नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत् आन्तरिक रुपमै खपत गर्नका लागि प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई थप विस्तार र सुदृढ गर्ने भएको छ। साथै, आन्तरिक खपत गरी बढी भएको विद्युत् भारत र बङ्गलादेश निर्यातका लागि समेत पूर्वाधार बिस्तारमा प्राधिकरण जुटेको हो।
विद्युत् खपत वृद्धिको सम्भावना रहेका प्रदेश नं १ अन्तर्गतका सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्लालाई लक्षित गरी प्राधिकरणले उच्च क्षमताका विद्युत् प्रसारण तथा वितरण लाइनका पूर्वाधार संरचना बनाउने तयारी सुरु गरेको छ। साथै, भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यातका लागि थप प्रसारण लाइन पूर्वाधारको निर्माण गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ।
प्राधिकरणले मुलुकमा उत्पादित विद्युत् आन्तरिक रुपमै खपत बढाउन अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनासहित प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण तथा पूर्वाधार बिस्तारलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ। सञ्चालनमा रहेका पूर्वाधारको स्तरोन्नती गर्ने प्राधिकरणको कार्यक्रम छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल, प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले शनिबार र आइतबार विद्युत् खपत बढाउन तथा निर्यातका लागि सुनसरी, मोरङ र झापामा आवश्यक पर्ने पूर्वाधारका विषयमा स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरी जानकारी लिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
टोलीले भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भावना, बङ्गलादेशतर्फ विद्युत् निर्यातका सबैभन्दा छोटो रुट, प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणका लागि उपयुक्त स्थानलगायतको पहिचान गर्न स्थलगत अध्ययन गरेको छ। टोलीले सुनसरी, मोरङ र झापामा निर्माणाधीन र हाल सञ्चालनमा रहेका विद्युत् प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनाका विषयमा पनि स्थलगत अध्ययन गरी जानकारी लिएको थियो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा विश्वसनीय बनाउन र बस्ती बिस्तार तथा औद्योगिक करिडोर स्थापनाको सम्भावना भएका ठाउँलाई लक्षित गरी प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार बिस्तार गर्न लागिएको बताए।
'दीर्घकालीन रुपमा भारत र बङ्गलादेशतर्फ विद्युत् निर्यातका लागि भारतको सिलिगुढी, पूर्णिया र किसनगञ्ज विन्दु नजिकपर्ने देखिएको छ, त्यसैले चार सय केभीको इनरुवा सवस्टेसनबाट हुलाकी राजमार्गको आसपास हुँदै सोही क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरी झापाको अनारमनी क्षेत्रमा सवस्टेसन बनाएर प्रसारण सञ्जाल बिस्तार गर्नुपर्ने देखिएको छ', कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
घिसिङले यो लाइन अत्यावश्यक भएको र यसबाट उक्त क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र विश्वसनीय भई खपत बढ्ने र भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यातका लागि थप प्रसारण सञ्जाल तयार हुने बताए। घिसिङ नेतृत्वको टोलीले पावर ग्रीड भारतको पश्चिम बङ्गलाको सिलिगुढीस्थित ४०० र २२० केभी विनागुढी सबस्टेसनको भ्रमण गरी विद्युत् आयात निर्यातको जानकारी लिएको थियो। सवस्टेसनमा भुटानको ताला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् जोडिएको छ।
प्राधिकरणको खपत बढाउने अल्पकालीन योजनाअन्तर्गत विद्युत् माग गरेका उद्योगलाई प्रसारण तथा वितरण लाइनको सुदृढीकरण तथा क्षमता बिस्तार गरी तत्काल विद्युत् दिने र निर्माणाधीन आयोजनाको काम जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्ने छ। दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत विद्युत् खपत बढ्नसक्ने सम्भावित ठाउँको पहिचान गर्ने र आन्तरिक रुपमा खपत गरी बढी भएको विद्युत् निर्यातका लागि ठूला क्षमताका लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गरिने छ।
प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोलीले झापाको ग्वालडुब्बा, मोरङको केरौन, सुनसरीको इनरुवा तथा कुशहामा निर्माणाधीन सवस्टेसनको निर्माण प्रगतिका विषयमा आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेको थियो। टोलीले सवस्टेसन भरपर्दो र विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण भएकोले जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको थियो। रासस
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगका अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लालले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको हुन्।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी विषयको दिगो समाधान गर्न प्रतिवेदन उपयोगी हुने आयोगले जनाएको छ। आयोगले तीन महिना १० दिनमा सो विषयसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा विभिन्न निकायका कर्मचारीसँग सोधपुछ र छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ।
ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न भएका ऐन, नियम, विनिमय, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, विभिन्न समयमा अदालतबाट भएका फैसलालगायत सम्पूर्ण पक्षको राय सुझाव लिएर तयार पारिएको जनाएको छ।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष के हो भन्ने विषय भने ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन। खासगरी, आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको जनाएको छ। सुरुको ६ महिनामा महसुल निर्धारण भएको छैन। २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०८० पुसमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको महसुल नतिर्ने उद्योगको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि कतिपय उद्योगको लाइनसमेत काटिएको थियो।
प्राधिकरणको निर्णयबाट तर्सिएका उद्योगीहरू भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गुहार्न बाध्य भएका थिए। उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललगायतका उद्योगी प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उद्योगको लाइन नकाट्न आग्रह गरेका थिए।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।