राजनीतिक दलहरूबीचमा जेजस्तो झगडा चलिरहेको छ, त्यसले उनीहरूलाई पतनतिर धकेलिरहेको छ। हुन त यो झगडा दलहरूका बीचभन्दा बढी तिनका नेताका बीचमा चर्किरहेको देखिन्छ,तर नेताहरूले आफ्नो नेतृत्व जोगाउन आफ्ना दललाई पनि सँगै लिएर हिँडिरहेका छन्। यस मानेमा उनीहरू र उनका दलहरू पतनतिर ढल्किँदै छन्।
जब एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा भन्ने दल बन्यो, त्यसबेला नेपालको राजनीतिमा उनीहरू नै धेरै वर्षसम्म हाबी हुने अन्दाज गरिएको थियो। कम्युनिस्ट एकै ठाउँमा एकत्रित होलान् भनेर कमैले आकलन गरेका थिए। हुन पनि उनीहरू अलग अलग दलकै हैसियतमा निर्वाचनमा होमिए,तर दुवै मिलेर झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याए। उनीहरू दुवैले मागेको कुरालाई नै नेपाली जनताले अनुमोदन गरे र निर्वाचनबाटै कतै दुनियाँमा नभएको चमत्कार दुईतिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार नेपालमा बन्यो।
सरकार त बन्यो तर चल्न चलाउन सकेनन्। तीन वर्षभन्दा बढी बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच खटपट सुरु भयो। उनीहरूले एकअर्काको कमजोरी र अवगुण जनता सामु ल्याइदिए।
सत्तासीन प्रधानमन्त्रीमाथि कैयौँ भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो। उता प्रचण्डमाथि निर्वाचनमा घोटाला गरेको आरोप लाग्यो। यी सब आरोपबाट जनता जानकार नै थिए। एउटै दलका दुई नेताले एकअर्काविरुद्ध भनाभन गरेको देखेर जनताले उनीहरूप्रति बनाएको नकारात्मक धारणा झन् बलियो भयो।
जब सर्वोच्च न्यायालयको आदेशबाट दुई दल छुट्टिएर आ–आफ्नो नाउँ–गाउँतिर फर्किए, तब नेताबीचको भनाभन अर्कैतिर फर्कियो। त्यसपछि सुरु भयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूतपूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल बीचमा। हुन त माधव नेपालले भनेजस्तै केपी शर्मा ओली अहंकारी हुन्, स्वार्थी हुन् भन्ने आरोपसित नेपाली जनताको सरोकार थिएन, तर यही कुरा दोहोर्याइतेहेर्याई नेपाली जनताले सुन्नुपर्यो र सुनेर बसे।
अर्कोतिर केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाललाई गद्दार भने, नालायक भने र अरू के के गाली दिए। त्यसमा पनि नेपाली जनताको सुन्ने रुचि थिएन, तर सुनेर बस्नुपर्यो। यी नेताले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न आरोप र दोषारोपण गरे। त्यसबाट उनीहरूले आ-आफ्नो अहं पूरा गरे होलान्, तर नोक्सान उनीहरूकै भयो। उनीहरू पतनतिर लागेको देखियो।
उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कमल थापाले अध्यक्ष पदमा आफ्नो हार भएपछि निर्मल निवास र राजा ज्ञानेन्द्रलाई दोषी ठहर्याए। सो आरोप पुष्टि गर्न उनले दरबारका सचिवको नाम पनि काढे। उनको निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरेका प्रमाण पनि जुटाए।
जब उनले यी सब कुरा सार्वजनिक गरे, नोक्सान उनकै भयो, राजा ज्ञानेन्द्रको भएन। सामाजिक सञ्जालमा सबैले कमल थापामाथि जाइलागे। राजा ज्ञानेन्द्रबारे कसैले केही बोलेनन्। यसबाट दलहरूभन्दा दलका नेता नै ठूला हुन् कि भन्ने आशंका धेरैले लिए।
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पुनः चुन्यो। यस घटनाबाट अरू धेरै नेता पतनतिर धकेलिए। दुई घडी अघिसम्म नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिले सो परिवर्तनको बाटो छाडेर पुरानै नेतृत्वलाई समर्थन गरेको देखेर मानिस छक्क परे।
आखिर नेताहरूको बोलीको ठेगान रहेनछ, गर्ने बेलामा आफ्नै स्वार्थ हेर्दा रहेछन् भनेर सिद्ध भयो। यस्तो चालामाला देखेपछि नेपाली जनताले कसरी दल र नेतालाई विश्वास गर्ने भन्ने ठूलो प्रश्न खडा भयो। नेपाली जनताले यस्ता नेता र दलमाथि कति दिनसम्म भर गरेर बस्ने?
