ललितपुर र काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यवसायीहरूलाई दिनभरी पसल खोल्न र विस्तारै व्यवसाय अघि बढाउन आग्रह गर्दै आइरहेको छ । तर जनप्रतिनिधिलाई सोधेर उच्च सावधान अपनाएर सटर खोल्न सुरु गरेका पनि प्रहरीले भने संक्रमण बढेको भन्दै जारी लकडाउनलाई कडा गर्ने नीति लिनथालेको छ । व्यापारिक केन्द्र न्युरोडमा प्रहरी र व्यवसायीबीच यही कारणलार्ई लिएर मंगलबार झडप नै भयो । व्यवसायीहरूले सावधानी अपनाएर व्यवसाय सुरु गर्ने बताए पनि प्रहरीले बन्द गराउँदै आएको छ ।
प्रहरीले पसलहरू बन्द गराउन थालेपछि स्थानीय व्यापारी र प्रहरीबीच घम्साघम्सी भएको थियो । ‘यतिका समय भइसक्यो, कति दिन बन्द गर्नु, एउटै सटरको भाडा लाखसम्म पर्छ,’ न्युरोडका लुगा व्यापारी उत्तम कार्कीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पनि प्रहरी आएर धम्क्याउँछ ।’ उनले साढे दुई महिनासम्म पसल बन्द गरेर बस्दा व्यवसाय चौपट भएको र भाडा तिर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको बताए ।
सुनचाँदी व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका अर्का व्यापारी सुन्दरमान बज्राचार्यले उच्च सावधानी अपनाएर व्यवसाय सुरु गर्न खोज्दा पनि प्रहरीले अवरोध गरेको बताए । ‘भित्र बस्दाबस्दै व्यवसाय चौपट भयो, अहिले सटर खोले पनि त्यति व्यापार हुने अवस्था छैन, तर प्रहरी प्रशासनले अनावश्यक कडाइ गरेको छ,’ उनले भने ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता राजकुमार केसीले माथिल्लो कार्यालयबाट निर्देशन आएपछि कडाइ गरिएको जानकारी दिए । ‘निर्देशन आएपछि हामीले बन्द गराएका हौं, संक्रमण बढेको छ, यस्तो बेलामा सहज रूपमा पसल खोल्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हामीलाई यही निर्देशन दिएको छ ।’
तर प्रहरीले यसो गर्न नहुने ललितपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णलाल महर्जन बताउँछन् । उनले सरकारले महामारीको बेला निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित पारेको आरोप लगाए । उनले निजी क्षेत्रले सरकारको आय–व्यायमा ठूलो मद्दत गरिरहेको बेला सरकारले लकडाउन गरेर निजी क्षेत्रलाई झन् अप्ठेरोमा पारेको आरोप लगाए । ‘अरू देशहरूले व्यवसाय अघि बढाइसके, हाम्रो सरकार लकडाउन भन्दै बसिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो गरी कसरी चल्छ, यसले राज्यलाई नै असर पारेको छ ।’ उनका अनुसार लकडाउनपछि ठूला तथा मझौला उद्योग ठप्प छन् । तर सरकारले कर तिर्न भन्दै तोकता गरेपछि व्यवसायीलाई झन् मर्का परेको छ ।
एक साताअघि महानगरको कार्यपालिका बैठकले पनि यहाँका गतिविधिलाई विस्तारै चलायनमान बनाउनुपर्ने सुझाव रक्षामन्त्रीसमक्ष पेस गरेको थियो । मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले नाकाहरूमा कडाइ गरेर भित्री गतिविधिलाई विस्तारै चलायनमान बनाउनुपर्ने बताए । ‘व्यापार–व्यवसायमा धेरै नै नोक्सानी भइसकेको छ, अब विस्तारै जनजीविका सहज बनाउनुपर्छ भनेर हामीले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका छौं,’ उनले भने ।
