संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि करिब तीन खर्ब रूपैयाँ स्वीकृत गरेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्सा बमोजिम सात प्रदेशको लागि ७७ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ र स्थानीय तहका लागि पनि ७७ अर्ब ५० करोड स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशको लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि ८८ अर्ब स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकको छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेका आधारमा स्वीकृत गरेको हो। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व र अनुदानका आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट बनाउँछन्। संघीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरूको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार रकम विनियोजन गरिएको हो। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेका आधारमा सरकारले निर्णय गर्छ।

अनुदान सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरेर तीनवटा शीर्षकमा विभाजन गरिन्छ। प्रदेशहरूले पाउने गरी सिफारिस गरिएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको कुल ६० अर्ब रूपैयाँमध्ये न्यूनतम समानीकरण अनुदानका रूपमा १५ अर्ब रूपैयाँ, सुत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका रूपमा ४२ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ र कार्यसम्पादनका आधारमा दुई अर्ब ४० करोड रूपैयाँ बराबर रहेको छ।

त्यसैगरी, वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ कोसी प्रदेशलाई आठ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख रूपैयाँ, मधेस प्रदेशलाई सात अर्ब ७९ करोड ९२ लाख रूपैयाँ, बागमती प्रदेशलाई आठ अर्ब २४ करोड ३४ लाख रूपैयाँ र गण्डकी प्रदेशलाई सात अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रूपैयाँ बराबर उपलब्ध गराउने भएको छ।

त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशलाई आठ अर्ब २८ करोड ६४ लाख रूपैयाँ, कर्णाली प्रदेशलाई १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख रूपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आठ अर्ब ७२ करोड २७ लाख रूपैयाँ बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ८८ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी, न्यूनतम समानीकरण अनुदानका रूपमा २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाख रूपैयाँ, सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका रूपमा ५७ अर्ब ७९ करोड ५० लाख रूपैयाँ र कार्यसम्पादनका आधारमा तीन अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ बराबर उपलब्ध गराउने भएको छ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको क्रमशः २५ प्रतिशत र ३०.३२ प्रतिशत हुने गरी हिस्सा निर्धारण गरिन्छ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहका हकमा न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाइएको छ। ‘न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा १० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय सरकारलाई दुई करोड ७५ लाख र १० हजार रूपैयाँभन्दा बढी तर दुईलाख भन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय सरकारलाई प्रति १० हजार जनसंख्या वृद्धिमा २५ लाख रूपैयाँ अनुदान रकम वृद्धि गरिएको छ।

सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गर्दा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको मानव विकास सूचकांक, आर्थिक–सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, राजस्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गरी पाँच वटा शीर्षकमा मूल्यांकन गरिएको आयोगले जनाएको छ।