डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगका अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लालले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको हुन्।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी विषयको दिगो समाधान गर्न प्रतिवेदन उपयोगी हुने आयोगले जनाएको छ। आयोगले तीन महिना १० दिनमा सो विषयसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा विभिन्न निकायका कर्मचारीसँग सोधपुछ र छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ।

ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न भएका ऐन, नियम, विनिमय, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, विभिन्न समयमा अदालतबाट भएका फैसलालगायत सम्पूर्ण पक्षको राय सुझाव लिएर तयार पारिएको जनाएको छ।

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष के हो भन्ने विषय भने ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन। खासगरी, आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको जनाएको छ। सुरुको ६ महिनामा महसुल निर्धारण भएको छैन। २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०८० पुसमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको महसुल नतिर्ने उद्योगको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि कतिपय उद्योगको लाइनसमेत काटिएको थियो।

प्राधिकरणको निर्णयबाट तर्सिएका उद्योगीहरू भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गुहार्न बाध्य भएका थिए। उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललगायतका उद्योगी प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उद्योगको लाइन नकाट्न आग्रह गरेका थिए।