ललितपुर महानगरपालिकाले पनि सावधानी अपनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । व्यापारीहरूले पसल खोेल्न थालेपछि महानगरले कुनै विरोध गरेको छैन । लामो समय व्यवसाय बन्द गरेर छट्पटाइरहेका व्यापारीहरूलाई महानगरले व्यवसाय अघि बढाउन भनेको छ । मेयर चिरिबाबु महर्जनले अब विस्तारै व्यवसाय र आम्दानीको स्रोेतलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘भित्र बस्दा सबैलाई गाह्रो भएको छ, सबैभन्दा बढी मर्का व्यापारीहरूलाई छ, त्यसकारण यसलाई अब दुरी कायम राखेर सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
यद्यपि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म जारी छ । उक्त निर्णयबाट सरकारपछि नहटे पनि पछिल्ला दिनमा पसल, बजार खुल्नुको साथै सवारीसाधन प्रशस्त चलेका छन् भने आवतजावत पनि तीव्र बनेको छ । यसले संक्रमणको जोखिमलाई बढाइरहेको छ ।
‘भित्र बसे सुन्दैन, बाहिर आए लाठी’
लकडाउन र महामारीका कारण सर्वसाधारण खुलस्त भएर सडकमा निस्कन नसकिरहेको बेला सरकार झन् गैरजिम्मेवार भएको भन्दै मंगलबार काठमाडौंमा चर्को नारासहित विरोध प्रदर्शन भयो । सयौंको संख्यामा उपस्थित भएका सर्वसाधारण र अभियन्ताहरूले माइतीघर मण्डला र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेरे ।
भित्र बसेर बोल्दा सरकारले नटेरेको भन्दै उनीहरू चर्को स्वरमा नारा लगाउँदै सडकमा निस्किएका थिए । कोरोना महामारीको बेला सरकारलाई घच्घच्याउन सडकमा उत्रिएका उनीहरूले अर्थपूर्ण र पेचिलो अक्षर लेखिएका पम्प्लेट बोकेका थिए ।
‘सरकारको सरोकार, कार्पेट कि पिसिआर ?, १०० पिसिआर लागु गर, कर केका लागि ?, नो आरडिटी’ जस्ता वाक्य पम्प्लेटमा लेखिएको थियो । उनीहरूले महामारीको बेला सरकार निदाएको भन्दै चर्को आवाजले व्युँझाउन नारा–जुलुस गरेको अभिव्यक्ति दिए । ‘यस्तो बेला सरकारको भूमिका शून्य छ, राज्यका संरचनाले गरेका काम–कारबाही उदासीन छन्, जनजीवन सहज बनाएर जनतालाई सुख दिनुपर्ने दायित्व बोकेको सरकार फाइदामै लत्पतिएको छ,’ सामाजिक अभियन्ता नरेन्द्र चुँदालीले भने ।
विरोेध प्रदर्शनमा सामाजिक अभियन्ता, दलित संघ, नेपाल विद्याथी संघ, व्यवसायी, अधिकारकर्मी, युवा समूहलगायतको उपस्थिति थियो । सरकारी निकायलाई घच्घच्याउन सडकमा उपस्थित भएका सर्वसाधारणमाथि प्रहरीले पानीका फोहोर मात्रै बर्साएन, लाठी नै प्रहार गर्यो । लकडाउन थप्दै सरकारले एकपछि अर्को गलत निर्णय गरेकाले प्रदर्शनमा उत्रिएको निवेश कार्कीले बताए ।
उनले सरकारले महामारीको बेला राज्यलाई नै घाटा हुने र आम सर्वसाधारणको दिनचर्यालाई अप्ठेरोमा पार्ने निर्णय गरेपछि सडकमा निस्कन बाध्य भएको बताए । ‘लकडाउनको बेला सरकारले निर्देशनमात्रै दिने कार्य गरेको छ, यस्तो बेला पनि जनतालाई करको भारी बोकाको छ, यो सरकार जनताको लागि होइन,’ प्रदर्शनमा उत्रिएका निवेश कार्कीले भने ।
उनीजस्ता अभियन्ता र व्यवसायीले माइतीघर घेरेका थिए । कोरोना महामारीको बेला राष्ट्रपति कार्यालयका लागि मँहगो कार्पेट किन्न टेन्डर आव्हान गरेकोप्रति उनीहरूले चर्को विरोध गरेका थिए ।
विरोध र प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन परिसर र सिहदरबार वृत्तका डिएसपीसहितको प्रहरी टोली माइतीघरमा तैनाथ थियो । निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन हुन थालेपछि पानीको फोहरा र लाठी प्रहार गरिएको परिसरका डिएसपी राजकुमार केसीले बताए । उनले प्रदर्शनका क्रममा उग्र भएका ४१ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बताए ।
