सरकारले नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने विधेयकको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि निर्वाचन आयोगको भनाइबमोजिम प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गतेसम्म रहने भएको छ। सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल गणना गर्दा त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिने उल्लेख गर्दै नयाँ निर्वाचन भई आएको सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको र प्रदेशसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ,’ भन्ने उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभाको र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्बाउन खोजेको थियो।  

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत संसदको कार्यकाल लम्बाउन खोजेपछि भएपछि सरकारको आलोचना सुरु भएको थियो। व्यापाक आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै कानुनमन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालालाई विधेयकको व्यवस्था हटाउन निर्देशन दिएका थिए।  

प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन बमोजिम मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको तर्फबाट कानुनमन्त्री कोइरालाले विधेयकमा रहेको कार्यकाल बढाउने व्यवस्थालाई संशोधनमा माग भए बमोजिम हटाइएको बताएका थिए। सोमबारसम्म ११ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। जसमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरू रामकुमारी झाक्री, प्रकाश रसाइली, रंगमती शामी र अमृता थापाले विधेयकको दफा १३,,१४ र १५ हटाउनुपर्ने संशोधन दर्ता गरेका थिए।  

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुनमन्त्री कोइरालाले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेको दफा १३, १४ र १५ लाई हटाउने संशोधन स्वीकार गरेको बताए। उनले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्योलता हटाउनका लागि मात्रै यस्तो विधेयक ल्याएको भन्दै सरकारको बचाउन गरेका थिए। दफा १३ मा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा (२) मा रहेको आयोगले भन्ने शब्दपछि ‘सोको अभिलेख राखी’ भन्ने शब्दहरू थपिएका थिए।  

दफा १४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना हुने र नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने उल्लेख छ। दफा १५ मा प्रदेशसभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना हुने र नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रदेशसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ।  

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते घोषणा भइसकेको अवस्थामा संसदको कार्यकाल लम्बाउन लागेपछि आलोचना भयो। सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले विधेयक फिर्ता लिन सहमति भएपछि नै सत्तारुढ दलका सांसदहरूले संशोधन हालेको कुरा कानुनमन्त्रीले कोइरालाले नै बताएका थिए। संसद्को कार्यकाल कहिलेबाट सुरु हुन्छ र कहिले सकिन्छ भन्ने विषयमा अन्योल भएपछि सरकारले पवित्र उद्देश्य बोकेर विधेयक ल्याएको, तर, संसद् नै नभएको आफूले तलब भत्ता खान ल्यायो भनेर प्रचार गरिएको पनि उनले बताए।  

प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे ‘दिन गन्ती’ सुरु भएपछि अब प्रतिनिसधसभाले गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी रहने भएका छन्। संसद्मा रहेका दर्जनौ विधेयकहरू निस्क्रिय बन्ने भएका छन्। प्रतिनिधिसभाले अब निरन्तर छलफल गरेपनि धेरै विधेयक पारित गर्ने अवस्था नदेखिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। २०७४ देखि प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका ९० वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका थिए। राष्ट्रियसभामा गरी १ सय ५२ विधेयक दर्ता भएका थिए। सरकारले ल्याएका ११ विधेयक फिर्ता भएका थिए।  

चालु अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा २१ विधेयक पारित भए पनि १२ विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गर्ने तयारी छ। सबै पारित गर्न नसकेपछि पारित गर्न बाँकी रहेका मध्ये बेपत्ता पारितएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई भने फास्टट्र्याक मै पारित गर्ने तयारी छ। अहिले यो विधेयक कानुन तथा मानवअधिकार समितिमा छलफलमा छ।

कोरम नपुगेपछि बैठक स्थगित  

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्ने बेलामा सांसदहरूको गणपूरक संख्या नपुग्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। प्रतिनिधि सभा को दोस्रो बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरिएको हो। पहिलो बैठकमा कोरमको प्रश्न उठेपछि सांसदहरूको गणना गर्दा गणपूरक संख्या नपुगेपछि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित भएको थियो। कुल ६९ जना रहनु पर्नेमा ५८ जना सांसद मात्रै बैठकमा उपस्थित रहेका थिए।  

गणपूरक संख्या पुग्न एकचौथाइ सांसद हुनुपर्ने संविधानको व्यवस्था छ। संसद्मा धेरैपटक कोरम नपुगेर बैठक स्थगित भइरहेका छन्।