प्रदेशसभा कर्णाली प्रदेश विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको मंगलबारको बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा आएका कार्यविधि, निर्देशिका र गठन आदेश उपर छलफल भएको छ । ‘कर्णाली प्रदेशको अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश’ नियमसंगत भए नभएको विषयमा थप वैशाख १२ गते छलफल हुनेछ ।
उक्त आदेशका विषयमा छलफल गर्न सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल, मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य सेवा महाशाखा र कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका प्रमुखलाई समितिको बैठकमा बोलाइएको उक्त समितिकी सचिव शर्मिला विश्वकर्माले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार योसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयनमा ल्याएका कार्यविधि, निर्देशिका र गठन आदेश उपर छलफल भइरहेको छ ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बसेको छ । उक्त बैठकमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र रकमान्तरलगायतका विषयमा छलफल भएको समितिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने जनाएको छ।
महासंघको नवनिर्वाचित कार्यसमितिले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले नेपालका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले ल्याएको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर्ने योजना कागजमै सीमित रहेको भन्दै उक्त निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल सुरु गर्ने बताए।
स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र प्रवर्द्धन तथा यस्ता उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले निर्देशिका ल्याए पनि त्यो हालसम्म कार्यान्वयनमा जान नसकेको भन्दै उनले निर्देशिका अक्षरशः पालना गराउन सरकार र सरोकारवाला निकायसँग छलफल सुरु गर्ने बताए।
स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत–साधनको उपयोग गरी परम्परागत कृषि, रेमिट्यान्स र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई औद्योगिकीकरणमा उन्मुख गराउने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको उक्त रणनीति कार्यान्वयन गराउन सके अर्थतन्त्रमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको योगदान ह्वात्तै बढ्ने अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ। मुलुकभर सञ्चालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको स्तरोन्नति, पुनरुत्थान र विस्तारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पहल गर्ने र उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धि गरी गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग र समन्वय गर्ने योजना रहेको पनि अध्यक्ष सिंहले पत्रकार सम्मेलनमा सुनाए।
स्थानीय निकायमार्फत महासंघका पालिका, जिल्ला तथा प्रदेश संघहरूमा कार्यक्रम ल्याउने प्रयास गर्ने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिमा महासंघको हरेक स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउँदै लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन र विकासमा सहयोग र सहकार्य गर्न चाहने सम्भावित दातृ निकायहरूको पहिचान गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहल गर्ने नयाँ कार्यसमितिको योजना रहेको उनले बताए। नेपालका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको विद्युतीय तथ्यांक अद्यावधिक गर्नुका साथै विद्यमान नीति, ऐन तथा कार्यविधिलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमैत्री बनाउन पहल र प्रयत्न गर्ने महासंघको योजना छ। कोरोनाका कारण स्थगित भएको अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव आयोजना गरी स्वदेशी उत्पादनको बजार प्रवर्द्धन र विकास गर्न सहयोग गर्ने महासंघको आगामी योजना रहेको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए।
लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीलाई आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रामा उद्योग प्रवर्द्धन र विकासका कार्यक्रम उपलव्ध गराउन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राखी आर्थिक व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउँदै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्याप्त कार्यक्रम उपलब्ध गराउन पहल गर्ने महासंघको योजना रहेको छ।
सात वटै प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरी उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराउन सहजीकरण गर्ने पनि महासंघको योजना रहेको छ।
औद्योगिकीकरणमार्फत मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउन उद्यमी व्यवसायीहरू क्रियाशील रहेको भन्दै उनले थपे, ‘नेपालको सन्दर्भमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी नै आर्थिक समृद्धिका सम्बाहक हुन भन्नेमा कसैको दुईमत छैन। उद्यमीहरू प्रगतिशील अर्थतन्त्रका परिवर्तनकारी संवाहक हुन्। उत्पादन र सेवाको सम्भाव्य माग पत्ता लगाई बजारयोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु उद्यमी व्यवसायीको दायित्व हो।’
नेपाल जस्तो कम विकसित मुलुकको आर्थिक विकासमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायले अहम् भूमिका निर्वाह गर्दै आएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले भने, ‘वास्तवमै नेपालको औद्योगिक इतिहासलाई सिंहावलोकन गर्ने हो भने नेपालमा सञ्चालित सम्पूर्ण उद्योगहरूको ९५ प्रतिशत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले ओगटेको छ। लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको क्षेत्रले मुलुकको निर्यातको ६० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्याइरहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्र अझैपनि उपेक्षित छ। वर्तमान संघीय संरचनामा मुलुक प्रवेश गरेपछि यो क्षेत्र र सरकारका तीन तहबीचको दुरी घट्नुको साटो अझ बढिरहेको छ।’
उद्योग विभागको पछिल्लो आँकडा अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा मुलुकभर कुल ६ लाख २ हजार ९ सय २१ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता छन्। यसमध्ये ४ लाख ५७ हजार ६ सय ४३ उद्योग दर्ता कायम भई सञ्चालनमा छन्। ती उद्योगमा प्रस्तावित कुल पुँजी लगानी ८० हजार १ सय ८९ करोड रूपैयाँभन्दा बढी छ। यिनको प्रस्तावित रोजगारी ३२ लाख ८९ हजार ५ सय १६ रहेको तथ्यांक छ। परम्परागत रूपमा छरिएर रहेका असंगठित उद्यम, व्यवसायको संख्या समेत ठूलो छ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरी, पूर्वअध्यक्ष सुरेश प्रधान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य कँडेल, उपाध्यक्ष हरिहर थापा, महिला उद्यमी समितिका अध्यक्ष रोशनी उपाध्याय लगायतले महासंघका भावी योजनाबारे चर्चा गरे।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ २०४७ सालमा स्थापना भएको लघु घरेलु तथा साना उद्योगीहरूको प्रमुख छाता संस्था हो। यस अन्तर्गत अहिले ३ सय २८ वटा पालिकामा पालिका संघ, ७७ वटै जिल्लामा जिल्ल्ला संघ र सातवटै प्रदेशमा प्रदेश संघ छन्। केन्द्रमा केन्द्रीय महिला उद्यमी समिति, प्रदेशमा प्रदेश महिला उद्यमी समिति, ६० वटा जिल्लामा जिल्ला महिला उद्यमी समिति र झन्डै ३ सय पालिकामा पालिका महिला उद्यमी समिति कार्यरत छन्।
यस अन्तर्गत झन्डै ४० हजार लघु घरेलु तथा साना उद्योगी महासंघका सदस्य छन् भने करिब १२ हजार महिला उद्यमी महिला उद्यमी सञ्जालमा जोडिएका छन्। यो बाहेक महासंघमा २७ वटा वस्तुगत संघहरू संस्थागत सदस्यको रूपमा छन्। एसोसियट सदस्य, सहकारी सदस्य र ऊर्जा क्षेत्रका उद्योगीसमेत महासंघका सदस्य छन्। लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीको प्रतिनिधित्व गर्दै महासंघले सरकारद्वारा गठित २८ वटा बोर्ड/समितिमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।