सरकारले जलस्रोतका परियोजनामा लगानी बढाउने लक्ष्य राखेर एक दशक (२०६८) अगाडि जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडिसिएल) स्थापना गर्यो। नयाँ भएर हुनसक्छ कम्पनीले सुरुका केही वर्ष खासै काम देखाउन सकेन। सरकारले विनियोजन गरेको बजेट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेर त्यसैबाट आएको ब्याजले सञ्चालन खर्च चलाउने काम मात्र भयो। तर, अहिले यो कम्पनी आक्रामक ढंगले अगाडि बढ्न सुरु गरेको छ।
कम्पनीले तयार गरेको व्यावसायिक पञ्चवर्षे योजनामा दर्जनौं कम्पनीमा अर्बौ रूपैयाँ लगानी गर्ने कार्यक्रम राखिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म ३३ सय ३० मेगावाट क्षमताका २३ जलविद्युत् आयोजना र जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित चार कम्पनीमा ११ अर्ब १० करोड स्वपुँजी लगानी गर्ने योजना कम्पनीको छ। कम्पनीले त्यति मात्रै होइन्, सोही पञ्चवर्षे अवधिमा दुई हजार आठ सय १० (२८१०) मेगावाटका १४ जलविद्युत् आयोजनामा १२ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ ऋण लगानी गर्ने योजना बनाएको छ।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले पाँचवर्षे व्यावसायिक योजनाअनुसार जलविद्युत् आयोजना तथा जलविद्युत्सँग सम्बन्धित कम्पनीमा आक्रामक ढंगले लगानी गर्दै आइरहेको बताए। ‘कम्पनीले पञ्चवर्षे योजनाअन्तर्गत आगामी दुई वर्षभित्र जलविद्युत्सँग सम्बन्धित २७ वटा आयोजनामा ११ अर्ब १० करोड रूपैयाँ स्वपुँजी लगानी गर्नेछ,’ उनले भने, ‘कम्पनीले २८१० मेगावाटका १४ वटा जलविद्युत् आयोजनामा थप १२ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ ऋण लगानी गर्ने योजना बनाएको छ।’
पोखरेल स्वपुँजी लगानी गर्दा धेरै पक्षको विश्लेषण गरेर मात्रै लगानी गर्दै आइरहेको बताउँछन्। ‘हामीले स्वपुँजी लगानी गर्दा आयोजनाले दिनसक्ने प्रतिफललाई मुख्य आधार देखेर गर्छाैं,’ उनले भने, ‘जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीको वित्तीय तथा टेक्निकल र अन्य धेरै पाटाको गहन अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्ने गर्छाैं।’ उनले सकेसम्म राम्रा आयोजना र प्रतिफल छिट्टै आउने आयोजना छनोट गरेर लगानी गर्दै आएको बताए।
‘कम्पनीले ऋण लगानी गरेकोमध्ये ९०.४ मेगावाट क्षमताको चारवटा आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्,’ पोखरेलले भने ‘१८२ मेगावाट क्षमताका चारवटा आयोजना प्रसारण लाइनको शुनिश्चितता भए यसै आवदेखि सञ्चालनमा आउनेछन्।’
कम्पनीले लगानी गरेका ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोला, ३० मेगावाटको न्यादी, २८ मेगावाटको दोर्दी, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजना तयारी अवस्थामा छन्। कम्पनीका अनुसार नेपाल सरकारको तर्फबाट विश्व बैंकको ४० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब चार अर्ब रूपैयाँ) ऋण काबेली ए जलविद्युत् आयोजना (३७.६ मेगावाट) को विकासका लागि अनलेन्ड गरिरहेको छ। तर हाल आयोजना प्रवद्र्धक काबेली इनर्जी लिमिटेडको आन्तरिक कारणले आयोजनाको निर्माण कार्य स्थगित भएको छ।
कम्पनीले हालसम्म १५६८ मेगावाट क्षमताका ६ जलविद्युत् आयोजना र चारवटा जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनीमा नौ अर्ब ४५ करोड स्वपुँजी लगानी गर्ने निर्णय गरेकामा हालसम्म ९५ करोड रकम प्रवाह गरेको पोखरेलले बताए। कम्पनीले चार सय ७८ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजनामा १० अर्ब ८८ करोड ऋण लगानी गर्ने सहमति गरिसकेको छ। सोमध्ये हालसम्म चार अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ।
पोखरेलले कम्पनीले १५ वर्षे योजनाअनुसार आव २०९१/९२ सम्म ३३३६ मेगावाटका ३८ निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनामा कुल २२ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ स्वपुँजी लगानी गर्ने व्यावसायिक योजना बनाएको बताए। ‘सरकारी सस्थाबाट प्रवद्र्धन हुने ९१४२ मेगावाट क्षमताका २६ वटा जलविद्युत् आयोजनामा ९३ अर्ब पाँच करोड स्वपुँजी लगानी गर्नेछ,’ उनले भने, ‘७७३४ मेगावाटका ५९ वटा आयोजनामा एक सय ३७ अर्ब ५३ करोड ऋण लगानी गर्ने योजना छ।’
कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको लगानी समेट्ने गरी रेमिट्यान्स हाइड्रोको अवधारणा पनि कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। ‘जलविद्युत् क्षेत्रमा आवश्यक पुँजी परिचालन गर्नका लागि स्वदेशी बजारबाट करिक ६० अर्बको पावर बन्ड जारी गर्ने योजना छ,’ पोखरेलले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था एवं ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनीसँगको सहकार्यमा माडी र तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न एक खर्ब ५७ करोड बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत जुटाउने लक्ष्य छ।’ उनले कम्पनीलाई नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको सफल एवं अग्रणी संस्थाका रूपमा विकास गर्दै लैजाने योजना रहेको बताए।
मिस्त्रीखोला जलविद्युत् आयोजना ९८.५ प्रतिशत
४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला जलविद्युत् आयोजना भौतिक प्रगति ९८.५ प्रतिशत सकिएको छ। आयोजनाले यो चालु आवभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उक्त आयोजना पाँच अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ लागतमा निर्माण गर्न लागिएको हो। यो आयोजना माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेडले प्रवद्र्धन गरेको हो। आयोजना निर्माणका लागि चार सय २५ करोड रूपेयाँ ऋण लिइएको हो। एचआइडिसिएलले यो आयोजनाका लागि १०८.७ करोड रूपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएको छ। एचआइडिसिएलले हालसम्म ९१ करोड ४२ लाख रूपैयाँ लगानी गरिसकेको छ। यो जलविद्युत् आयोजना म्याग्दी जिल्लामा अवस्थित छ। चालु आवको पहिलो चौमासिकसम्म चार करोड ६ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ।
दोर्दी जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति ८५.५ प्रतिशत
एचआइडिसिएलले ऋण लगानी गरेर निर्माण गरेको अर्काे आयोजना हो– २७ मेगावाटको दोर्दी जलविद्युत् आयोजना। लमजुङ जिल्लामा अवस्थित यो आयोजनामा कम्पनीले ५० करोड रूपैयाँ ऋण लगानी गर्दैछ। हिमालय पावर पार्टनर लिमिटेड प्रवद्र्धक कम्पनीले यो आयोजना चार सय २३ करोड लागतमा निर्माण गरिरहेको छ। आयोजनाको कुल ऋण रकम तीन सय १७ करोड रूपैयाँ रहेको छ। एचआइडिसिएल कम्पनीले हालसम्म ४० करोड ७७ लाख रूपैयाँ लगानी गरिसकेको छ। आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ८५.५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। यो आयोजना पनि चालु आवभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
न्यादीको ८८.५ प्रतिशत निर्माण सकियो
३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ८८.५ प्रतिशत निर्माण सकिएको छ। यो जलविद्युत् आयोजना पाँच अर्ब ८६ करोड लागतमा निर्माण गर्न लागिएको हो। सरकार मातहतको एचआइडिसिएलले यो आयोजनाका लागि पनि ५४ करोड २५ लाख रूपैयाँ ऋण लगानी गर्ने सम्झौता गरेको छ। यो कम्पनीले हालसम्म ३२ करोड ५२ लाख रूपैयाँ लगानी गरिसकेको जनाएको छ। यो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीको रूपमा न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेड रहेको छ। यो आयोजनाका लागि चार सय ४४ करोड रूपैयाँ ऋण र अन्य रकम स्वपुँजीमा निर्माण गर्न लागिएको हो। चालु आवको चौमासिकसम्म ६९ लाख रूपैयाँ लगानी भएको छ।
तल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजना ९०.५ प्रतिशत
सोलु हाइड्रोपावर प्रालिले निर्माण गरेको ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ९०.५ प्रतिशत सकिएको छ। यो जलविद्युत् आयोजना सोलुखुम्बु जिल्लामा अवस्थित छ। यो आयोजना १८ सय ३२ करोड लागतमा निर्माण गर्न लागिएको हो। यो आयोजनाका लागि नेपाली जनताबाट तीन अर्ब रूपैयाँ ऋण लिएर निर्माण गर्न लागिएको हो। एचआइडिसिएलले यो आयोजनाका लागि कम्पनीले हालसम्म ६० करोड ऋण लगानी गर्नेछ। कम्पनीले आव २०७७/७८ को पहिलो चौमासिक लगानी ५९ लाख रूपैयाँ गरेको छ।
