गण्डकी प्रदेशले कुल बजेटको झण्डै ७२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७१.९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा ८.१९ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारले ६३.७१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारी र त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको निषेधाज्ञा लगायतका बाबजुत पनि सन्तोषजनक बजेट खर्च गरेको बताएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३६ अर्ब २० करोड ८८ लाख ४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा २५ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ९१ हजार ६ सय २४ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय पोखराले जनाएको छ ।
बजेट खर्च अन्तर्गत विकास (पूँजीगत) खर्च ७७.८९ प्रतिशत तथा चालुतर्फ ५९.७८ प्रतिशत खर्च गरेको कोषले जानकारी दिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पूँजिगततर्फ २२ अर्ब ६१ करोड ३८ लाख ६४ हजार रुपैयँँ बजेट विनियोजन गरेकोमा १७ अर्ब ६१ करोड ४४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । त्यस्तै चालुतर्फ १३ अर्ब ५९ करोड ४९ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ८ अर्ब १२ करोड ६९ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको गण्डकी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पोखराका प्रदेश लेखा नियन्त्रक ईन्द्रप्रसाद पौडेलले जानाकारी दिए ।
मन्त्रालयगत खर्च अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४६.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । २ अर्ब ५० करोड ७२ लाख १४ हजार बजेट रहेकोमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले १ अर्ब १६ करोड ६९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३५.२६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । २० करोड ६३ लाख ७५ हजार बजेट रहेको आर्थिक मामिलाले ७ करोड २७ लाख ६४ हजार खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ७४.३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ६८ करोड ३ लाख ९० हजार बजेट रहेकोमा आन्तरिक मामिलाले ५० करोड ५८ लाख ८८ हजार खर्च गरेको छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७५.९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । १ अर्ब ८८ करोड ६४ लाख २२ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको सो मन्त्रालयले १ अर्ब ४३ करोड २७ लाख २३ हजार बजेट खर्च गरेको हो ।
भूमि ब्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६६.११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कुल ३ अर्ब २० करोड ९५ लाख ४४ हजार बजेट रहेको सो मन्त्रालयले २ अर्ब १२ करोड १८ लाख १५ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो ।भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८१.२८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । १८ अर्ब २५ करोड ४९ लाख ५ हजार बजेट रहेको सो मन्त्रालयले १४ अर्ब ८३ करोड ७६ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६१.८२ प्रतिशत बजेट खर्चिएको छ । कुल ५ अर्ब ४२ करोड ४९ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको सो मन्त्रालयले ३ अर्ब ४६ करोड २० लाख ६४ हजार रुपैयाँ बजेट खर्चिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक पौडेलले समग्रमा गत आर्थिक वर्षको बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिएको बताए । कोरोना माहामारी र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन निषेधाज्ञा लगाइएका कारण खर्च क्षमता केही घटेको उनले बताए । ९० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारले निषेधाज्ञा र महामारी नभएको भए लक्ष्य भेट्टाउने स्थिति देखिएको उनको भनाई छ ।
असारमा मात्र साढे ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च
गण्डकी प्रदेश सरकारले असारे विकासलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २८ प्रतिशत बजेट अर्थात करिब साढे ९ अर्ब रुपैयाँ असारमा मात्र खर्च गरेको हो । जेठ मसान्तसम्म ४३.९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असार मसान्तसम्ममा ७१.९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । असारमा २८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिएपनि यो सबै असारमा मात्र खर्च भएको नभई बैशाख र जेठमा गरेका कामको भुक्तानि समेत यहि महिना गरेका कारण असारमा बढी खर्च भएको देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक पौडेलले बताए ।
गण्डकी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ४५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ अन्तर्गत गत साउनदेखि असार मसान्त सम्ममा ४५.४८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको हो। जसमा चालुतर्फ ४३.९४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४५.६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय गण्डकीले जनाएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट बिनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये असार मसान्त अर्थात असार ३२ गतेसम्ममा १५ अर्ब २० करोड १० लाख १९ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय गण्डकीका अनुसार चालुतर्फ १० अर्ब ६३ करोड १२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ६७ करोड १४ लाख ५६ हजार ४ सय ८१ रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसैगरी पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड ४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ९ अर्ब २० करोड १० लाख १९ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानतर्फ भने सन्तोषजनक खर्च भएको छ। वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब १० करोड ५५ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ३२ करोड ७१ लख १४ हजार ५५ रुपैयाँ अर्थात ६२.७७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयगत खर्च अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पछिल्लो ११ महिनामा ४४.०८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। सो मन्त्रालयले १ अर्ब १३ करोड ८८ लाख २२ हजार बजेट रहेकोमा ५० करोड १९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ३९.४२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। १५ करोड १५ लाख ७८ हजार बजेट रहेको आर्थिक मामिलाले ५ करोड ९७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
त्यस्तै, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५२.४ प्रतिशत बजेट खर्चिएको छ। १ अर्ब ६० करोड ४८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको सो मन्त्रालयले ८४ करोड ९ लाख १२ हजार बजेट खर्च गरेको हो।
कृषि तथा भूमि ब्यबस्था मन्त्रालयले ४०.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कुल २ अर्ब २१ करोड ६६ लाख २७ हजार बजेट रहेको सो मन्त्रालयले ९० करोड १५ लाख ७ हजार बजेट खर्च गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ४६.५६ प्रतिशत खर्च गरेको छ। १२ अर्ब ५१ करोड २ लाख २७ हजार बजेट रहेको सो मन्त्रालयले ५ अर्ब ८२ करोड ५२ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
उर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले ५९.८५ प्रतिशत बजेट खर्चिएको छ। कुल ५ अर्ब १ करोड २० लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको सो मन्त्रालयले २ अर्ब ९९ करोड ९५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बजेट खर्चिएको छ। सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५०.८४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कुल ५ अर्ब ५ करोड ७१ लाख ५६ हजार बजेट रहेको सो मन्त्रालयले २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय गण्डकी प्रदेशले जनाएको छ।
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री डा.टकराज गुरुङले अस्थिर सरकारका कारण बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताए। उनले भने,‘बजेट ल्याउनु अगाडि अर्कै सरकार थियो। बजेटको केहि समय अगाडि सरकार बदलियो र हामीले बजेट ल्यायौं। तर परिस्थिति फेरी बदलियो र अर्कै सरकार आयो। अहिले फेरी हाम्रै सरकार आएको छ। वर्षमा चार पटक सरकार परिवर्तन भएर अस्थिर सरकार बन्दा बजेट खर्च सोंचेजस्तो भएन।’ उनले अस्थिरताका बाबजुदपनि असार सम्ममा ४५ प्रतिशत बजेट खर्च हुनु सन्तोषजनक भएको बताए।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।