प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणमा आफ्नो सरकारसँग सय प्रतिशत सहमत हुन नसके पनि सन्तुष्ट भने रहेको दाबी गरेका छन् । विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको बुधबार जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले चालेको कदम सही भएको उल्लेख गरे ।  

उनले अहिलेको सरकारले चालेको कदम र हासिल गरेको उपलब्धिमा असन्तुष्टि हुनुपर्ने कारण नरहेको जिकिर गरे । ‘कोरोनाका कारण हामीले भनेको उत्पादन वृद्धिदर हासिल भएन, यो सरकारको कमजोरी हो र ?’ उनले प्रश्न गरे ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना नियन्त्रणका लागि भएको १० अर्ब खर्चबारे लेखापरीक्षणपछि थाहा हुने बताए । ‘आफ्नो एउटा प्रणाली छ । केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहमा रकम पठाउँछ । अनि दिनैपिच्छे लेखापरीक्षण हुँदैन । अहिले सबै काममा बढी केन्द्रित भएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले हिसाब खोज्ने होइन, कोरोनाविरुद्ध केन्द्रित हुने बेला हो ।’ सामग्री खरिदामा कहीँकतै दुरुपयोग नभएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘म सक्दिनँ तर राष्ट्रिय संकटका बेला कसैले भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यो सह्य हुन सक्दैन ।’

स्थानीय तह र प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार गर्न पर्खिएर नबसेको तर्क गर्दै उनले अलिकति रकम पाउनासाथ अनियमितता गरे भनेर आशंका गर्नु उचित नभएको बताए । एकथरी मानिस र केही मिडिया राम्रो कुरा गर्न नजान्ने तथा नराम्रो गर्नु धर्म ठान्ने गरेको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले बिनाकारण जे विषयमा पनि राष्ट्रपतिको विरोध हुने गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाए । राष्ट्रपति कार्यालयमा करोडका कार्पेट परिवर्तन गर्न लागेको समाचार आएपछि सांसदले यसबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विशाल ग्रुप, ओम्नीलगायतसँग सरकारलाई जोडेर चर्चा गरिएकोप्रति पनि आपत्ति जनाए । ‘कहिले विशाल ग्रुप भन्ने, कहिले ओम्नी, कहिले कसको चर्चा ग¥या सुन्छु । मैले पटकपटक भन्ने गरेको छु, जथाभावी नै बोल्ने हो भने बेग्लै कुरा भो, होइन भने तथ्य प्रमाणबेगर सांसदले बोल्न सुहाउँदैन ।’  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालीका रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी रहेको बताए । त्यसपछि सांसदले कसले भन्यो प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी छ भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले भने, ‘भर्खरै सुन्नुभो नि मैले भनेको ।’ प्रधानमन्त्रीको उक्त जवाफ सुनेर सत्तारूढ नेकपा सांसद टेबुल ठोक्दै हाँसेका थिए ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै डाक्टर, वैज्ञानिक वा शोधकर्ताबाट चुनौती दिए स्विकार्ने नत्र भने हावा, पानी, जडीबुटी, योगव्यायाम, दैनिक भान्सामा पाक्ने औषधिले गर्दा  नेपालीको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी भएको तर्क गरे ।

सरकारले निजगढमा वन फाँडेर एयर बेस मिलिट्री क्याम्प बनाउन थालेको भन्ने सांसदको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा भ्रम छरेको बताए । ‘के कारणले यस्तो भ्रमको सिर्जना गर्नुप¥यो मैले बुझिनँ,’ उनले भने, ‘हामीले पृतनापति कार्यालय त राख्ने गरेका छौं तर मिलिट्री एयर बेस भन्नुभो । के कारणले यस्तो हल्लाको पछाडि लाग्नुभएको हो ?’ उनले भने ।

सिमानामा बाँध बनाइएकोमा आपत्ति  

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय पक्षबाट बाटोका नाममा सीमा क्षेत्रमा बाँध बनाइरहेको विषयमा पनि आपत्ति जनाए । सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले त्यस्ता कार्य असल छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको स्पष्ट पारे ।  

