संसद् विघटनका अन्तर्य
०६ माघ २०७७
८ मिनेट पाठ
संग्रह
Email
ईमेल
संसद् विघटनका अन्तर्य

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) फुट्नु स्वाभाविक छ । रूपमा नेकपा एउटै पार्टी देखिए तापनि सारमा त्यो सत्ता सञ्चालन निम्ति बनाइएको तात्कालीन मोर्चा मात्रै थियो । सत्तास्वार्थका निम्ति बनाइएको मोर्चामा सहमतिबमोजिम नचली एक समूह सत्तापक्ष र अर्काे प्रतिपक्ष जस्तो देखिएको मात्रै होइन, राजनीतिक बेरोजगार,सत्तादलाल तथा निकम्मा बन्न बाध्य पारिएपछि मोर्चा जीवित राखिराख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता बाँकी रहेन । केका लागि पार्टी एकता जीवित राख्ने ? ज्ञातव्य छ, तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच ३ जेठ २०७५ मा एकता घोषणा हुँदा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल आधा–आधा समय प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वपूर्ण सहमति बनेको थियो ।त्यही सहमति एक अध्यक्ष ओलीले कार्यान्वयन नगर्नु नेकपा फुटको प्रधान कारण हो । त्यति मात्रै होइन,त्यस्तो सहमतिबिना दुई पार्टीबीचको एकता सम्भव थिएन । सत्तास्वार्थमा बनेको एकता सत्तास्वार्थकै कारण खण्डित र विग्रह भयो ।त्यसैले नेकपाको एकता र विभाजन दुवैमा सैद्धान्तिक, वैचारिक र नीतिगत आधार अनावश्यक रवर्जित छ ।

सत्तास्वार्थका निम्ति बनेको एकता सत्तास्वार्थकै कारण खण्डित र विग्रह भयो । त्यसैले नेकपाको एकता र विभाजन दुवैमा सैद्धान्तिक, वैचारिक र नीतिगत आधार अनावश्यक र वर्जित छ ।

बहुमत प्राप्त दलका प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्न अक्षम र असहज भएको स्वीकार गरी ताजा जनादेश लिन जनतामाझ जाने घोषणा गर्नु पनि लोकतन्त्रमा स्वाभाविक हो । ५ वर्ष सरकार सञ्चालन गर्न जनता(नागरिक)ले तत्कालीन दुई दलीय मोर्चालाई जनादेश दिएका हुन् । यहाँ जनता नभनेर नागरिक किन भनिएको हो भने मताधिकार नागरिकसँग हुन्छ,जनतासँग होइन । सरकार प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्न असहज भएको या आफू र आफ्नो दल अक्षम र असफल भएको यथार्थ स्वीकार गर्दै जनादेशका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नु लोकतान्त्रिक, वैधानिक र उपयुक्त बाटो हो । संवैधानिक हो कि होइन,त्यो विचाराधीन संवैधानिक इजलासले टुंग्याउनेछ । अक्षम ओली सरकार र नेकपाको मूल्यांकन नागरिकले मतदानमार्फत गर्नेछन् । यो संविधान र संसदीय व्यवस्था नै नमान्ने भनिने शक्तिहरु संसद् विघटनको विरुद्धमा बोलेको देख्दा भने उराठ र आश्चर्य लाग्छ । यो व्यवस्था र संविधान दुवै स्वीकार्य छैन भने संसद् जीवित भए पनि के भो र विघटन हुँदा पनि के आपत्ति ?

वर्तमान परिस्थितिमा संसद् (प्रतिनिधिसभा) विघटन गरी संविधान एवं बलिदानीद्वारा स्थापित उपलब्धि विशेषतः संघीय लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्नु प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा दुवैको अकर्मण्यता र राजनीतिक अपराध हो । ओलीसँगै नेकपा पनि दोषी होकिनभने केपी ओली र विद्यादेवी भण्डारी दुवै नेकपाकै तर्फबाट क्रमशः प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति निर्वाचित भएका हुन् । त्यतिमात्रै होइन,नेकपाभित्रको अन्तरकलह र सत्तासंघर्षको चरम रूप लिँदै गर्दा ओलीले संसद् विघटन गर्न सक्ने जोखिमको अनुभूति पार्टीलाई थियो । गणतन्त्रको मुख्य प्रतीक राष्ट्रपति संस्था(व्यक्ति)यस संसद् विघटनलगायत अन्य सन्दर्भमा अत्यधिक विवादमा मुछिनु दुःखद् छ । जनबलद्वारा स्थापित उपलब्धि रक्षार्थ जिम्मेवार व्यक्ति, संस्था र दलहरूले व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ त्यागेर मुलुकको भविष्य निम्ति योगदान दिनुपर्ने समयमा यो हदसम्म गैरजिम्मेवार हुनु मुर्खता हुँदै हो । 

