प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबार कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी तीन दिनपछि बस्ने गरी स्थगित भएको छ। बैठकमा छुट्याइएको आकस्मिक समयमा दलका प्रतिनिधिले आआफ्ना भनाइ राखेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको अवरोधका कारण अन्य कारबाही अघि बढ्न सकेन।

आकस्मिक समयपछि सभामुख देवराज घिमिरेले शून्य समय सुरु भएको जानकारी गराउना साथ कांग्रेसका सांसदले उठेर विरोध गरेपछि बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी वैशाख २ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको हो।

सभामुखले बस्न आग्रह गर्दा पनि कांग्रेसका सांसदले सहकारीको रकम ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै उभिइरहे। त्यसपछि सभामुखले बैठक चल्न नसक्ने भन्दै स्थगित गरेका हुन्।

सरकारले सहकारीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने अवस्था देखिएको छैन। कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेपछि मात्रै कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न दिने अडान लिएको छ।

दुवैका अडान कायम रहे संसद्का काम अधुरै राखेर अधिवेशन अन्त्य हुने खतरा देखिएको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो। ‘सभामुखले जबरजस्ती बैठक सञ्चालन गरे प्रतिपक्षी दलले उग्र रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत दिएको छ। त्यसैले अब संसद्का काम अघि बढ्ने अवस्था देखिँदैन,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने।

संसद् अवरुद्ध हुनुअघि बोल्ने क्रममा सहकारीमा बचतकर्ताको करोडौं रूपैयाँ अपचलन भएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै सत्तापक्ष र समिति गठन गर्न नसकिने भन्दै प्रतिपक्ष भनाभनमा उत्रिएका थिए। 

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालगायतले गरेको रकम हिनामिनाको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने अडानमा छ। सत्तापक्षका सांसदले सहकारीको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय बहस हुनुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि उनीमाथिको प्रहरी अनुसन्धान रोकिएको आशंका कांग्रेसको छ। काठमाडौंबाट सिआइबीले दुईजना प्रहरी प्रदीप क्षेत्री र रवि घिमिरेलाई पोखरामा छानबिन गर्न पठाई लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न भएनभएको रिपोर्ट तयार गर्न लगाएको थियो।

सोही समयमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि छानबिन प्रभावित पारिएको कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले बताए। उनले लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि सहकारीपीडित झन् समस्यामा परेको बताए। आफूहरूले निष्पक्ष छानबिन आयोग बनाउन वा संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै आएको तर सरकारले नसुनेको उनको भनाइ थियो। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्लाई सम्बोधन गर्दा गृहमन्त्री लामिछाने निर्दोष भएको बताएका थिए। छानबिन नगरी अरोपितलाई निर्दोष करार गर्ने अधिकारी प्रधानमन्त्रीलाई नभएको खतिवडाले बताए।  

एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाले कांग्रेसले संसद्मा सहकारीको छानबिन समिति गठन गर्ने भनी उठाएको विषय सहकारीपीडितको हितका लागि भन्दा पनि सत्ता गठबन्धमा भ्वाङ पार्ने उद्देश्यले प्रेरित भएको बताए।

सूर्यदर्शन सहकारीबारे कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न नहुने थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यो विषय मात्र उठाएकाले कांग्रेसको नियतमा शंका उब्जिएको उनको भनाइ थियो।

‘सहकारीको विषय आज घरघरको, समाजको, राष्ट्रको बहस बनेको छ। हामी यसमा बहस केन्द्रित होस् भन्ने चाहन्छौं तर व्यक्तिकेन्द्रितमा बहर भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘संसद्मा सहकारीको विषय कुनै निष्कर्षमा पु¥याउने काम भएको छैन।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले प्रतिपक्षी दलले व्यक्तिमाथि प्रहार गरी कुण्ठाको राजनीतिक गरिरहेको अरोप लगाए। उनले संसद्को नियमावलीमा पनि एकै व्यक्तिमाथि पटक–पटक निराधार आरोप लगाउन नमिल्ने उल्लेख भएको बताए।

गृहमन्त्री लामिछानेको विषयमा सुरक्षा निकायले आफ्नो राय दिइसकेको र प्रधानमन्त्रीले पनि संसद्लाई जानकारी दिइसकेको विषयमा प्रतिपक्षीले पटकपटक कुरा उठाएर संसद्लाई बन्धक बनाउन खोेजेको उनले बताए। उनले दर्ता नभएको जाहेरीलाई मुद्दा बनाएर गृहमन्त्री एव रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्ध केही पत्रकारलाई लेख्न लगाइएको सूचना प्राप्त भएको बताए।

‘त्यसमा प्रश्न छ, निष्कर्ष छैन। कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा जाऔं। कति कुण्ठा पालेर बस्नुहुन्छ। यस्तो राजनीति नगरौं,’ उनले भने। उनले २०४७ सालपछिका सबै फाइल खोल्न आग्रह गरे। ‘सबैको फाइल खोलौं, मेरै सभापतिको पनि खोलौं,’ उनले भने।

राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का सांसदले पनि सहकारीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्। आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानेन्द्र शाही र नेकपा एसका राजेन्द्र पाण्डेले सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन माग गरेका छन्।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले सहकारी ठगलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए। उनले २०४७ सालपछिका सबै नेताको मात्र नभई कर्मचारीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरे।