सरकारले हरेक वर्ष लगानी बढाउँदै लगे पनि सरकारी स्वामित्वका संस्थानले प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७७ अनुसार सरकारले सार्वजनिक संस्थामा लगानी २७.३६ प्रतिशतले बढाएको छ ।

एक वर्षमै करिब एक खर्ब रुपैयाँ लगानी बढाए पनि त्यसका आधारमा सरकारले लाभांश पाएको छैन । आव ०७५÷७६ मा नाफा १२.३६ प्रतिशतले बढे पनि लाभांश अघिल्लो आवको तुलनामा ४.२८ प्रतिशतले कम आएको छ ।  

सरकारले आव ०७४/७५ को तुलनामा आव ०७५/७६ मा लगानी २७.३६ प्रतिशतले बढाएर चार खर्ब ६४ अर्ब ५९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पु¥याएको थियो । संस्थानमा सरकारको सेयर लगानी ३५.६७ प्रतिशतले बढेर दुई खर्ब ७१ अर्ब ८३ करोड ९९ लाख पुगेको छ । ऋण लगानी १७.२३ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ९२ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । खुद नाफा १२.३६ प्रतिशतले बढे पनि लाभांश भुक्तानी दरमा ४.२८ प्रतिशतले कमी आएको छ । संस्थानहरुले ४८ अर्ब ७७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ नाफा गरेकोमा लाभांश नौ अर्ब ४७ करोड नौ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेका छन् ।  

सरकारले लगानी गरेका ४१ संस्थानमध्ये १३ वटा घाटामा छन् । २६ वटामात्र नाफामा छन् ।  पाँच संस्थानको कारोबार शून्य छ । अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा दिन स्थापना भएका सरकारी स्वामित्वका केही संस्थान डुबेका छन् । खुला बजार अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक संस्थान निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनुपर्छ । सरकारले लगानी बढाए पनि त्यसको प्रतिफल निकै कम छ । जबकि बैंकमा निक्षेप राख्दा अहिले ८.२५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर दिन्छन् ।

केही संस्थानबाहेक अधिकांशको सञ्चालन स्थिति, व्यवस्थापकीय र वित्तीय कार्यसम्पादनका सूचक सुध्रेका छैनन् । संस्थान घाटामा गएपछि मन्त्रालयले कार्यप्रणाली र कार्यपद्धतिको आधारमा समयसापेक्ष सुधार गर्न सुझाव दिए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । संस्थानको वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै कार्यकुशलता र प्रभावकारितामा सुधार ल्याउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । संस्थानहरु आर्थिक सुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्वमा कमजोर छन् ।

सार्वजनिक संस्थानबाट १७ अर्ब ५७ करोड २७ लाख रुपैयाँ आयकरमा योगदान छ । यो विगतको तुलनामा २७.८४ प्रतिशतले बढी हो । सरकारको कुल आयकरमा संस्थानको ८.६० प्रतिशत हिस्सा छ । नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी लिमिटेडले पाँच अर्ब ९५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, नेपाल आयल निगमले दुई अर्ब ९१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दुई अर्ब २४ करोड ६५ लाख, नेपाल बैंक लिमिटेडले एक अर्ब ५५ करोड एक लाख र कृषि विकास बैंकले एक अर्ब ५३ करोड २४ लाख रुपैयाँ आयकर तिरेका छन् ।

निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका उस्तै प्रकृतिका उद्योग नाफामा गए पनि सरकारी स्वामितवका औद्योगिक उद्योगमा करोडौं घाटा छ । हेटौंडा सिमेन्टको नोक्सान एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ, नेपाल औषधि लिमिटेडको नोक्सान आठ करोड ८२ लाख, नेपाल ओरियन्टल म्याग्नेसाइट प्रालिको १० करोड ८० लाख, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडको तीन करोड ४८ लाख रुपैयाँ नोक्सान छ ।  

दुग्ध विकास संस्थानले दुई करोड एक लाख नाफा आर्जन गरे पनि सञ्चिति नोक्सान भने ४६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ छ । नेपाल औषधिको सञ्चित नोक्सान एक अर्ब ६३ करोड १५ लाख, उदयपुरको चार अर्ब ५५ करोड ५१ लाख, नेपाल ओरियन्टल म्याग्नेसाइटको चार अर्ब ५८ करोड, बुटवल धागो कम्पनीको एक अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुुगेको छ । व्यापारिक क्षेत्रका सबै कम्पनीले आव ०७५/७६ मा नाफा आर्जन गरेका छन् । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय बीउविजन कम्पनी, नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल आयल निगमलगायत व्यापारिक कम्पनीले कुल नौ अर्ब आठ करोड ७१ लाख खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । नेपाल खानेपानी संस्थानको नोक्सान १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छ ।  

सार्वजनिक संस्थानको रोजगारीमा योगदान भने बढेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा ७.८८ प्रतिशतले रोजगारी वृद्धि भई ३० हजार सात सय ६९ ले रोजगारी पाएका छन् । त्यसमध्ये औद्योगिक संस्थानमा चार हजार दुई सय २९, व्यापारिक संस्थानमा एक हजार चार सय ४२, सेवामा दुई हजार नौ सय २६, सामाजिकमा एक हजार दुई सय ५९, जनोपयोगीमा १३ हजार नौ सय ८० र वित्तीय संस्थानमा ६ हजार नौ सय ३३ जनाले रोजगारी पाएका छन् । अघिल्लो वर्ष २८ हजार पाँच सय २२ जनाले रोजगारी पाएका थिए ।