ओलीले कालापानी क्षेत्रमा सेना राखेर भारतले नेपाली भूमि कब्जा गरेको बताए । ‘हामी कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान खोज्छौं,’ उनले भने, ‘त्यो भनेको हाम्रो भूमि फिर्ता हुनुपर्छ ।’ उनले अन्यत्र यसरी कब्जा नगरिएकाले सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताए ।

उनले संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत विषयले राष्ट्रियताको मुद्दामा संसद्मा राष्ट्रिय एकता देखिएको उल्लेख गरे । ‘पुर्खाले यो देश लडेर बनाएका हुन्, बचाएका हुन् । आज हामी अडे मात्र हाम्रो भौगोलिक अखण्डता स्थापित गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘अड्ने कुरामा राष्ट्र एक देखिएको छ र संसद्ले जनभावना मुखरित गरेको छ ।’ उनले थपे, ‘यो कसले जस लिने ? कसको देवत्वकरण गर्ने भन्ने विषय होइन । सिंगो नेपालीको साझा भावनाको प्रकटीकरण हो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाको विषयमा पनि राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता औंल्याए ।  

आदित्यनाथको अभिव्यक्ति निन्दनीय  

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले अघिल्लो साता नेपालबारे दिएको अभिव्यक्ति आलोच्य र निन्दनीय भएको बताए । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई हेप्न खोजिएको हो भने आफूहरू हेपिन तयार नभएको स्पष्ट पारे ।

गत बुधबार लखनउमा इन्डो एसियन न्युज सर्भिसलाई दिएको अन्तर्वार्तामा योगी आदित्यनाथले नेपालले आफ्नो देशको राजनीतिक सीमा निर्धारण गर्नुअघि त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामबारे सोच्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले ‘तिब्बतले के गल्ती गरेको थियो भन्ने पनि नेपालले सम्झिनुपर्छ’ भनी चेतावनीपूर्ण ढंगले बोलेका थिए ।

‘यदि उहाँले त्यसरी बोल्नु भएको हो भने त्यो जायज होइन र त्यसरी नेपाललाई धम्क्याउन खोज्नुभएको हो भने उचित होइन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । आदित्यनाथ भारतको केन्द्र सरकारको निर्णायक व्यक्ति नभए पनि मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा पनि त्यस्तो बोल्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

इपिजीमा भारतले रुचि देखाएन  

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह ‘इपिजी’को प्रतिवेदनमा भारतले रुचि नदेखाएको बताए । ‘हाम्रो तर्फबाट प्रतिवेदन बुझ्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘ प्रतिवेदनले देखाएको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा भारतको रुचि नदेखिनु सहज र स्वाभाविक कुरा होइन ।’

सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिसहितका असमान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन तथा दुईपक्षीय विवादित विषयको अध्ययन गरी सुझाव दिन प्रबुद्ध समूह गठन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सन् १९५० को सन्धि पालना पनि भएको छ, मानेका पनि छैनौं ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसीबारे अघिल्लो सरकारले सम्झौता गरेको र त्यसमा अहिलेको सरकारले कुनै अन्यथा निर्णय नगरेको बताए ।  

कोरोनाले मात्रै १५ जनाको निधन भएको होइन  

कोरोनाबाट १५ जनाको निधन भएको भए पनि उनीहरू सबै कोरोनाकै कारणले मात्र मृत्यु नभएको दाबी गरे । ‘अरू कारणले सिकिस्त भएका, बाँच्ने स्थिति नभएकोमा संक्रमण सरेको हो,’ उनले भने । नेपालीहरूमा रोगप्रतिरोधी क्षमता राम्रो भएको र उपचार प्रबन्ध पनि राम्रो भएकाले मृत्यु हुनेको संख्या अरू देशको तुलानामा कम भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो केस भेटिँदा परीक्षणका लागि हङकङ पठाएको तर अहिले नेपालमै दिनमा ४५ सयदेखि पाँच हजार पिसिआर टेस्ट गर्न सक्ने क्षमता बनाएको बताए । यसले पनि आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको उनले स्वीकार गरे । जेठमा मात्र भारतबाट दुई लाखभन्दा बढी नागरिक घर फर्किएकाले सबैको पिसिआर गर्न नसकिएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले साउन अन्तिमतिर कोरोना संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्ने र त्यसपछि कम हुँदै गएर कात्तिकमा समाप्त हुने विश्लेषण भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले सुनाए । उनले कोरोना संक्रमित भारतबाट ८५ प्रतिशत आएको  बताए ।  

