नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित बिजुली मुलुकभित्रै खपत गर्ने अभियान अन्तर्गत प्रदेश नं २ मा पर्ने बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा ५ वर्षभित्रमा २ हजार मेगावाट खपत हुने गरी पूर्वाधार बनाउने भएको छ।
बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा पर्ने सिमरा, निजगढ, वीरगन्ज, परवानिपुर, पोखरिया,प्रसौनी लगायत क्षेत्रमा हाल सञ्चालनमा रहेका तथा भविष्यमा खुल्ने उद्योगलाई लक्ष्य गरी प्राधिकरणले व्यापक रूपमा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण लाइनका पूर्वाधार संरचना बनाउन लागेको जनाएको छ।
प्राधिकरणले मुख्य रूपमा उद्योगहरूलाई मागे जति भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुली दिएर खपत बढाउन अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत पूर्वाधार विस्तार तथा सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको जनाएको छ।
प्राधिकरणले तराई क्षेत्रमा विद्युत् लाइन विस्तारका लागि हुलाकी राजमार्ग हुँदै ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अवधारणा अघि बढाएको छ। सिमरा र वीरगन्ज क्षेत्रका उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्तिलाई विश्वसनीय बनाउन हेटौंडा–परवानिपुर ६६ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार तथा सुदृढीकरणका लागि नयाँ टावर थप गर्ने र पुरानो कन्डक्टर निकाली बढी क्षमताको राख्ने काम भइरहेको छ। काम सम्पन्न भएपछि प्रसारण लाइनको क्षमता झण्डै दोब्बर हुने भएकोले उद्योगहरूलाई थप विद्युत् आपूर्ति दिन सकिने छ।
निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट बाराको पिलुवा क्षेत्रमा नयाँ सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना छ। पर्साको पोखरियामा सब स्टेसन बनाउन लागिएको छ।
प्राधिकरणले विद्युत् खपत बढाउने अल्पकालीन योजना अन्तर्गत सिमरा,परवानिपुर क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगलाई तत्काल दुई सय मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित स्टिल उद्योगहरूले क्षमता विस्तारका लागि थप बिजुली माग गर्दै आएका छन्।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शनिबार बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित उद्योगहरूको अनुगमन भ्रमण र उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरी विद्युत् मागको हालको अवस्था र भविष्यको अवश्यकताका विषयमा जानकारी लिएका छन्।
कार्यकारी निर्देशिक घिसिङले वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ र जीतपुर नगर उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए। सञ्चालनमा रहेका सबस्टेसन र उद्योगको भ्रमण गरेपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उनीहरूलाई अहिलेकै पूर्वाधारबाट २ सय मेगावाटसम्म थप बिजुली दिन सकिने देखिएको बताए।
बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरलाई लक्ष्य गरी पाँच वर्षमा दुई हजार मेगावाटसम्म विद्युत् खपत हुने गरी पूर्वाधार संरचना विस्तार गर्न लागिएको जानकारी दिँदै उनले बिजुली माग गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरे।
‘यस वर्षको बर्खामा मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत् खपत गर्न नसकी झण्डै आठ सय मेगावाट खेर गयो, यसको मूल्य करिब ५ अर्ब रूपैयाँ हो,यस्तो अवस्था आउनु नेपालसँग बिजुली छ भन्ने अवसर पनि हो, अब वार्षिक रूपमा करिब एक हजार मेगावाट प्रणालीमा थपिँदैछ,’उनले भने, ‘विद्युत् खपत बढाउन तत्काल गर्न सकिने काम, त्यसपछि १ वर्ष, २ वर्ष, ५ वर्ष र १० वर्षभित्रमा आउने मागलाई पूरा गर्ने गरी पूर्वाधार संरचना बनाउन लागेका छौं।’
उद्योगलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् दिन पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा जनचेतनामा अधिकतम प्रयास गरिएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अहिले चालिएका कदमको नतिजा अब देखिन थाल्ने बताए।
कार्यक्रममा उद्योगी, व्यवसायीले विद्युत् महसुल महँगो भएकोले सस्तो बनाउन, कम भोल्टेज तथा ट्रिपिङ लगायतको समस्या समाधान गरी विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्न, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विस्तारमा लगानी बढाउन माग गरेका थिए।
तत्काल यी उद्योगलाई दिन सकिन्छ विद्युत
बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई तत्काल दुई सय मेगावाटसम्म थप बिजुली दिन सक्ने देखिएको छ। अशोक स्टिललाई थप २०.५ मेगावाटको लोड स्वीकृत भएको छ। उद्योगले हाल १६ एमभिए क्षमताको ट्रान्सफर्मर राखेकोले सोही क्षमता अनुसार बिजुली दिन सकिने छ। ट्रान्सफर्मर थप गरेपछि उद्योगले मागे जति विद्युत् दिन सकिने छ।
जगदम्बा स्टिलले ३० मेगावाट थप माग गरेको छ। उसलाई दुई महिनाभित्रमा विद्युत् आपूर्ति दिन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगका अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लालले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको हुन्।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी विषयको दिगो समाधान गर्न प्रतिवेदन उपयोगी हुने आयोगले जनाएको छ। आयोगले तीन महिना १० दिनमा सो विषयसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा विभिन्न निकायका कर्मचारीसँग सोधपुछ र छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ।
ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न भएका ऐन, नियम, विनिमय, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, विभिन्न समयमा अदालतबाट भएका फैसलालगायत सम्पूर्ण पक्षको राय सुझाव लिएर तयार पारिएको जनाएको छ।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष के हो भन्ने विषय भने ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन। खासगरी, आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको जनाएको छ। सुरुको ६ महिनामा महसुल निर्धारण भएको छैन। २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०८० पुसमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको महसुल नतिर्ने उद्योगको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि कतिपय उद्योगको लाइनसमेत काटिएको थियो।
प्राधिकरणको निर्णयबाट तर्सिएका उद्योगीहरू भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गुहार्न बाध्य भएका थिए। उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललगायतका उद्योगी प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उद्योगको लाइन नकाट्न आग्रह गरेका थिए।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।