ओलीसँगै नेकपा पनि दोषी होकिनभने केपी ओली र विद्यादेवी भण्डारी दुवै नेकपाकै तर्फबाट क्रमशः प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति निर्वाचित भएका हुन् ।

ओली सरकार र नेकपाको यसखालको मुर्खताको मूल्य मुलुक र जनताले कुन हदसम्म चुकाउनुपर्ने होत्यो त भविष्यमा देखिने नै छ । ओलीले पार्टी एकता र संसद् जोगाएर समस्याको समाधान खोज्ने थुप्रै विकल्प जीवित हुँदाहुँदै संविधान र लोकतन्त्र नै संकटमा पर्ने गरीप्रतिनिधिसभा विघटनको जटिल विकल्प किन रोजे ? स्मरण रहोस्,ओलीले भन्ने गरे जस्तो संसद् विघटनबाहेक समाधानका कम जोखिमपूर्ण विकल्प नभएका भने होइनन् । अन्य विकल्प जीवितै थिए ।

नेकपाको विकल्प कांग्रेस ?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नसकेपछि २०५१ असार २६ गते प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरे । करिब ३ वर्ष एकल बहुमतको सरकार चलाएका कोइराला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल बनाउन आफ्नै पार्टीका सांसद लागेपछि उनले संसद् विघटनको विकल्प रोजेका हुन् । संसद्माकांग्रेसका चिरञ्जीवी वाग्ले समूहमा ३६ सांसद र कोइराला समूहमा ७४ सांसद विभाजित भए । कांग्रेसमा अहिलेसम्म पनि छत्तीसे र चौहत्तरे समूह भन्ने चलन जीवितै छ । तत्कालीन समयमा सर्वाेच्च अदालतले संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भनी सदर गर्‍यो ।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपश्चात नेकपा (एमाले) पहिलो दलका रूपमा निर्वाचित भयो तथापि उसको एकल बहुमत भने आएन । २०५ स्थानको प्रतिनिधिसभामा एमालेका ८८ प्रतिनिधि रहे । एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा संविधानबमोजिम अल्पमतकोसरकारबन्यो । अधिकारी संसदीय कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो प्रधानमन्त्री बने । करिब ९ महिनापछि कांग्रेसले संसदमा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्‍यो । अधिकारीले आफ्नो सरकार ढल्ने देखेपछि संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरे तर सर्वाेच्च अदालतले उनको त्यो विघटनको निर्णय बदर गरीसंसद् पुनस्र्थापना गरिदियो । त्यसपछि विभिन्न सरकार बने,ढले र अस्थिरताको अवस्था आयो । एमाले फुटेर नेकपा (माले) बन्यो ।

२०५६ सालमा आमनिर्वाचन भयो । नेपाली कांग्रेसको सामान्य बहुमतसहित सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।कांग्रेसकै अर्का नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पदलोलुपताका कारण भट्टराई सरकार लामो समय टिक्न सकेन । उनी प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य पारिए ।भट्टराईले पार्टीको आन्तरिक सत्ताकलहका कारण संसद् विघटनको दुष्प्रयास गरेनन्, बरु दुःखी हुँदै पदबाट राजीनामा दिए ।त्यसपछि गिरिजाप्रसाद पुनः प्रधानमन्त्री बने । उनको सरकार पनि धेरै समय टिक्न नसकेपछि राजीनामा दिए र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भयो ।