तल्लो लिखु जलविद्युतकोनिर्माण आधा सकियो
२८ मेगावाटको तल्लो लिखु जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत निर्माण सकिएको छ। रामेछाप जिल्लामा रहेको यो जलविद्युत् आयोजना निर्माणधीन अवस्थामा रहेको छ। यो आयोजनाको कुल लागत ५५९.५ करोड रहेको छ। स्वेतगंगा हाइड्रोपावर एन्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड यसको मुख्य प्रवद्र्धक रहेको छ। यो आयोजना ४१९.३ करोड रूपैयाँ ऋण लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको हो। एचआइडिसिएलले यो आयोजनाका लागि ८० करोड ऋण लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ। कम्पनीले हालसम्म ३५ करोड १५ लाख रूपैयाँ लगानी गरिसकेको छ। चालु आवको पहिलो चौमासिकसम्म ६ करोड ६७ लाख रूपैयाँ लगानी भएको छ।
माथिल्लो सोलुको आधा सकियो
तीन अर्ब २७ करोड लागतमा निर्माणाधीन १८ मेगावाटको माथिल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजनाको आधा निर्माण कार्य सकिएको छ। आयोजनाका अनुसार यो आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत भएको छ। यो आयोजना बेनी हाइड्रोपावर प्रालिको प्रवद्र्धनमा निर्माण भइरहेको छ। आयोजनाका लागि दुई सय २९ करोड रूपैयाँ ऋण लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको हो। एचआइडिसिएलले यो आयोजनाका लागि २० करोड रूपैयाँ ऋण लगानी गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। कम्पनीले अहिलेसम्म १० करोड ३१ लख रूपैयाँ लगानी गरिसकेको छ। चालु आवको पहिलो चौमासिकसम्म तीन करोड ५४ लाख रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
८६ मेगावाटको सोलुखोलाको प्रगति ६५ प्रतिशत
८६ मेगावाटको सोलुखोला (दूधकोसी) जलविद्युत् आयोजनाको ६५ प्रतिशत निर्माण कार्य सकिएको छ। यो जलविद्युत् आयोजना ११८५ करोड लागतमा निर्माण गर्न लागिएको हो। यो आयोजना नौ सय पाँच करोड ऋण लगानीमा निर्माण भइरहेको छ। यो आयोजनामा एचआइडिसिएलले ९० करोड ऋण लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ। हालसम्म कम्पनीले ३४ करोड ३८ लाख रूपैयाँ लगानी गरिसकेको छ। चालु आवको चारमहिने अवधिमा सात करोड ८३ लाख रूपैयाँ लगानी गरेको छ। यो आयोजना साहस ऊर्जा लिमिटेडको प्रवद्र्धनमा बन्न लागेको हो।
अपर त्रिशूली ३ बी जलविद्युतको निर्माण ४५ प्रतिशत
रसुवा र नुवाकोटको सीमास्थलमा निर्माणाधीन ३७ मेगावाटको अपर त्रिशूली ३ बी जलविद्युत्् आयोजनाको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत सकिएको छ। त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडद्वारा प्रवद्र्धन गरिएको यो आयोजनाको कुल लागत ८ सय २३ करोड रूपैयाँ रहेको छ। यो आयोजनामा ४६० करोड ऋण लिएर निर्माण गरिदैछ। एचआईडिसिएलले यो आयोजनाको लागि १५० करोड रूपैयाँ ऋण लगानी गर्दैछ। हालसम्म कम्पनीले २७ करोड ८९ लाख रूपैयाँ लगानी गरेको छ।
काबेली एको ५५ प्रतिशत
रसुवा र नुवाकोटमा सीमाक्षेत्रमा निर्माणाधीन ३७.६ मेगावाट क्षमताको काबेली ए जलविद्युत्् आयोजनाको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत सकिएको छ। काबेली इनर्जी लिमिटेडद्वारा प्रवद्र्धन गरिएको यो आयोजनाको कुल लागत १० अर्ब रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ। एचआइडिसिएलले यो आयोजनाको लागि चार अर्ब रूपैयाँ ऋण अनलेन्ड गर्नेछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रबीच हुने पिपिए दररेटको विषय सधैं पेचिलो बन्दै आएको छ । निजी क्षेत्र त्यसमा पनि वैदेशिक लगानीमा निर्माण भएका आयोजनाले विदेशी विनिमयमा पिपिए गर्ने विगतको परम्पराले प्राधिकरण सधैं चुकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
