नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सरकारले आफूलाई जबर्जस्ती बर्खास्त गरे अदालत जाने चेतावनी दिएका छन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पम्फा भुसालले राजीनामा दिन भनेको भोलिपल्ट बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी शाक्यले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।
मन्त्री भुसालले मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर शाक्यलाई राजीनामा दिन भनेकी थिइन्। सरकारले दण्डित गरेर नभई आवश्यकताको आधारमा उचित स्थानमा सरुवा गरे जान तयार रहेको पनि कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताए।
‘सरकारले वैकल्पिक बाटो दिएको खण्डमा शिरोधार्य गर्न तयार छु,’ उनले भने, ‘विगतमा मैले कागतीलाई लेमनेट बनाएको छु। त्यसैले राम्रो अवसर दिएको खण्डमा जुनसुकै ठाउँमा पनि गरेर देखाउन सक्छु्।’ शाक्यले आफूलाई कसैले पनि राजीनामा दिन नभनेको दाबी गरेका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा शाक्यले दण्डित गरेर जबर्जस्ती हटाएको खण्डमा न्यायिक उपचार खोज्ने बताए। शाक्यले आफूले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेको ६–७ महिनामा कोभिड–१९ को बाबजुद राम्रो काम गरेको दाबी गरे। कोभिड–१९ बीच पनि विगतको भन्दा विश्वसनीय बिजुली आपूर्ति गरिरहेको उनको दाबी छ। विद्युत् चुहावट प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रण गर्न नसकेको स्वीकार्दै उनले यसको दोष कोभिड–१९ लाई दिए। उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष ४० पटक सिस्टम कोल्याप्स भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा ३४ पटक मात्रै भएको थियो। कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफूले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेपछि माथिल्लो तामाकोसी आयोजनालाई बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा ल्याएको बताए। ‘मैले नेतृत्व सम्हाल्दा तामाकोसी आयोजनामा समस्या कायमै थियो।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगका अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लालले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको हुन्।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी विषयको दिगो समाधान गर्न प्रतिवेदन उपयोगी हुने आयोगले जनाएको छ। आयोगले तीन महिना १० दिनमा सो विषयसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा विभिन्न निकायका कर्मचारीसँग सोधपुछ र छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ।
ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न भएका ऐन, नियम, विनिमय, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, विभिन्न समयमा अदालतबाट भएका फैसलालगायत सम्पूर्ण पक्षको राय सुझाव लिएर तयार पारिएको जनाएको छ।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष के हो भन्ने विषय भने ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन। खासगरी, आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको जनाएको छ। सुरुको ६ महिनामा महसुल निर्धारण भएको छैन। २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०८० पुसमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको महसुल नतिर्ने उद्योगको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि कतिपय उद्योगको लाइनसमेत काटिएको थियो।
प्राधिकरणको निर्णयबाट तर्सिएका उद्योगीहरू भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गुहार्न बाध्य भएका थिए। उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललगायतका उद्योगी प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उद्योगको लाइन नकाट्न आग्रह गरेका थिए।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।