लुम्बिनी प्रदेशसभाका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको अर्थसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरेका छन्। बुधबार एमालेको बहिष्कारकाबीच चलेको प्रदेशसभामा मन्त्री खड्काले उक्त आकारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
कूल विनियोजनमध्ये सरकारले चालुतर्फ १३ अर्ब ६४ करोड ५७ लाख १० हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख रकम छुट्याइएको छ। अघिल्लो सरकारको पालामा लोकप्रिय बनेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई यो सरकारले हटाएको छ। त्यसको सट्टा ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ ल्याइएको छ।
प्रदेशका नागरिकलाई कोभिड–१९ को महामारीबाट सुरक्षित राख्न, महामारीबाट प्रभावित हुन पुगेका घरपरिवार र उद्योग व्यवसायलाई राहतको व्यवस्था गर्ने, महामारीबाट शिथिल हुन पुगेको प्रदेश अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि विकास निर्माणका परियोजना तथा लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने यस विधेयकको उद्देश्य रहेको मन्त्री खड्काले बताए।
