ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत प्रत्येक प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने बताएकी छन्। मन्त्री भुसालले बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी चालु आर्थिक वर्षमा विद्युत् तथा सिँचाइका पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउने बताइन। मन्त्री भुसालले प्रदेश २ मा सोलार आयोजना निर्माण गर्ने योजना सुनाइन्। ‘सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७५६ मेगावाटको तमोर जलविद्युत् आयोजना, ६३५ मेगावाटको दूधकोसी जलविद्युत् आयोजना, ५३६ मेगावाटको सुनकोसी ३ जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउनेछ,’ मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीको काम पनि अघि बढाइनेछ।’ मन्त्री भुसालले चालु आवमा ४१० मेगावाटको नाल्सिङगाड, २२५ मेगावाटको नौमुरे, माडी दाङ डाइभर्सन, पश्चिम सेती ७५० मेगावाट लगायतको आयोजना अघि बढाइने बताइन्।  

मन्त्री भुसालले निर्माणाधीन रसुवागढी १११ मेगावाट, सान्जेन ५७ मेगावाट, मध्यभोटेकोसी १०२ मेगावाट, त्रिशूली ३ बी ३७ मेगावाट, राहुघाट ४० मेगावाट, तनहुँ सेती १४० मेगावाटको आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्र पार्ने बताइन्। सरकारले २० युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्नवर्गको ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने भएको छ। मन्त्री भुसालले २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क बिजुली दिने निर्णय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले गरिसकेको बताइन्। समितिले विद्युत् खपत बढाउन, आयातित ग्यास विस्थापन गर्दै आफ्नै देशमा उत्पादन हुने विद्युत्को उपभोग बढाउन महसुल समायोजन गर्ने पनि उनले बताइन्।  

मन्त्री भुसालले चालु आर्थिक वर्षमा विद्युत् चोरी तथा चुहावट नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने दाबी गरिन्। ‘अहिले विद्युत् चुहावट बढेर करिब १७ प्रतिशत पुगेको छ,’ उनले भनिन् ‘१ प्रतिशत चुहावट बराबर झन्डै ८० करोड हुन् आउँछ। त्यसैले अब विद्युत् चुहावट घटाउनेतर्फ अग्रसर हुनेछौं।’ सरकारले स्यालो ट्युबवेल सीमान्तकृत र साना कृषकको जीवनस्तर उठाउने माध्यम भएकोले विद्युत् बढी माग हुने समयमा महसुलमा ८० प्रतिशत र अन्य समयमा पूर्ण रूपमा छुट दिने भएको छ। यो छुटबाट ३ लाख ८८ हजार घरधुरीका कृषकको जीवनस्तर उठाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने मन्त्रालयलेजनाएको छ। यस्तो सहुलियतबाट आगामी दिनमा कृषकहरू स्वतःस्फुर्त रूपमा ट्युबवेल जडानमा लाग्ने र सिँचित क्षेत्र विस्तारमा योगदान पुग्ने मन्त्रालयले जनायो।  

सरकारले डिप ट्युबवेलमा विद्युत् बढी माग हुने समयमा महसुलको ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिने छ। मन्त्रालयले यसबाट ट्युबवेलहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भई ७५ हजार घरधुरी लाभान्वित हुने जनाएको छ। यो छुटबाट बाली सघनता र कृषि उत्पादन वृद्धि भई खाद्य सुरक्षा र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान पुग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ। मन्त्रालयले यसअघि सञ्चालनमा आई विद्युत महसुलको बक्यौताका कारण सञ्चालन हुन नसकेका डिप ट्युबवेलहरू पुनः सञ्चालन हुने अवस्था आएमा जरिवाना छुट दिई विद्युत लाइन पुनः जडान गर्ने जनाएको छ। मन्त्री भुसालले सतहको पानी लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरी कृषिमा प्रयोग गर्ने कृषकलाई विद्युत बढी माग हुने समयमा ५० र अन्य समयमा ८० छुट दिने घोषणा गरेकी छन्।