खिम्ती र भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना हुन् वा अरु त्यस्तै आयोजनाहरू, अमेरिकी डलरमा पिपिए गरिएपछि प्राधिकरणले वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ गुमाउँदै आएको छ । ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता अमेरिकी डलरमा गर्दा प्राधिकरणलाई वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै नोक्सानी बेहोर्नु परेको बताइँदै आएको छ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । प्रत्येक वर्ष नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर बन्दै जाँदा डलरमा गरिएका पिपिए प्राधिकरणका लागि अभिषाप बन्दै गएका छन् । यस्ता आयोजनाबाट प्राधिकरण प्रतियुनिट २१ रुपैयाँसम्म मूल्य तिरेर विद्युत् खरिद गर्न बाध्य बनेको छ । जबकी प्राधिकरणले प्रतियुनिट १० रुपैयाँभन्दा कम मूल्य राखेर बिजुली बेच्दै आएको छ । विदेशी विनिमयमा गरिने पिपिएले प्राधिकरणलाई आर्थिक घाटा मात्र भएको होइन, यस्तो पिपिए अपारदर्शी, अनियमितता भएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।
प्राधिकरणले यो आयोजनाका लागि वर्षायाममा ४.८० रुपैयाँ, सुख्खायाम ननपिकिङ्गका लागि ८.४० रुपैयाँ र सुख्यायाम पिकिङ्गका लागि ८.५० रुपैयाँ प्रतियुनिट प्रस्ताव गरेको छ ।प्राधिकरणले लामो समयदेखि पिपिए दररेटबारे अनेकौं आरोप खेप्दै आएको सन्दर्भमा अब यसको जिम्मा विद्युत् नियमन आयोगले लिएको छ । प्राधिकरणको सिफारिसमा आयोगले निजी क्षेत्रसँग दररेट कायम गर्ने र सम्झौता भने प्राधिकरणले गर्नेछ । विगतको अपारदर्शी पिपिए दररेटलाई खुला र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले आयोगले नयाँ तरिका अपनाएको छ । अब वैदेशिक र स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए नेपाली रुपैयाँमा गरिने छ । सँगै यसका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने परम्पराको पनि थालनी गरिएको छ ।
उत्तरकुमार श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बुटबल पावर कम्पनी
आयोगले यसको सुरुवात वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेको १३५ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाबाट गरेको छ ।
आयोगले केही दिनअघि यो आयोजनासँग पिपिए गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको थियो । यसअघि प्राधिकरणले सम्बन्धित जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीसँग पिपिए गथ्र्याे ।
तर, अहिले प्राधिकरणले पिपिए सम्झौताको प्रस्ताव मात्रै पेश गर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, विद्युत् नियमन आयोग ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार नियमन आयोगले एक सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाका लागि सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत टुंगो लगाइने व्यवस्था छ ।
विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य रामप्रसाद धितालले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता हुँदा उपभोक्ताको हकहित सुरक्षित र संरक्षण गर्नका लागि पहिलो पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गर्न लागेको बताए । ‘पिपिए सम्झौताअघि अहिलेसम्म कुनै पनि सार्वजनिक सुनुवाइ भएको छैन,’ उनले भने, ‘यो सार्वजनिक सुनुवाइले पिपिए सम्झौतालाई अझै पारदर्शी र व्यवहारिक बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।’
सदस्य धितालले आवश्यक कानुनी तथा अन्य सम्पूर्ण पक्षको टुंगो लगाएर जतिसक्दो चाँडो पिपिए सम्झौताको दररेट तय गर्ने बताए । ‘सार्वजनिक सुनुवाइमा आएका सबै कुरालाई समेटेर छिट्टै दररेट कायम गर्नेछौं,’ उनले भने ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले मनाङ मर्स्याङदी जलविद्युत् आयोजनाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लागेको बताए ।
‘प्राधिकरणले आयोजनाको हाइड्रोलोजी, ट्रोपोग्राफीलगायत सम्पूर्ण पक्षको अध्ययन गरेर विद्युत् खरिद सम्झौताको दररेटको प्रस्ताव विद्युत् नियमन आयोगमा पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रस्तावमाथि आयोगले थप अध्ययन अनुसन्धान गरेर टुंगो लगाउने छ ।’ नेपाल विद्युत् प्रधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारीले प्राधिकरणले मनाङ मर्स्याङदी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको तीनखाले दररेट विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष प्रस्ताव राखेको बताए ।
प्राधिकरणले वर्षायाममा ४.८० रुपैयाँ प्रतियुनिट, सुक्खायाम ननपिकिङका लागि ८.४० रुपैयाँ र सुक्खायाम पिकिङको लागि ८.५० रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । ‘आयोजनाको वार्षिक वृद्धिको आधार दरमा तीन प्रतिशतका दरले आठ पटकसम्म उपलब्ध हुने प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाका लागि पनि नेपालीमा नै पिपिए सम्झौता गर्न लागिएको छ ।’
अधिकारीले विद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीले समयमै विद्युत् उत्पादन गरे पनि प्राधिकरणले समयमै प्रसारणलाइन निर्माण नगरेको खण्डमा ४५ प्रतिशत जरिवानाको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन आयोजनालाई संरक्षण गर्नका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘नेपालका निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने आयोजनामा यो व्यवस्था उल्लेख गरिँदैन ।’ मनाङ मस्र्याङ्दी हाइड्रोपावर कम्पनी बुटल पावर कम्पनीको सहायक कम्पनी हो ।
बुटबल पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले चीनको सिचुवान प्रोभिन्सियल इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप लिमिटेडलाई साझेदारको रुपमा भित्राएर आयोजना निर्माण गर्न लागेको बताए । ‘यो आयोजनामा हाम्रो स्वामित्व २० प्रतिशत र ८० प्रतिशत वैदेशिक सहायता भित्राउने छौं,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागीले आयोजनाको लागत घटाउनुपर्ने र हेजिङको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।’
कम्पनीले आयोजनाको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व आफ्नो नाममा कायम राखी बाँकी सेयर चिनियाँ साझेदारलाई बिक्री हस्तान्तरण गर्नेछ । श्रेष्ठले आयोजनाको निर्माण जतिसक्दो चाँडो गरिने बताए । ‘जतिसक्दो चाँडो आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको पिपिए सम्झौता र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न चाहेका छौं,’ उनले भने, ‘आवश्यक सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया टुंग्याएर जतिसक्दो चाँडो निर्माण गर्न चाहेका छौं ।’
यस्तो छ मनाङ मर्स्याङदी आयोजना
१३५ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङदी जलविद्युत् आयोजना अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो । यो आयोजनाले विद्युत् विकास विभागबाट २०७५ माघ १८ गते अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको रुपमा विकास गर्न अनुमति पाएको थियो । यो आयोजनाको पिकिङ अवधि प्रतिदिन १.६६ घण्टा रहेको छ । यो आयोजनाबाट ७५ करोड किलोवाट प्रतिघण्टा बिजुली उत्पादन हुनेछ ।
यो आयोजनाबाट वर्षायाममा ५२ करोड किलोवाट प्रतिघण्टा बिजुली उत्पादन हुनेछ । यो आयोजना निर्माणका लागि ३२ करोड २९ लाख ४५ हजार एक सय अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजनाबाट ८.२७ प्रतिशत प्रतिफल आउनेछ । कम्पनीका भाइस प्रेसिडेन्ट प्रतिक प्रधानले आयोजना ४६ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली २२० केभीको पाँच किलोमिटरको प्रसारणलाइन निर्माण गरेर मनाङको धारापानी सबस्टेसनमा जडान गरिनेछ । आयोजनाको ड्यामको लम्बाइ ८९.५ मिटर र उचाइ २४ मिटर हुनेछ । आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०८४/८५ भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सो अवधिभित्र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको खण्डमा आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली (पिपिए) अन्तर्गत ‘टेक एन्ड पे’ (प्राधिकरणले निजीका बिजुली लिएको खण्डमा मात्रै पैसा तिर्नु नत्र तिर्नु नपर्ने हुन्छ ।) यो आयोजनाको पिपिए भने ‘टेक अर पे’ बिजुली नलिए पनि भुक्तानीको ग्यारेन्टी भएको सम्झौता गर्न लागिएको हो ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।