सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ आज सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
यसअघि विधेयकमाथि आजको बैठकमा भएको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य प्रकाशबहादुर बम, ओमविक्रम भाट, वीरवहादुर थापा, टीका थापा र जुनाकुमारी दानीले भाग लिएका थिए।
पारित विधेयकमा निजी तथा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशमा विद्युतीय सवारी साधनमा कर लगाउने यो नयाँ व्यवस्था हो। पारित विधेयकमा निजी विद्युतीय सवारी साधनतर्फ मोटरसाइकल र स्कुटरमा एक हजारदेखि रु तीन हजार कर लाग्ने व्यवस्था छ।
यस्तै निजी कार, जीप, भ्यान, माइक्रो बस र बसमा १० हजारदेखि ३० हजारसम्म र सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनतर्फ कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस र बसमा दुई हजारदेखि १५ हजारसम्म कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।
कुनै सयम सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेकपा (एमाले) चौथो दलमा सीमित भएको छ। एमालेबाट विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा अधिकांस संसद जाँदा चौथो दलमा सीमित हुन पुगेको हो।
एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यको संख्या १४ पुगेको छ भने एमाले चौथो दलमा खुम्चिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा २५ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेकोमा १४ जनाले एकीकृत समाजवादी रोजेपछि एमालेसँग अब सभामुखसहित ११ जना प्रदेशसभा सदस्य मात्र रहेका छन्।
प्रदेशसभामा अब एकीकृत समाजवादी पार्टी १४ सांसदसहित पहिलो, नेकपा माओवादी केन्द्र १३ सांसदसहित दोस्रो, नेपाली काँग्रेस १२ सांसदसहित तेस्रो, नेकपा एमाले ११ सांसदसहित चौथो र जनता समाजवादी पार्टी दुई सांसदसहित पाँचौं दल भएको छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।