नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अर्ध र पूर्ण जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३७ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै घिसिङले प्राधिकरणले आगामी वर्ष पूर्ण र अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई प्रथामिकतामा राखेर निर्माण गर्ने घोषणा गरेका हुन्। प्राधिकरणले ६३५ मेगावाटको दूधकोशी, १०६१ मेगावाटको अपर अरूण, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी–पाँचौं र ६० मेगावाटको मोदी (माथिल्लो र तल्लो) जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक कार्य अघि बढाएको उनले बताए।
‘प्राधिकरण र सतलज जलविद्युत् कम्पनीबीच ४९०.२ मेगावाटको अरूण–४ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना गरिनेछ,’ उनले भने– ‘प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सौर्य ऊर्जा खरिद गरिनेछ भने जलप्रवाहको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्न प्रोत्साहन हुने गरी विद्युत् खरिद गर्ने नीति लिइनेछ।’
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले काठमाडौं लगायतका प्रमुख शहरहरूमा वृद्धि भैरहेको उच्च विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले आगामी ३० वर्षको माग व्यवस्थापन हुने गरी प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्दै जाने बताए।
‘हुलाकी राजमार्ग आसपास डेडिकेटेड चार सय केभी र मल्टी सर्किट २२० केभी लगायतका विभिन्न क्षमताका दक्षिण कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एक्जिम बैङ्कहरू लगायतका विभिन्न दातृ निकायहरूबाट जुटाइने छ,’ उनले भने– ‘निकट भविष्यमा नै थप विद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालनमा आई वर्षभरि मुलुक आवश्यकता भन्दा अधिक ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछ।’ प्राधिकरणले स्वदेशमै विद्युत्को खपत वृद्धि गरी खपत नभएको विद्युत् मात्र निर्यात गर्ने नीति अवलम्वन गरी सोही अनुरूप खपत वृद्धि गर्न विद्युतीय चुलो, विभिन्न विद्युतीय उपकरण, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्न उपभोक्ताहरू समक्ष चेतना मूलक विद्युत् खपत प्रवद्र्धन कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ। प्राधिकरणले विद्युतीय ऊर्जा खपत हुने मात्र नभई पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासमा खर्च हुने राष्ट्रको अर्बौ विदेशी मुद्रासमेत बचत हुने दाबी गरेको छ।
प्राधिकरणले गत आवमा सौर्य प्लान्टसहित कुल ७३५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जडान भएको जनाएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निजी क्षेत्र र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूबाट निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू सम्पन्न भई प्राधिकरणको प्रणालीमा विद्युत् थप हुँदै जाने अवस्था भएकाले आन्तरिक खपतको साथसाथै विदेश निर्यात गर्ने योजना अघि सारेको बताए।
‘विगत तीन वर्षदेखि लगातार विद्युत् महसुल घटाउँदै करिब २० देखि २५ प्रतिशत विद्युत् महसुल कम हुँदा पनि प्राधिकरणले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी नाफा कमाउन सफल भएका छौं,’ उनले भने– ‘आजभन्दा ६ वर्ष अगाडि करिब ६२ प्रतिशत जनताले मात्र ग्रीडको विद्युत् बाल्न पाएकोमा आज करिब ९३ प्रतिशत जनताले ग्रीडको विद्युत् उपभोग गर्न पाएका छन्।’
प्राधिकरणका अनुसार वैकल्पिक ऊर्जासमेत गर्दा करिब ९६ प्रतिशत जनताले विद्युत् सुविधा पाएको जनाएको छ। हाल ४२ जिल्लामा पूर्ण विद्युतिकरण भैसकेको छ। आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनतासामु विद्युत्को पहुँच पुर्याउने सरकारी लक्ष्यसहित प्राधिकरणले काम गर्दै आइरहेको छ। विगत ६ वर्ष अगाडि २५.७८ प्रतिशत रहेको चुहावट हाल १५.३८ प्रतिशतमा झरेको जनाएको छ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगका अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लालले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको हुन्।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी विषयको दिगो समाधान गर्न प्रतिवेदन उपयोगी हुने आयोगले जनाएको छ। आयोगले तीन महिना १० दिनमा सो विषयसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा विभिन्न निकायका कर्मचारीसँग सोधपुछ र छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ।
ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न भएका ऐन, नियम, विनिमय, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, विभिन्न समयमा अदालतबाट भएका फैसलालगायत सम्पूर्ण पक्षको राय सुझाव लिएर तयार पारिएको जनाएको छ।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष के हो भन्ने विषय भने ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन। खासगरी, आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको जनाएको छ। सुरुको ६ महिनामा महसुल निर्धारण भएको छैन। २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०८० पुसमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको महसुल नतिर्ने उद्योगको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि कतिपय उद्योगको लाइनसमेत काटिएको थियो।
प्राधिकरणको निर्णयबाट तर्सिएका उद्योगीहरू भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गुहार्न बाध्य भएका थिए। उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललगायतका उद्योगी प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उद्योगको लाइन नकाट्न आग्रह गरेका थिए।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।