यस वर्षको तिहारको लक्ष्मीपूजाको दिन विद्युत्को उच्च माग(पिक डिमान्ड) १२७० मेगावाट पुगेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस वर्षको लक्ष्मीपूजाका दिन पिक डिमान्ड १५०० मेगावाटको हाराहारीमा पुग्ने प्रक्षेपण गरी सोही अनुसार विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थापन गरेको थियो।
प्राधिकरणले यस वर्षको लक्ष्मीपूजाको दिन साँझ सभा ६ बजे पिक डिमान्ड १२७० मेगावाट रेकर्ड गरेको छ। गत वर्ष लक्ष्मीपूजाको दिन पिक डिमान्ड ११२३ मेगावाट थियो। गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको लक्ष्मीपूजाको पिक डिमान्ड १४७ मेगावाट बढी हो।
विगत वर्षहरूमा लक्ष्मीपूजाको माग धान्न विद्युत आयात हुँदै आएकोमा अब आन्तरिक उत्पादनले नै पुग्न थालेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यस वर्षको लक्ष्मीपूजाको पिक समयमै ४८ मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गरिएको छ भने आयात शून्यमा झरेको छ।
यस वर्ष संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित यस आसपासका क्षेत्रको पिक डिमान्ड ३२०.६४ मेगावाट रेकर्ड गरिएको छ। गत वर्ष यस क्षेत्रको पिक डिमान्ड २९६ मेगावाट थियो। चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको पिक डिमान्ड १६१४.८ मेगावाट रेकर्ड गरिएको छ।
यो डिमान्ड गत असोज १० गतेको हो। सोही दिनको निर्यातसहित प्रणालीको अधिकतम विद्युत् माग १७५८.८ रेकर्ड गरिएको छ। यो नै अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी पिक डिमान्ड हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ
मन्त्री पम्फा भुसाल, प्राधिकरणका सञ्चालकहरू विश्वप्रकाश गौतम, कपिल आचार्य, कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशहरूसहितको टोलीले स्यूचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्र पुगी लक्ष्मीपूजाको दिन विद्युत् माग र आपूर्ति व्यवस्थापनको जानकारी लिएको थियो।
यस वर्ष लक्ष्मीपूजाका दिन मुलकभर बिनाअवरोध विद्युत् आपूर्ति गर्नसफल भएको प्राधिकरणले दाबी गरेको छ। प्राधिकरणले पर्याप्त विद्युत रहेकाले ढुक्कसँग बत्ती बाल्न उपभोक्तहरूलाई आग्रह गरेको थियो।
प्राधिकरणले लक्ष्मीपूजाको दिन विद्युत् अवरोध हुन नदिन मुलुकभर रहेका वितरण केन्द्र, विद्युत् गृहका प्रमुखहरू र त्यहाँ रहेका प्राविधिक कर्मचारीलाई तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगका अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लालले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको हुन्।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी विषयको दिगो समाधान गर्न प्रतिवेदन उपयोगी हुने आयोगले जनाएको छ। आयोगले तीन महिना १० दिनमा सो विषयसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा विभिन्न निकायका कर्मचारीसँग सोधपुछ र छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ।
ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न भएका ऐन, नियम, विनिमय, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, विभिन्न समयमा अदालतबाट भएका फैसलालगायत सम्पूर्ण पक्षको राय सुझाव लिएर तयार पारिएको जनाएको छ।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष के हो भन्ने विषय भने ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन। खासगरी, आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको जनाएको छ। सुरुको ६ महिनामा महसुल निर्धारण भएको छैन। २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०८० पुसमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको महसुल नतिर्ने उद्योगको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि कतिपय उद्योगको लाइनसमेत काटिएको थियो।
प्राधिकरणको निर्णयबाट तर्सिएका उद्योगीहरू भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गुहार्न बाध्य भएका थिए। उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललगायतका उद्योगी प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उद्योगको लाइन नकाट्न आग्रह गरेका थिए।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।