नयाँ सरकार गठनका लागि छलफल अघि बढेसँगै दलहरूले शक्ति बाँडफाँट भन्दै प्रमुख पदहरूमा दाबी गर्न थालेका छन्। निर्वाचन परिणामबाट प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल हुने भएको छ। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट सरकार बनाउन माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले समानुपातिक वितरण प्रणालीका आधारमा प्रमुख पदहरू बाँडफाँट हुनुपर्ने दाबी प्रस्तुत गर्न थालेका छन्।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी पहिलो साढे दुई वर्षका लागि प्रधानमन्त्री दाबी गरेका छन्। नेकपा एसले सकेसम्म राष्ट्रपति, त्यो नभए सभामुख दाबी गर्ने भएको छ। माओवादी केन्द्रले सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुला गरी कसरी पार्टी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न थालेको छ।
सरकार बनाउन कांग्रेस र एमालेलाई माओवादी नै चाहिने भएपछि दाहालले प्रधानमन्त्री पदलाई मुख्य ‘मिसन’ बनाएका छन्। नेकपा एस भने दाहाल एमालेतिर नजिक हुन खोजेपछि कांग्रेससहित हालको गठबन्धनबाटै सरकार बनाउनुपर्नेमा उभिएको छ। ‘माओवादीको स्वभाव मिसन प्रधानमन्त्री देखियो। उसले गठबन्धन छाड्ने अवस्था आउन लाग्यो। जसले गर्दा हामीले यही गठबन्धनलाई जोगाएर जानुपर्छ भनेर सचिवालय बैठकबाट निर्णय गरायौं’, नेकपा एसका एक पदाधिकारीले भने। माओवादी पदाधिकारी बैठकले आइतबार सरकार गठनका लागि सबै पक्षसँगको सहकार्यलाई खुला गरेपछि नेकपा एस झस्किएको छ। गठबन्धन जोगाएर जानुपर्छ भन्ने लाइनमा रहेको नेकपा एस प्रमुख पदहरू बाँडफाँट र कार्यविभाजन मिलाएर सरकार बनाउनुपर्नेमा दृढ रहेको ती नेताले बताए।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफैं प्रधानमन्त्री हुन सक्रियता बढाएपछि गठबन्धनको भविष्य अन्योलमा परेको नेकपा एसका ती पदाधिकारीले बताए। ‘एकातर्फ कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो छ, प्रधानमन्त्रीमा उसको दाबी छ। गठबन्धनभित्रकै माओवादीले पनि प्रधानमन्त्री दाबी गरेको छ। यस्तो अवस्थामा एमालेले मिलेर सरकार बनाउने भन्यो भने माओवादी लचिलो हुन सक्छ’, ती पदाधिकारीले भने। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भएकाले उनी पनि प्रधानमन्त्रीका स्वाभाविक दाबेदार हुन्।
कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा रामचन्द्र पौडेल, गगन थापा, शेखर कोइरालाले उम्मेदवारी दिने बताइरहेका छन्। माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दा नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल भने मौन छन्। नेपालले आफ्नो पार्टीले राष्ट्रपति वा सभामुखमध्ये एक पद पाउनुपर्नेमा जोड दिएको स्रोतले बतायो।
नेकपा एस स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपाने भने आफ्नो दल, एमाले र माओवादीसमेत मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन्। ‘पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने अहिलेसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको मत खिइएको छ, यस्तो बेलामा वामपन्थीहरूको सरकार बनाए सबैभन्दा उपयुक्त हुन्थ्यो’, उनले भने। उनले नेकपा एसले गठबन्धन सरकारमा आफ्नो उपस्थिति कायम राख्न प्रमुख पदमा दाबी गर्ने तर गठबन्धन नै भत्काएर जानुपर्छ भन्ने अवस्था नरहेको बताए। ‘नयाँ सरकार गठनको बेला केही उल्झन आउँछन् तर पनि वामपन्थीहरू मिलेर सरकार चलाउन अब नेताहरूले सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो’, न्यौपानेले भने।
निर्वाचनअघि नै माओवादी अध्यक्ष दाहालले परिणामपछि माओवादीकै नेतृत्वमा पहिलो कार्यकाल सरकार बन्नुपर्ने प्रस्ताव देउवासँग राखेका थिए। अहिले माओवादीले प्रधानमन्त्री माग्नु त्यसकै निरन्तरता भएको माओवादी नेता बताउँछन्।
नेकपा एसको हिसाबले फेल खायो
नेकपा एसले निर्वाचनबाट आफ्नो पार्टीले रामो नतिजा ल्याउने दाबी गरेको थियो। तर उसको हिसाब फेल खायो। नेकपा एसका प्रभावशाली नेताहरू जगन्नाथ खतिवडा, विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठलगायतले निर्वाचनमा हारे। नेकपा एसले प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फ सदर मतको तीन प्रतिशत कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय दलको मान्यता पनि प्राप्त नगर्ने देखिएको छ। समानुपातिक मतगणना अन्तिम चरणमा छ। हिसाबले फेल खाएपछि सत्ता साझेदारी गर्दा प्रमुख पदहरूमा दाबी गर्न उसको धरातल कमजोर बन्न पुगेको छ। अहिले नेकपा एससँग कांग्रेसलाई सरकार बनाउ सहयोग गर्नुको विकल्प छैन। माओवादीसँगको पार्टी एकता पनि निर्वाचन परिणामकै कारण रोकिएको छ। ‘माओवादीले सहकार्य तोडेर बाहिर जान खोजेपछि हामीले यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्यौं। माओवादीसँग पार्टी एकता भने तत्काललाई रोकिएको छ’, नेकपा एसका एक नेताले भने। चार दिनअघि नेकपा एसका महासचिव वेदुराम भुसालले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर माओवादीसँग तत्काल एकता नहुने जनाएका थिए।
सरकार बनाउन अहिलेको सत्ता गठबन्धनबाट पुग्ने अवस्था छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नयाँ सरकार बनाउन १३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। सत्ता गठबन्धनले केही साना दल वा स्वतन्त्र सांसदको सहयोगमा सामान्य बहुमत पु¥याउन सक्छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि रस्साकस्सी सुरु भएको छ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै कोशी प्रदेशमा हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेकाले नयाँ सरकार गठनका लागि रस्साकस्सी सुरु भएको हो।