‘यो बेला लकडाउन उल्लंघन पनि गरिएको छ, निषेधित आज्ञा तोड्न खोजेका छन्, अनावश्यक उच्शृंखलता देखाउन खोजेपछि हामीले तितरबितर पारेका हौं,’ उनले भने । नियन्त्रणमा लिएका ४१ जनालाई प्रहरीले बेलुका छाडेको थियो ।
पछिल्ला दिनमा शेयर बजार क्रमशः विस्तार हुँदै गइरहेको पाइएको छ। साधारण शेयर बिक्रीमा भएको उल्लेख्य वृद्धि, हितग्राही खाता खोल्ने क्रममा भएको वृद्धिलगायतका कारणले पनि बजार विस्तार भएको पाइएको छ।
सरकारले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई पनि साधारण शेयर बिक्रीका लागि अभिप्रेरित गरेको छ। सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका अनुसार ५२ लाख ६० हजार २५१ वटा हितग्राही खाता खुलेका छन्। त्यस्तै ४३ लाख ६८ हजार ६३९ मेरो शेयरको अकाण्ट खुलेको छ। कूलरुपमा आठ अर्ब ५८ करोड ४३ लाख ५८ हजार ६६९ कित्ता शेयर अभौतिकीकरण भएको छ।
यसैगरी ३५ वटा म्युचुअल फण्ड र ५९ वटा बण्ड र डिवेञ्चर पनि सूचीकृत भएका छन्। धितोपत्र कारोबारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै सात अर्ब २० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको साधारण शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न स्वीकृत दिएको छ। यसबाट पनि नेपालको शेयर बजार विस्तार भएर गएको देखिन्छ। बोर्डले कूल सात करोड २० लाख ३६ हजार ४२५ कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन तथा बिक्रीका लागि स्वीकृत दिएको पाइएको छ।
सबैभन्दा धेरै हाइड्रोपावर कम्पनीले पाए अनुमति
बोर्डका अनुसार सो आवमा कूल २८ कम्पनीले शेयर बिक्रीका लागि अनुमति पाएकामा सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् समूहका कम्पनी छन्। शेयर निष्कासनको अनुमति पाउनेमा १९ जलविद्युत् कम्पनी छन्। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो अनुमति गत वर्षको साउन ११ गते न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई शेयर विक्रीका लागि अनुमति पारएको थियो। कम्पनीले कूल ४० लाख ५० हजार कित्ता शेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याएको थियो।
यस अवधिमा साहस ऊर्जाले १०० रुपैयाँ अङ्कित मूल्यका एक करोड पाँच लाख कित्ता, बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावरले १२ लाख कित्ता, बलेफी हाइड्रोपावरले ३६ लाख ५५ हजार ९४० कित्ता, ग्रीन भेन्चर लिमिटेडले ६२ लाख ५० हजार कित्ता, रिभरफल्स पावरको ३४ लाख ३० हजार कित्ता शेयर बिक्रीका लागि अनुमति पाएका थिए।
सर्वसाधारण र आयोजनाले प्रभाव पार्ने क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि ती कम्पनीले शेयर बिक्रीसमेत गरी सकेका छन्। त्यस्तै विन्ध्यावासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनीको २५ लाख कित्ता, दोर्दी खोला जलविद्युत् कम्पनीको २९ लाख ५१ हजार ९२९ कित्ता, हिमालयन हाइड्रोपावरको २२ लाख ५० हजार कित्ता, अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीको ३३ लाख सात हजार ५०० कित्ता, अप्पर हेवाखोला हाइड्रोपावरको २० लाख कित्ता, राप्ती हाइड्रोको २९ लाख ४१ हजार ४१० कित्ता शेयर बिक्री गर्न अनुमति पाएका थिए।
