नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशको मुगुस्थित रारा ताल क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति सुरु गरेको छ।
यो समुन्द्र सतहदेखि २९९० मिटर उचाइमा अवस्थित छ। प्राधिकरणले ४ सय किलोवाट क्षमताको गमगाढ जलविद्युत् गृहबाट उत्पादित विद्युत्लाई २५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरी रारा क्षेत्रमा उपलब्ध गराएको हो।
हाल त्यस क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुली घरायसी प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुँदै आएको थियो। अव जलविद्युत् गृहबाट उत्पादित विद्युत् २४ सै घण्टा आपूर्ति हुनेछ। रारा ताल परिसरमा सञ्चालनमा रहेका होटल, कार्यालय र छेउछाउका घरले विद्युत् पाएका छन्।
रारा ताल परिसरमा २५ केभिए क्षमताको वितरण ट्रान्सफर्मर जडान गरी विद्युत् आपूर्ति गरिएको छ। प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालय कर्णालीका प्रमुख शम्भू कुसियत यादवले ट्रान्सफर्मर सोमबारबाट सञ्चालनमा ल्याइएको बताए।
‘रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगलमा करिब १० किलोमिटर लाइन बनाउनुपर्ने थियो, त्यसले गर्दा केही समय लागेको हो, निकुञ्ज, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेना र स्थानीयसँगको समन्वय र सहयोगमा लाइन निर्माण गरी त्यस क्षेत्रमा विद्युत् पुर्याउन सफल भएका छौं’-यादवले भने।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगका अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लालले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको हुन्।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी विषयको दिगो समाधान गर्न प्रतिवेदन उपयोगी हुने आयोगले जनाएको छ। आयोगले तीन महिना १० दिनमा सो विषयसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा विभिन्न निकायका कर्मचारीसँग सोधपुछ र छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ।
ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न भएका ऐन, नियम, विनिमय, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, विभिन्न समयमा अदालतबाट भएका फैसलालगायत सम्पूर्ण पक्षको राय सुझाव लिएर तयार पारिएको जनाएको छ।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष के हो भन्ने विषय भने ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन। खासगरी, आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको जनाएको छ। सुरुको ६ महिनामा महसुल निर्धारण भएको छैन। २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०८० पुसमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको महसुल नतिर्ने उद्योगको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि कतिपय उद्योगको लाइनसमेत काटिएको थियो।
प्राधिकरणको निर्णयबाट तर्सिएका उद्योगीहरू भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गुहार्न बाध्य भएका थिए। उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललगायतका उद्योगी प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उद्योगको लाइन नकाट्न आग्रह गरेका थिए।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।