कथा बदलौं : रिजाल  

कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्कटिस् उपन्यासकार रोबर्ट लुइस् स्टिभिन्सनको चर्चित गोथिक उपन्यास ‘स्ट्रेन्ज केस अफल डा. जेकिल एन्ड मिस्टर हाइड’को सम्झना दिलाउँदै कार्यशैली परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका छन् । विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन प्रतिनिधिसभामा बुधबारको बैठकमा रोस्ट्रममा उभिएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिप्रशन गर्दै रिजालले एउटै पात्रभित्र रहेका दुई फरक र अस्थिर स्वभाव तथा चरित्रमध्ये समाजले राम्रो चरित्र भएको डा. जेकिललाई खराब देख्छ र खराब स्वभाव र चरित्र भएको हाइडलाई असल भन्ने भ्रममा पर्छ अहिले त्यस्तै भइरहेको जनाए ।  

असल चरित्र र स्वभावको जेकिल जब समाजमा फैलिएको नकारात्मक भावनाबाट निराश हुन्छ तब उसले आत्महत्या गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताउँदै नेता रिजालले प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रीहरूको चरित्रलाई तुलना गरे । सन् १८८६ मा स्टिभिन्सनले लेखेको उक्त उपन्यासमा उल्लिखित डा. जेकिल र मिस्टर हाइडको अस्थिर स्वभावकै कारण बेलायती समाजमा ‘जेकिल एन्ड हाइड’ वाक्यांश (फ्रेज) चर्चित छ ।  

के भने रिजालले ?

‘रोबर्ट स्टिभिन्सनको डा. जेकिल एन्ड मिस्टर हाइड सम्झिँदैछु । संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्ने सरकार देख्दा डा. जेकिल सम्झिएँ । संक्रमितलाई अस्पताल नआउनस् भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय, धराशायी उद्योग, व्यवसायीको घाँटी अँचेट्ने जनअपेक्षा र आत्मक्षमताको परीक्षामा असफल अर्थ मन्त्रालय, रुकुममा न्याय माग्नेलाई अमेरिकाको उदाहरण दिएर खिस्सी गर्ने गृह मन्त्रालय, खोई शून्य सहनशीलता भन्दा उल्फाको धनझैं १० अर्ब खर्च ग¥यौं भन्ने उच्चस्तरीय समिति विदेशबाट उद्धार र देशबाट राहत माग्ने आर्तहरूको घाउमा नुन छर्किंदै जिमखाना र कार्पेट फेर्न तल्लीन सरकार देख्दा डा. जेकिल होइन, मिस्टर हाइड प्रतीत हुन्छ,’ रिजालले भने ।

डा. जेकिल दिनानुदिन मिस्टर हाइडसँग अभ्यार्पण गर्दैछ भन्दै उनले फेरि थपे, ‘ चिन्ता छ, मिस्टर हाइडरूपी सरकारसँगको निराशाको अग्निमा संविधान र लोकतन्त्ररुपी डा. जेकिलकोे ज्यान जोखिममा पर्ला । प्रधानमन्त्रीज्यू, अझै पनि बेला छ, कथा बदलौं ।’  

विनियोजन विधेयक पारित

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले विनियोजन विधेयक २०७७ पारित गरेको छ । विनियोजन विधेयक पारित भएपछि यो विधेयकका आश्रित विधेयक पारित गर्न बाँकी छन् । आश्रित विधेयकहरू आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत (चौबिसांै संशोधन) विधेयक पारित भएपछि आगामी वर्ष २०७७/७८ को बजेट पारित हुन्छ ।