बोर्डले श्वेत गङ्गा हाइड्रोपावरको ३९ लाख ८२ हजार ५०० कित्ता, सयपत्री हाइड्रोपावरको नौ लाख कित्ता, मन्दाकिनी हाइड्रोपावरको १७ लाख ६४ हजार ११० कित्ता, पिपल्स पावरको ३१ लाख कित्ता, रसुवागडी हाइड्रोपावर (सर्वसाधारणका लागि) को ६८ लाख ४२ हजार १०० कित्ता, सान्जेन जलविद्युत् कम्पनी (सर्वसाधारणका लागि) को ३६ लाख पाँच हजार, सिक्लेस हाइड्रोपावरको २० लाख कित्ता शेयर बिक्रीका लागि अनुमति दिएको थियो।
त्यसमा अधिकांश कम्पनीले शेयरको निष्कासन तथा बिक्री गरिसकेका छन् भने केही कम्पनी शेयर बिक्रीका लागि आह्वान गर्ने क्रममा छन्। जसमा स्वेत गङ्गा हाइड्रोपावरको शेयर बिक्री खुला भएको छ भने सयपत्री हाइड्रोपावर, सिक्लेस हाइड्रोपावरको र मन्दाकिनी हाइड्रोपावरको शेयर बिक्री हुने क्रममा छन्।
लगानी समूहको एकमात्रै कम्पनीले पायो अनुमति
गत आवमा लगानी समूहबाट इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडले मात्र शेयर बिक्रीका लागि अनुमति पाएको छ। इमर्जिङले रु १०० अङ्कित मूल्यमा पाँच लाख ५५ हजार ६०० कित्ता शेयर बिक्री गर्न अनुमति पाएको हो। कम्पनीले शेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरी बाँडफाँटसमेत गरिसकेको छ। गत आवमा कूल २८ कम्पनीमध्ये आठ लघुवित्त कम्पनीले शेयर बिक्रीका लागि अनुमति पाएको बोर्डले जनाएको छ।
जसमा नेष्डो समृद्धी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आठ लाख २८ हजार ७५० कित्ता, जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पाँच लाख २२ हजार कित्ता, राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आठ लाख ५० हजार कित्ता, उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले दुई लाख ३६ हजार २५० कित्ता, सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले तीन लाख ९५ हजार ३३६ कित्ता शेयर बिक्रीका लागि अनुमति पाएका थिए।
त्यस्तै आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ६७ हजार कित्ता, धौलागिरि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले तीन लाख ३१ हजार कित्ता र अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नौ लाख ७५ हजार कित्ता शेयर बिक्रीका लागि अनुमति पाएका थिए। अनुमति पाएका अधिकांस लघुवित्त संस्थाले शेयर निष्कासन गरी बाँडफाँटसमेत गरिसकेका छन्।
लघुवित्त कम्पनीमा धौलागिरि लघुवित्त वित्तीय संस्था र अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गर्न बाँकी छ। बोर्डबाट गत आबमा चार करोड ७८ लाख ७१ हजार ८८२ कित्ताको रु चार अर्ब ७८ करोड ७१ लाख ८८ हजार २९४ मूल्य बराबरको राइट शेयर जारी गर्न ११ कम्पनीले अनुमति पाएका थिए।
सात अर्बभन्दा रकमका शेयर पाइपलाइनमा
त्यस्तै धितोपत्र बोर्डका अनुसार सात अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमका शेयर निष्कासनको अनुमतिको प्रतीक्षामा छन्। जसमा दुई कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर बिक्री गर्न पाउँ भन्दै बोर्डसमक्ष माग गरेका छन्। सर्वोत्तम सिमेन्ट र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर निष्कासन गर्न अनुमति मागेका छन्।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।