शेखर कोइरालाले अध्यक्ष हारे, तर जितेको उम्मेदवारले जस्तो गरी कांग्रेस पार्टी रूपान्तरणमा लाग्ने उद्घोष गरे। एउटा जितेको उम्मेदवारले त्यसो भनेको भए पत्यार गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो। हारेको नेताले दल नै रूपान्तरणतिर लाग्ने भयो भन्न मिल्छ? व्यक्तिगत कुरा गरेको भए ठीकै हो। दल त जितेको अध्यक्षले चलाउने हो। हारेकाले चलाउने त होइन। हारेकाले नै दलको तर्फबाट बोल्न सक्ने हो भने चुनाव किन चाहियो? जितेको अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा यसबारे केही बोलेका छैनन्। यो कस्तो दल हो? कस्तो चुनाव हो? हार जितको माने छैन?
नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री पदमा गगन थापा र विश्वप्रकाश चुनिए। यसले सो दलमा नयाँ उत्साह आएको भनियो। उक्त दलको शीर्ष नेता उनै शेरबहादुर देउवा हुन्। पुरानै अनुहारका शीर्ष नेता भएपछि तलका नेता जति जागरुक र उत्साहित भए पनि काम लाग्दैन। नेपाली जनतालाई बेवकुफ बनाउन मात्र काम लाग्छ। यो किसिमको दलीय गतिविधिबाट यो मुलुकमा कुनै ठोस परिवर्तन अथवा रूपान्तरण हुनेछैन। मानिसले हावामा आश गर्नु अर्कै कुरा हो।
नेपाली जनता मात्र होइन,अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि नेपाली दल र नेताहरूदेखि दिक्क छन्। एमसिसीबारे हाम्रा नेताले जुन दोधारेपन देखाए,त्यो देखेर अमेरिकी पनि तीनछक परेका छन्। यसलाई संसद्बाट पास गराउन अमेरिकाबाट दुईजना मन्त्री नै आइसकेका हुन्। नेपाली नेताको ताल देखेर उनीहरूले पनि गोता खाएका छन्।
नेपालको प्रधानमन्त्रीसित कुरा गर्यो, योे सम्झौता भोलि नै पास होला जस्तो लाग्छ। किनभने उनले धेरैपटक भनिसके उनको दल र नेतृत्व यसलाई पास गर्ने पक्षमा छन्। विपक्षी दल एमालेका नेतासित कुरा गर्न जाँदा ‘खै, सरकारी गठबन्धनले केही गरेको छैन,केही बोलेको छैन, हामी अल्पमतमा भएको दलले बोलेर के हुन्छ?’ भन्ने जवाफ पाए। बहुमत हुँदा र सरकारमा हुँदा एमसिसीबारे के हेरेर बसेका थिए भनेर कसैले सोध्दैनन् र कसैले व्याख्या पनि गर्दैनन्। सरकारी गठबन्धनमा रहेका दल माओवादी र एकीकृत समाजवादी दलका नेतासित कुरा गर्दा ‘खै यसबारे कुनै कुराकानी भएको छैन, कुरा गर्न पनि समय लाग्छ’ भन्ने जवाफ पाउँछन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी पास गराउन सबै दलको बैठक बोलाए। एमाले जाँदै गएन। अरू धेरैले विमति राखे। अमेरिकीहरूले १४ डिसेम्बरसम्म पास नगरे हामीले यो योजना अरूतिर लिएर जान्छौँ भनेका थिए। अहिले आएर जहिले पास गरे पनि हुन्छ भनी पठाए। यसमा अमेरिकीहरूले उनीहरूको यसमा अरू नै स्वार्थ लुकेको रहेछ भनेर प्रमाणित गरिदिए। एमसिसी पास भयो भने नेपालको विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था नै एकातिर हिँड्छ भनेर अमेरिकीले अन्दाज लगाउन सकेका छैनन्।