माओवादी सशस्त्र क्रान्ति डँढेलोझैँ सल्किरहेको र दरबार हत्या काण्डपछि अस्थिर बनेको नेपालको राजनीतिक परिस्थितिका बीच कांग्रेसको आन्तरिक किचलोका कारण प्रधानमन्त्री देउवाले २०५९ जेठ ८ गते संसद् विघटनको निर्णय गरे । त्यो विषम परिस्थितिमा समेत अदालतले संसद्को मध्यावधि निर्वाचन गर्न सम्भव रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई नै सदर गरिदियो । संसद् विघटन गरेको कारण देउवालाई कांग्रेस पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्काशन गरी कारबाही गर्‍यो । देउवाले अर्काे कांग्रेस(प्रजातान्त्रिक) पार्टी गठन गरे । कांग्रेस पार्टी फुट्यो । प्रधानमन्त्री देउवाले घोषित समयमा निर्वाचन गर्न सकेनन् । त्यो समयमा चुनाव सम्भव थिएन । संसद्को निर्वाचन गर्न नसकेका ‘अक्षम’ प्रधानमन्त्री घोषणा गरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०५९ असोज १८ गते पदबाट देउवालाई बर्खास्त गरी ‘कु’ गरे । त्यस दिनदेखि शासनसत्ता राजाको हातमा पुग्यो ।यसरी संसद् विघटन गरी प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाउने व्यक्ति हाल कांग्रेसका सभापति छन् । यस्तो अवस्थामा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटनको निर्णयविरुद्ध देउवाकै नेतृत्वमा कांग्रेसले आन्दोलन हाँक्छ भन्नु हाँस्यास्पद र दिवा स्वप्ना मात्रै हो । कांग्रेसले कुन नैतिकताको बलमा संसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलन गर्ने ? बरु कांग्रेस जिम्मेवार दल हो भने यस आन्दोलनको नेतृत्व देउवाबाहेक अन्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी सुम्पने आँट गर्दा फलदायी हुनेछ । नेकपाले जनमतको अवमूल्यन गरेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले जिम्मेवारी सम्हाल्ने र विकल्प दिन सबल रहेको कुनै पनि कोणबाट आशा जगाउने काम गर्न सकेको छैन ।

अधिकार अन्यत्रै बुझाउने  

संसद् विघटन एक राजनीतिक दुर्घटनाबाहेक अन्य केही होइन । प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत सनक,पदलोलुपता तथा सत्तारुढ पार्टीभित्रको सत्ताकलह नै अनावश्यक मध्यावधि निर्वाचनको प्रमुख कारण हो ।नेपालको राजनीतिमा भने प्रधानमन्त्रीको सत्तामोहबाहेक पनि कहिले दरबारको षड्यन्त्र र बाह्य शक्तिको अनावश्यक स्वार्थ एवं चलखेलका कारण संसद् दुर्घटनामा पर्ने गर्छ । हाल छिमेकी मुलुकहरूको स्वार्थ र स्थायित्व विरोधी मानसिकताका कारण जनमत खेर फाल्ने कोसिस गरियो ।प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटन गर्ने निर्णय हाल संवैधानिक इजलासमा विचराधीन रहेकाले अदालतको अन्तिम निष्कर्ष नआउँदासम्म प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम संवैधानिक या असंवैधानिक ठोकुवा गरिहाल्ने अवस्था छैन । सर्वाेच्च अदालतको आदेश संसद्विघटनका सम्बन्धमा जेसुकै आए तापनि त्यसलाई स्वीकार्नैपर्ने हुन्छ ।

यसका दुईटा स्पष्ट कारण छन् । एक– हाम्रो संविधानले संविधान,ऐन,कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई सुम्पेको छ । दोस्रो– बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाएर संविधानसभा २ को निर्वाचन गर्ने तत्कालीन राजनीतिक दलहरूको निर्णयले अदालतलाई राजनीतिमा अनावश्यक प्रयोग र प्रवेश गराउने ऐतिहासिक गल्ती र कमजोरीको सुरुवात भएको थियो । त्यसैले अदालतको निर्णय अन्तिम सत्यका रूपमा स्वीकार्न असहज हुने गरी मानिसमा शंका जीवित छन् । तथापि दलहरूले जनअनुमोदनद्वारा प्राप्त गरेका राजनीतिक अधिकार कहिले राजदरबार र कहिले अदालतमा लगेर बुझाउने मुर्खता गरेका हुन् ।

