स्थायी राजधानीको डिपिआर सुरु गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल थालेको छ । केहि दिन अघि मात्रै प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी तोकिएको राप्ती गाउँपालिकामा प्रदेश पूर्वाधार बिकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरेर स्थायी राजधानीको मोडल तयार पार्न डिपिआरको काम सुरु गरिसकेको छ । यसअघि अस्थायी मुकाम बुटवलमा रहेको यो कार्यालय स्थायी राधजानीमा स्थानान्तरण गरिएको हो ।  

स्थायी राजधानीको डिपिआर सुरु गरिसकेको सरकारले राप्ती गाउँपालिकामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको स्वामित्व लिन प्रकृया सुरु गरिसकेको छ । यो प्राविधिक शिक्षालाई लाई खालि गरेर यसको स्वामित्व आँफूमा निहित राख्नका लागि प्रकृया अगाडी बढाईसकेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार बिकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यो प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवा गाउँपालिकामा रहेको सरस्वती माविमा स्थानान्तरण गर्ने गरि प्रकृया अगाडी बढाईएको हो । प्रदेश सरकारले यसका लागि संघीय सरकार समक्ष माग गरिसकेको छ ।  

‘प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवाको सरस्वती माविमा स्थानान्तरण गर्ने गरि प्रकृया सुरु गरिएको छ,’ प्रवक्ता चौधरीले भने ‘संघीय सरकारले अनुमती दिए प्राविधिक शिक्षालयको स्वामित्व प्रदेश सरकारमा आउने छ ।’ उनका अनुसार राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक सम्पत्तिको स्वामित्वका लागि संघीय सरकारको अनुमती चाहिन्छ ।

‘यो संघीय सरकार अन्तर्गतको निकाय भएकाले यसको स्वामित्व प्रदेशमा स्थानान्तरण गर्नका लागि संघीय सरकारको निर्णय चाहिन्छ,’ उनले भने ‘संघीय सरकारले निर्णय गर्नासाथ यसको प्रकृया थप अगाडी बढ्ने छ ।’ प्रदेश सरकारका अनुसार प्राविधिक शिक्षालयको स्थानान्तरणका लागि स्थायी राजधानी रहेको राप्ती गाउँपालिका र प्रदेश सरकारले बजेट ब्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ ।  

स्थानान्तरण गर्ने भनिएको बिद्यालयमा रहेको भौतिक पूर्वाधार प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनका लागि अपुग हुन सक्छ । फलतः थप भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले बजेटको ब्यवस्थापन गर्ने छन् । यसैगरि बिद्यार्थीहरुलाई स्थानान्तरण हुने भनिएको राप्ती पारीको बिद्यालय सम्म पुर्याउनका लागि बस सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो ब्यवस्थापन पनि यि दुई सरकारको पहलमै गरिने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता चौधरीले बताए ।

‘स्थानान्तरण गर्ने भनिएको सरस्वती माविमा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधारहरु सबै पुग्न सक्ने अवस्था देखिन्न, थप भौतिक संरचना निर्माण गर्दा लाग्ने लागत प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले ब्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने ‘यसैगरि बिद्यार्थीहरुको ओसार पसारका लागि बस सञ्चालनको ब्यवस्थापन पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले संयुक्त रुपमा गर्ने छन् ।’

यसअघि प्रदेश सरकारले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवन आफ्नो स्वामित्वमा लिएर प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने चर्चा चलेको थियो ।  ३५ बढि भौतिक संरचना रहेको प्राविधिक शिक्षालयको सभाहल प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि पर्याप्त हुने यसअघि सरकार तथा प्रदेशसभाका प्रतिनिधिले गरेको अध्ययनले बताईसकेको छ । 

‘केहि दिन अघि पनि राप्ती प्राविधिक शिक्षालय स्थानान्तरण गर्ने बिषयमा छलफल भयो,र छलफलका क्रममा प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवाको सरस्वती माबिमा स्थानान्तरण गर्ने भन्ने कुरा भएको हो,’ स्थायी राजधानी तोकिएको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले भने ‘राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवन खाली गर्ने सरकारको प्रयास सम्भवतः प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि हुन सक्छ ।’ 

तर प्रदेश सरकारका प्रवक्ता चौधरीले भने यो भवन खाली गरेर प्रदेशसभा तत्काल स्थायी राजधानीमा सञ्चालन हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि मन्त्रालयहरु स्थानान्तरण हुनै पर्छ । ‘मन्त्रालयहरु यहाँ स्थानान्तरण नभएर प्रदेशसभा सञ्चालन हुने भन्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने ‘राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवन खाली हुँदैमा प्रदेशसभा सञ्चालन हुने भन्ने कुरा हुँदैन ।’ 

तत्काल मन्त्रालयहरु स्थायी राजधानीमा स्थानान्तरण हुने सम्भावना पनि नरहेको उनले बताए । ‘तत्काल मन्त्रालयहरु सर्ने कुरा हुँदैन,’उनले भने ‘प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि अँझै धेरै समय लाग्छ ।’  

यो पनि पढ्नुहोस्

लुम्बिनी प्रदेशः स्थायी राजधानीको डिपिआर सुरु