सरकारले सञ्चारमाध्यमका लागि दिने लोककल्याणकारी विज्ञापन खारेज गर्ने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा निर्माण गरेको छ। प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी तयार गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदामा सरकारले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको प्रावधान हटाएको हो।

सो मस्यौदालाई सरकारले आउँदो संसद् अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी सञ्चार मन्त्रालयमा तयार पारिहेको छ। ‘छापा माध्यमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै अनुदान बजेट कटौती गर्ने गरी ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ,’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो।  

प्रेस काउन्सिल ऐनको दफा १० मा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रदान गर्नका लागि सम्परीक्षण समितिको व्यवस्था छ। उक्त दफामा सरकारले काउन्सिलको परामर्श लिई पत्रपत्रिका वितरण, सम्परीक्षण समिति गठन गर्ने र सोही समितिले वर्गीकरण गरी त्यसका आधारमा लोकल्याणकारी विज्ञापनबापत रकम प्रदान गर्ने उल्लेख छ।

सरकारले सो रकम पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा परेको आधारमा वितरण गर्दै आएको छ। तर संसद्मा पेस गर्न अन्तिम चरणमा पुगेका मिडिया काउन्सिलसहित सञ्चार विधेयकमा लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी कुनै समिति छैनन्। ‘सम्परीक्षण समिति नै छैन, वर्गीकरण गर्ने समिति नभएपछि पत्रपत्रिकालाई दिँदै आएको लोककल्याणकारी वितरण गर्ने व्यवस्थासम्बन्धी अर्को कुनै कानुनी पाटो छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

समिति नभएपछि लोककल्याणकारी विज्ञापन कहाँ, कसले, कसरी र के आधारमा वितरण गर्ने भन्ने अन्योल भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ। सञ्चारसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउँदै खारेज गर्ने भएको छ। मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदामा यसको व्यवस्था गरिएको छैन।

कोरोना संक्रमणलगायत आर्थिक संकटमा परेका छापा माध्यमलाई जोगाउन नयाँ काम गर्नुपर्नेमा अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई दिँदै आएको अनुदान खारेज गर्न लागेको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई विस्थापित गर्न संसद्मा पेस गर्न लागेको मिडिया काउन्सिल विधेयक अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। ‘छापा माध्यमलाई दिँदै आएको करोडौं रूपैयाँको उपादेयतामाथि प्रश्न उठेको छ। त्यसैले हामीले पुनर्विचार गरी नयाँ सञ्चारमाध्यमलाई दिने वा यो व्यवस्था नै हटाउने भन्ने विषयमा पछि तय हुने गरी विधेयक मस्यौदा तयार गरिएको हो,’ सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘रकम दिने सरकारलाई नै गाली गर्नेलाई अनुदान किन दिने भन्ने प्रश्न मन्त्रालयमा छ।’

हाल सरकारले प्रिन्ट मिडियाका लागि विज्ञापनबापत एक वर्षको २१ करोड ७ लाख रूपैयाँ र अन्य मिडियालाई १० करोड रूपैयाँ प्रदान गर्दै आएको छ।

सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन र विकासका लागि नयाँ विधेयक ल्याउन लागिएको भनिए पनि अनुदान र लोककल्याणकारी विज्ञापन खारेजीपछि सरकारको मिडियाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण प्रस्ट भएको छ।

सञ्चार संस्थाहरूले संकटमा परेका मिडियाको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि विशेष आर्थिक अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका बेला यस्तो विधेयक संसद्मा दर्ता हुन लागेको हो।

प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चारसम्बद्ध संस्थाले सबै मिडियामा दिँदै आएको विज्ञापन रकम दोब्बर बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। तर सरकारले भने ठिक उल्टो हुने गरी कानुनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ।  

गठबन्धन सरकारले अघि सारेको विधेयकले भने सञ्चार माध्यमप्रति कठोर नीति लिएको हो। गठबन्धन सरकारको प्रमुख दल कांग्रेसनिकटको संस्था प्रेस युनियनले भने सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्न नहुने, नयाँ बन्ने कानुनमा त्यसको सुनिश्चितता हुनुपर्ने भन्दै अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई अनौपचारिक रूपमा जानकारी गराएको छ।

मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलाई केपी ओली सरकारको पालामा जनअधिकार र मिडियाविरोधी विधेयक भन्दै अहिलेका गठबन्धन सरकारसम्बद्ध दलले औपचारिक रूपमै विरोध गरेका थिए। नेपाल पत्रकार महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन गरेको थियो।

महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले मिडिया काउन्सिल विधिेयकमा पत्रपत्रिका सम्परीक्षणको प्रावधान हटाउन नहुने बताए। यदि हटाइएको हो भने राज्यले त्यसको विधि के हो र त्यसलाई कुन ऐनले चिन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट पत्रपत्रिका वर्गीकरणसम्बन्धी प्रावधान हटाएको हो भने त्यसलाई कहाँ राखिएको हो, त्यो सुनिश्चित हुनुपर्छ। त्यसको सुनिश्चितता नभई विधेयक संसद्मा जानु हुँदैन,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने।