प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसद् खुलाउन सहमत भएको छ। उसले सत्तारू दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सँग दुईबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दैछ।
माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाका अनुसार उक्त सहमतिपत्रमा आजै हस्ताक्षर हुनेछ। ‘अहिले सहमतिपत्रको भाषामा काम हुँदैछ, ड्राफ्ट हुँदैछ,’ उनले भने, ‘आजै हस्ताक्षर हुन्छ। केही बेरमै हुन्छ।’
सांसद सापकोटाका अनुसार सहमतिको दुई बुँदामध्ये पहिलो बुँदामा ३० दिनभित्र छानबिन समिति गठन गर्ने र दोस्रो बुँदामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसा प्रकरणमा गरिरहेको अनुसन्धानलाई सघाउँदै भिजिट भिसाबारे विगतदेखि देखिएका समस्याका बारेमा सरकारले आवश्यक अध्ययन छानबिन गरी नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारका लागि कदम चाल्ने भन्ने विषय छ।
रास्वपाले भने यसबारे केही बोलिसकेको छैन। रास्वपा सांसद शिशर खनालले यसका बारेमा आफूहरूले आधिकारिक धारणा चाँडै सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। रास्वपा नेताहरू अहिले आन्तरिक छलफलमा छन्। छलफल सकिएपछि यसका बारेमा धारणा सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ।
रास्वपाको पहिलो माग छानबिन समिति बन्दा 'मिति तोकिनैपर्ने' भन्ने छ। दुई बुँदामा छानबिन समिति गठनको समयावधि ३० दिन भनिएको छ। यसर्थ, रास्वपा पनि सहमत हुने ठूला दलहरूको अपेक्षा छ।
प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारीको बैठक आह्वान गरेका छन्।
कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार सभापति देउवाले शुक्रबार (भोलि) बिहान ९ बजे बूढानीलकण्ठमा बस्नेगरी बैठक आह्वान गरेका हुन्।
बैठकमा पार्टीका तर्फबाट सरकारमा मन्त्री रहेका नेताहरू पनि सहभागी हुनेछन्। बैठकमा पार्टी र पार्टीभित्र देखिएका असन्तुष्टि, एमालेसँगको सहकार्य, सरकारलगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।