिममा परेको बताउँछन्।
‘एकातर्फ सार्वजनिक यातायात ठप्प हुँदा १० खर्बभन्दा धेरै लगानी जोखिममा परेको छ, अर्कोतर्फ सार्वजनिक यातायातसँग जोडिएका ११ लाखभन्दा धेरै मजदुरको बिचल्ली भएको छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश सार्वजनिक यातायातका साधनहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर सञ्चालनमा आएका हुन्। बैंकले अहिले पनि साँवाब्याजको किस्ता माग्दा व्यवसायी निकै तनावपूर्ण वातावरण झेलिरहेका छन्।’ महासचिव सिटौला यातायात क्षेत्रमा लगानी भएको १० खर्बमध्ये ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रहेको बताउँछन्।
तिमध्ये मालबाहक सवारी साधन र ट्रिपरबाहेक करिब तीन लाख यात्रुबाहक साधन छन्। लकडाउनको कारणले सबैभन्दा प्रभावित पनि ती तीन लाख यात्रुबाहक सवारी साधन हुन्। अटो रिक्सा, टेम्पो, माइक्रोबस, मिनिबस, हायस, ठूला बस लगायत यात्रुबाहक सार्वजनिक यातायात हुन्। महासचिव सिटौलाले बैंकले सवारी साधनको किस्ता तिर्न बारम्बार ताकेता गरे पनि व्यवसायीले तिर्न नसकेको बताउँछन्। ‘निषेधाज्ञाको कारण व्यवसायीले एक सुको कमाउन सकेका छैनन्, कसरी तिर्ने बैंक किस्ता ?,’ उनले भने ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।