नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसिसी रोक्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकार ढाल्न कोसिस गरेको खुलासा गरेका छन्। बुधबार माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलद्वारा लिखित ‘नेपालमा एमसिसी’ नामक पुस्तक विमोचन गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो खुलासा गरेका हुन्। 

‘एमसिसीमा सबैभन्दा दबाब माओवादी केन्द्रलाई थियो,’ दाहालले भने, ‘त्यो बेला एमसिसी रोक्ने हो भने एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिएर बाहिरबाट समर्थन दिन पनि तयार छौँ भनेका थियौँ।’ एमसिसीको विषय राष्ट्रिय महत्वको धेरै ठुलो विषय भएकाले त्यसो गरिएको उनले दाबी गरे।  

त्यसका लागि आफूसहितका चार जना नेताले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेरै प्रस्ताव राखेको दाहालले खुलासा गरे। त्यसमा आफू, अहिलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, अहिलेका महासचिव देव गुरुङ र शक्ति बस्नेत गएको उनले बताए। 

‘तर, यति नमिठो यति तितो, यति अपमानजनक भाषा प्रयोग गर्नुभएको कि कांग्रेसभन्दा त धेरै बढी रहेछ उहाँहरूको,’ दाहालले भने।

सँगै एमालेबाट चार बुँदे जवाफ आएको पनि उनले सुनाए। उनले भने, ‘त्यसो भन्दा अहिलेका प्रधानमन्त्रीले अन्य कुरा त भन्नु भो भन्नु भो, फुल स्टप र कमा पनि चेन्ज गर्न आवश्यक छैन, एमसिसी जस्ताको तस्तै पास गरिन्छ भनेपछि र हामी तयार नहुने हो भने नेपाली कांग्रेसले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने र यसलाई अत्यधिक बहुमतले पारित गर्ने भनेपछि सबैभन्दा ठुलो अप्ठेरो परिस्थितिमा नेकपा माओवादी केन्द्र प¥यो।’

तर, आफूले अन्तिम समयसम्म जस्ताको तस्तै त एमसिसीलाई समर्थन गर्न नसक्ने भनेको उनले दाबी गरे। आफ्ना त्यति बेलाका वक्तव्य हेर्न पनि उनले आग्रह गरे। ‘साथीहरूलाई सडकमा पनि आवाज उठाइराख्न निर्देशन दिइएको थियो,’ उनले भने।

त्यो अवस्थामा माओवादी केन्द्रले अन्तिमसम्म गर्न सक्ने गरेको अध्यक्ष दाहालले बताए। ‘अब त जसरी पनि पास त हुने नै भयो। सदनबाट हामीले रोक्न सक्ने स्थिति भएन,’ उनले भने,‘कांग्रेस र एमाले मिलेपछि बहुमत भइहाल्छ।’ 

एमसिसी अनुमोदन गर्न कांग्रेस दृढ अडानमा रहेको एमाले नेतृत्वमा रहेका ओली झन् कडा सुनिएको उनले बताए। ‘एमालेसँगै हिजो कार्यदल बनाएको, समझदारी बनाएकाले आस गरेको, उ त झन् कडा! कांग्रेसभन्दा केपी ओली त झन् कडा। केही चेन्ज गर्न आवश्यक छैन भन्दिए’, उनले भने। 

‘आइपिएसको सदस्य बनाउने एमाले’

एमाले एमसिसीमा त्यति कडा हुनुमा अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति(आइपिएस)को सदस्य बनाउने पार्टी हुनु रहेको दाहालले आरोप लगाए। ‘किनकि आइपिएसको सदस्य बनाउने पनि उहाँहरू नै हो। एसपिपीसम्म पनि सैद्धान्तिक सहमति गराउने पनि उहाँहरूले भएकाले गर्नुभएन,’ उनले भने। 

त्यसपछि माओवादी केन्द्रसँग अन्तिममा बहिस्कार गर्ने, उठेर हिँड्ने, भोटिङमा भाग नलिने बाटो रहेको दाहालले सुनाए। ‘तर हामीले जेजे गरे नि त्यो अनुमोदन त भई नै सक्थ्यो हामीले त्यसलाई रोक्ने र त्यसैको निम्ति विद्रोह र क्रान्ति गर्न सक्ने स्थिति पनि थिएन,’ उनले भने। 

अनि त्यही बेलामा बुद्धिजीवी कानुन व्यवसायीले अलिकति ‘फेस सेभ’ हुने ठाउँ देखिने गरी व्याख्यात्मक टिप्पणीको विकल्प ल्याएको दाहालले बताए। व्याख्यात्मक टिप्पणीले भोलि पनि आन्दोलन गर्न सक्ने बाटो दिएको उनको टिप्पणी छ। 

लामो विवाद चलेको अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसिसी) कम्प्याक्ट १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित २०७८ फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको थियो। त्यो बेला माओवादी केन्द्रलगायतका दलको सहयोगमा कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री थिए। २०७४ को निर्वाचनपछि बनेको नेकपा विभाजनपछि एमाले प्रतिपक्षमा थियो। 

त्यही बेला एमसिसी बहसका बेला तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनमा ठुलो मतभिन्नता सिर्जना भएको थियो। त्यही विषयको खुलासा दाहालले अहिले गरेका हुन्।