गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म करिब ३९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा आर्थिक वर्षको करिब एक महिना अवधी बाँकी रहँदा अर्थात असार ५ गतेसम्ममा ३८.६० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको गण्डकी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको हो । यस अवधीमा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ३५.४० र पुँजीगततर्फ ४०.५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक ईन्द्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले जेठ मसान्तसम्ममा ३७.५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो यहि अवधीमा अघिल्लो वर्षको भन्दा १९.५१ प्रतिशत बढी हो । उसो त गण्डकी प्रदेशले लकडाउन अघिसम्म अर्थात फागुन मसान्त सम्ममा २४.८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको थियो । अघिल्लो वर्ष यहि समयमा केवल ९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो ।
गण्डकी प्रदेशको बजेट खर्च कोरोना महामारी रोक्नका लागि लगाइएको लकडाउनका कारण चैतपछि घटेको हो । ९५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने संसोधित अनुमान गरेको छ । कोरोनाका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण खर्च कम हुने आंकलनका साथ बजेट खर्च अनुमान संसोधित गरिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक पौडेलले बताए ।
संसोधित अनुमानको ६३ प्रतिशत बजेट खर्च पुर्याउन सरकारले २५.४९ प्रतिशत बजेट असारमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । उसो त अघिल्लो वर्ष जेठसम्म १८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असारमा मात्रै ४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेर ५८.१० प्रतिशत पुर्याएको थियो ।
अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष बजेट खर्च सन्तोषजनक रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । फागुनसम्म अनुमान अनुसार नै बजेट खर्च भइरहेको थियो,‘नियन्त्रक पौडेलले भने,‘तर कोरोना कारण असहज अवस्था आउँदा बजेट खर्च धेरै हुन नसक्ने अवस्था आयो ।’ उनले अहिलेको खर्च अवस्था परिस्थिति अनुसार सन्तोषजनक भएको बताए ।
मन्त्रालयहरूबाट मातहतका कार्यालयहरूलाई समयमै अख्तियारी दिनु, विकास आयोजनाहरूको सम्बन्धित कार्यालयहरूले समयमै टेण्डर प्रक्रियामा लैजानु र खरिद प्रक्रियापनि समयमै हुँदा खर्च सन्तोजनक भएको बताए ।
चालुतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले ११ महिनाको अवधिमा चालु खर्चतर्फ ३४.७४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म १५.९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ९५ करोड पाँच लाख ६४ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म ४७.५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ३९ करोड १६ लाख दुई हजार बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म ३६.८० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
प्रदेशको भूमि ब्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ४२ करोड ८० लाख ८१ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म २५.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई २२ करोड ९४ लाख ४१ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म २०.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
यसैगरी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब तीन करोड १४ लाख ७ हजार विनियोजन भएकोमा हालसम्म २६.७७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ५९ करोड ३९ लाख ३६ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा १८.४० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका लागि एक अर्ब ३२ करोड ७७ लाख ७३ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा १६.२४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश सभाले ८३.१२ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५७.४० प्रतिशत र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ७९.३० प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