माओवादी केन्द्रले मंगलबार समर्थन फिर्तासँगै प्रदेश सरकारमा सहभागी दुई जना मन्त्रीहरूलाई समेत फिर्ता बोलाइसकेको छ। माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जीवन आचार्य र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दुर्गा चापागाईँले मंगलबार नै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई राजीनामा पत्र बुझाइसकेका छन्।
हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्ले निश्चित भएसँगै नयाँ सरकारको मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ।नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले दाबी गरिरहेका छन्। दुवै दलले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल थाल्ने निर्णयसमेत गरिसकेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले जेठ २२ गते संसदीय दलको बैठकबाट आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ सरकार गठनको पहल थाल्न संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोको नेतृत्वमा समितिसमेत गठन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।
पार्टीको प्रदेश कमिटी र प्रदेश संसदीय दलको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोले बताए। उनले गठबन्धनमा भएका अन्य दलहरूले पनि दाबी गर्नु स्वाभाविक भएको भन्दै माओवादी केन्द्रले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल थालिसकेको बताए।
उनले भने ‘प्रदेश कमिटी र संसदीय दलले नै निर्णय गरिसकेका कारण माओवादीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल थालेको छ।’यता जेठ २३ गते बसेको नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले पनि संसद्को दोस्रो ठुलो दल भएकाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल थाल्ने निर्णय गरेको छ। जेठ २३ गते बसेको संसदीय दलको निर्णयबारे जानकारी दिँदै नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल थाल्ने निर्णय गरेको बताए।
‘प्रदेश सभाको दोस्रो ठुलो दल भएकाले काँग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेसले पहल थाल्छ’ राईले भने।यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले भने नयाँ सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो पार्टीको दाबी नरहेको बताए। उनले दलहरूबिच नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा भद्र सहमति भइसकेको समेत खुलासा गरे।
राईले भने ‘माओवादीले सरकार छाड्नु अघि नै माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भद्र सहमति भइसकेको छ।’प्रदेशसभामा सुविधाजनक बहुमतका लागि निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेको राप्रपाले पनि मुख्यमन्त्रीका लागि चाहना राख्दै आएको छ। औपचारिक रुपमा राप्रपाले नयाँ सरकारमा सहभागी हुने कुनै निर्णय नगरेको भए पनि अनौपचारिक रुपमा भने मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गर्दै आएको छ। नयाँ सरकारका विषयमा राप्रपाले भने अहिलै कुनै निर्णय गरि नसकेको जनाएको छ। राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तीप्रसाद सिटौलाले अहिलै कुनै निर्णय गरि नसकेकाले अवस्था हेरेर सरकारबाट राजीनामा दिएर बाहिरिने वा नयाँ सकारको नेतृत्वका लागि दाबी गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने बताए।
उनले भने ‘अहिलै निर्णय गरेका छैनौ, अवस्था अनुसार नयाँ सरकारमा सहभागी हुने नहुने, हुँदा कसरी हुने भन्ने बारेमा निर्णय गछौं।’कोशी प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना सांसद छन्। हाल सत्तारुढ गठबन्धनमा ४६ जना सांसद छन्। विपक्षी गठबन्धनमा सभामुखसहित ४७ जना सांसद छन्।
प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ। विपक्षी गठबन्धनमा बहुमत पुग्ने भए पनि सभामुख पनि भएका कारण हरेक निर्णयमा सभामुख नै निर्णायक हुने अवस्था छ। यता राप्रपालाई सहभागी गराउन सकेको खण्डमा भने विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा ५३ जना सांसद पुग्ने छ।
अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी !
बजेटको मुखमा अनिश्चितकालका लागि कोशी प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ। मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख बाबुराम गौतमले प्रदेशसभा बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी दिए।
बजेट आउने समय नजिकिँदै गर्दा कोशी प्रदेश सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि समयमै बजेट आउने वा नआउने भन्ने अन्योलमा परेको छ। सरकारले बुधबार प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको थियो। तर, नीति तथा कार्यक्रम नल्याई मंगलबार नै प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएपछि समयमै बजेट आउने हो वा हैन भन्ने अन्योल देखिएको छ। प्रदेशसभा स्थगित भए पनि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको सरकार निकट स्रोतले जनाएको छ।
यता प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले भने चालु संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु अलोकतान्त्रीक पद्धति हुने बताएका छन्। पूर्व मुख्य मन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटोमा सरकार जान नहुने बताए।
माओवादी केन्द्र कोशीका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोले चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु अलोकतान्त्रीक बाटो हुने भएकाले मुख्यमन्त्री अलोकतान्त्रीक बाटोमा नहिँड्ने विश्वास व्यक्त गरे।
‘मुख्यमन्त्री अनुभवी हुनुहुन्छ’ आङ्वोले भने‘ संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यायदेशबाट बजेट ल्याउने अलोकतान्त्रीक बाटोमा हिँड्नुहुन्न भन्ने विश्वास छ।’संघीय सरकारले जेठ १५ गते भित्रमा र प्रदेश सरकारहरूले असार १ गते भित्रमा बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।