नयाँ विद्युत् लाइन जडानमा कुनै समस्या छ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका वितरण केन्द्रहरुले तपाईँको मागअनुसारको सेवा दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन् वा कुनै पनि सेवाका लागि ढिलाइ गरिरहेका छन्? यदि छन् भने तपाईँले प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सार्वजनिक बिदाको दिनबाहेक यहाँले सिधा सम्पर्क गरेर आफूले लिन चाहेको सेवाका बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ।
वितरण केन्द्रका कर्मचारी वा प्राधिकरणका कुनै पनि निकायले ढिलाइ गरे नगरेको जानकारीसमेत दिन सक्नुहुनेछ। बिजुलीको खपत बढाउने उद्देश्यका साथ प्राधिकरणले माग गरेको बढीमा तीन दिनभित्रै सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ लोड स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको भन्ने गुनासो आएपछि त्यसका बारेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पनि चासो राखेकी थिइन्।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले माग आउनेबित्तिकै बिजुलीको लोड स्वीकृतिका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिसकेको छ। कुनै कारणले तत्काल उपलब्ध हुन नसक्ने भए त्यसको जानकारी ग्राहकलाई दिनसमेत निर्देशन दिइएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार थ्री फेज लाइनतर्फ ४०० भोल्टको लोड स्वीकृति तथा जडानका लागि पनि अधिकतम १० दिनभित्र अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाल कायम रहेको संरचनाबाट दिन सकिने भए सात दिनभित्र र टिओडी वा स्मार्ट मिटर लिने ग्राहकका हकमा भए १० दिनभित्र लोड स्वीकृत गरी जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
हाल कायम रहेको संरचना विस्तार वा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भए आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गरी तुरुन्त लाइन जोड्ने प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ। मौजुदा वितरण संरचनामा ग्राहक स्वयंले विस्तार वा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भए आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर तीन दिनभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
यस्तै ११ वा ३३ केभी क्षमताको लाइनमार्फत थप बिजुली दिनुपर्ने भए हाल कायम भएको संरचनाबाट बढीमा १० दिनभित्र आवश्यक काम गरिसक्न निर्देशन दिइएको छ। यस्तै जिआइएस गर्नु नपर्ने लोडका लागि प्रादेशिक प्रमुखले आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर बढीमा तीनभित्र लोड स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
जिआइएस गर्नुपर्ने भए त्यसका लागि प्रक्रिया पूरा गरी दस्तुर बुझाएको मितिले तीन दिनभित्र सबै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ। प्राधिकरकणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले बिजुलीको खपत बढाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।
थ्री फेज लाइनको स्वीकृतिका लागि लामो समय लाग्ने, वितरण केन्द्रका कर्मचारीले अनेकन व्यवधान गर्नेलगायतका गुनासा ग्राहकबाट आएपछि प्राधिकरणले समय नै तोकेर आवश्यक निर्देशन दिएको छ। यसो गर्दासमेत काम हुन नसके ग्राहकले वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्नेछन्।
पछिल्लो दिनमा झण्डै २०० मेगावाट र रातको समयमा ६०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गए पनि खपत बढाउन हरसम्भव सबै उपाय अवलम्बन गरिएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुुलमान घिसिङले उद्योग प्रतिष्ठानलाई आवश्यक मात्रामा बिजुली उपलब्ध गराउने बताइसकेका छन्। हालै मात्र चिनियाँ लगानीको होङ्सी सिमेन्ट उद्योगमा ३० मेगावाट बिजुली जोडिएको छ। यस्तै सो उद्योगलाई थप ५० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराइने भएको छ।मागअनुसारको बिजुली पाउन सकून् भनेर सबै वितरण केन्द्र र प्रादेशिक कार्यालयलाई स्पष्टरूपमा निर्देशन दिइएको र सोअनुसार काम भएनभएको अनुमगनसमेत गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
रासस
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगका अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लालले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको हुन्।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी विषयको दिगो समाधान गर्न प्रतिवेदन उपयोगी हुने आयोगले जनाएको छ। आयोगले तीन महिना १० दिनमा सो विषयसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा विभिन्न निकायका कर्मचारीसँग सोधपुछ र छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ।
ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न भएका ऐन, नियम, विनिमय, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, विभिन्न समयमा अदालतबाट भएका फैसलालगायत सम्पूर्ण पक्षको राय सुझाव लिएर तयार पारिएको जनाएको छ।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष के हो भन्ने विषय भने ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन। खासगरी, आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको जनाएको छ। सुरुको ६ महिनामा महसुल निर्धारण भएको छैन। २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०८० पुसमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको महसुल नतिर्ने उद्योगको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि कतिपय उद्योगको लाइनसमेत काटिएको थियो।
प्राधिकरणको निर्णयबाट तर्सिएका उद्योगीहरू भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गुहार्न बाध्य भएका थिए। उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललगायतका उद्योगी प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उद्योगको लाइन नकाट्न आग्रह गरेका थिए।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।