नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व रहेको गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। तीनवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागि मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेको दोस्रो दिन बुधबार माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको हो।

माओवादी केन्द्रका गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका छुट्टाछुट्टै बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका हुन्।

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि गण्डकीमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र लुम्बिनीमा डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको प्रदेश सरकार जोखिममा सुदूरपश्चिममा कमलबहादुर शाहको सरकार भने सुरक्षित छ। यद्यपी तीनवटै प्रदेशमा थप अन्य दलले लिने निर्णयमा सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

यता ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पाण्डेको दल कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो। उसका २७ सांसद छन्। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनको सरकार अल्पमतमा परेको छ। प्रदेश सरकार टिकाइराख्न कम्तिमा ३१ जना सांसद आवश्यक पर्छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) बाट एकजना दीपक मनांङे सांसद् छन्। उनको समर्थन भने कायम छ। तैपनी उनको मतले मात्र पाण्डे सरकार टिकिराख्ने अवस्था छैन।

माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि अब पाण्डेले एक महिनाभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ। यस्तोमा पाण्डेले राप्रपा र माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हमा निर्वाचित डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टी समाजवादी पार्टीका सांसदको आशा गरेका हुनसक्छन्। माओवादीको चुनाव चिन्हबाट भट्टराईको पार्टीका गोरखा २ (ख) बाट फणिन्द्र देवकोटा सांसद छन्।

भट्टराई पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग असन्तुष्ट छन्। त्यसैले उनले निर्वाचन आयोग र संघीय संसद सचिवालयमा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट लडेका आफ्नो पार्टीका सांसदलाई समाजवादी पार्टीकै नाममा कायम गरिदिन निवेदन दिएका छन्। उनको निवेदन मान्य भए गण्डकी प्रदेशमा समाजवादी पार्टीको पोजिशन निर्णायक हुनेछ।

उता गण्डकीको सत्ताबाट बाहिरिएको माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमाले गठबन्धनले पनि तत्कालको अंकगणितबाट सरकार बनाउनसक्ने स्थिती छैन । यहाँ एमाले २२ र माओवादी केन्द्रको ८ (समाजवादी पार्टीसहित) सांसद छन्। समाजवादी पार्टीका सांसद पनि माओवादीमै गणना भएपनि सरकार बनाउने अंक पुग्न मुस्किल छ। माओवादी केन्द्रकै सांसद कृष्ण धिताल सभामुख छन्। उनी कानुनअनुसार सरकार गठनमा सहभागी हुन पाउँदैनन्। यस्तोमा यो गठबन्धनले दुई सिट रहेको राप्रपाको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ।

२०७९ पुस १० मा गठबन्धन बन्दा एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वलाई सहयोग गरेको राप्रपा यसपटक कुनैपनि गठबन्धनमा सहभागि छैन। यस्तोमा गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत नपाएपनि नेपालको संविधानको धारा १६८ उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने अवस्था पनि छ। यद्यपी गण्डकीको तत्कालको अंकगणितले प्रदेश सभाको भविष्य नै अन्योलमा पारेको छ।

उता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाहलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपनि नेकपा एस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन कायम रहेकाले हालसम्म उनी बहुमतमा कायम छन्। ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सांसद चाहिन्छन्। जसमा कांग्रेसका १८, नेकपा एसका ४ र नाउपाको ७ जना सांसदको समर्थन कायम रहेकाले तत्काल शाह सरकार सुरक्षित नै छ।

यद्यपी नाउपा वा नेकपा एसले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा भने सरकार असुरक्षित हुनसक्छ। प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, राप्रपा एक र स्वतन्त्र सांसद एक जना छन्। एकसीट रिक्त छ।

उता ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको चाहिन्छ। यहाँ एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्ति र जनमतका ४–४, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीका ३–३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १–१ र स्वतन्त्रबाट १ सांसद छन्।

चौधरीले वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा एमाले र राप्रपाबाहेक अन्य सबै ८ दलको समर्थन पाएका थिए। अहिले माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका छन्। यसैले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ। जसमा माओवादी केन्द्र र एमालेले विपक्षमा मत हाल्दा पुरा सबै दलको विश्वास जित्दै राप्रपासमेत जोड्नुपर्ने चौधरीको बाध्यता छ। जुन निकै कठिन हुनसक्छ।