नेकपा दलले संसद् विघटन गरी जनअभिमतको अवमूल्यन गरेको छ । ओली जस्ता अक्षम र लोकतन्त्र विरोधी व्यक्तिलाई नेकपाले किन प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरेको ? स्थायी सरकारको नारा दिएर बहुमत प्राप्त गरी बनेको आफ्नै सरकार ढाल्न पार्टीभित्र अनावश्यक र अशोभनीय सत्तासंघर्ष किन मच्चाएको ? यसको जवाफ बन्दै गरेका दुईटै नेकपाले दिनैपर्छ । संसद् विघटनमा ओली मात्रै दोषी छैनन् । कहिले दरबार र कहिले अदालतमा राजनीतिक अधिकार लगेर बुझाउने कार्य दलहरूले किन गर्दै आए ? जनमतबमोजिम पूरा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गरेको भए हुन्थ्यो,संसद् विघटन किन गरेको ?

लोकप्रिय
अर्को समाचार
माओवादी पुनर्निर्माणको प्रश्न
३० पौष २०७८
७ मिनेट पाठ
संग्रह
Email
ईमेल
माओवादी पुनर्निर्माणको प्रश्न

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा २४६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छान्दै सकिएको माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशन मूलरूपमा वैचारिक बहस र विमर्शमा केन्द्रित रह्यो।

११ पुस २०७८ बाट सुरु भएको महाधिवेशनमा माओवादी केन्द्रले बन्दसत्रको पाँच दिनसम्म प्रचण्डले पेस गरेका ‘एक्काइसौँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ नामक राजनीतिक दस्तावेजमाथि घनिभूत छलफल चलाए। नेतृत्व निर्माणको दृष्टिमा जे–जस्तो देखिए पनि वैचारिक विमर्श र छलफलका दृष्टिमा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन एउटा उचाइमा पुगेर सम्पन्न भएको छ।

यस अर्थमा पनि हामीले यति भन्न सक्छौँ कि यसअघि सम्पन्न नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा अबको वैचारिक कार्यदिशाबारे कुनै छलफल नभएको अवस्थामा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन प्रतिनिधिबीच अबको वैचारिक कार्यदिशाबारे घनिभूत छलफल भयो।

१० वर्षको सशस्त्र विद्रोह (जनयुद्ध)को जगमा स्थापित माओवादी पछिल्लो डेढ दशकभन्दा लामो समय विचारशून्य अवस्थामा थियो। २०५७ सालमा भएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को दोस्रो ऐतिहासिक राष्ट्रिय सम्मेलनमा तत्कालीन महासचिव प्रचण्डले ‘एक्काइसौँँ शताब्दीको जनवाद’ नामक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

त्यसयता माओवादीले औपचारिकरूपमा त्यस्तो कुनै पनि वैचारिक छलफल गर्न सकेको थिएन। २०५६ मा माओवादीले पार्टीले सुरुदेखि सार्दै आएको जनवादी गणतन्त्रको ठाउँमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवधारणा स्वीकारेको थियो।

त्यसपछिका २१ वर्ष अवधिमा माओवादी विभिन्न टुक्रामा विभाजित भयो। २०५७ सालमा अंगीकार गरेको ‘एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद’ को जगमा माओवादी केन्द्र २०६४ सालमा मुलुकको पहिलो दल बन्यो। त्यसयता रक्षात्मक अवस्थामा धकेलिएको माओवादी आजसम्म रक्षात्मक बनिरहेको छ। माओवादी केन्द्र अहिलेको तेस्रो स्थानबाट ‘पहिलोमा उक्लिन यो महाधिवेशनमा घनिभूत छलफल चलाएका छन् तर उसले आफूलाई त्यहाँ पुर्‍याउन सम्भव छ? आठौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको अगाडि उभिएको सबै भन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो यो।

विचार शून्यताकै अवस्थामा माओवादी छिन्नभिन्न बन्यो। एकले अर्काले नेतृत्व अस्वीकार गर्ने तहमा पुगेर माओवादी शीर्ष नेतृत्व आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी खडा गर्ने प्रतिस्पर्धामा पनि देखिएको छ। जे/जस्तो भए पनि आजको दिनमा माओवादी बिउ जोगाउनेमा प्रचण्ड नै पर्छन्।

सत्ताशीर्षको रूपमा माओवादीको वर्चश्व प्रचण्डले कायमै राखेका छन्। माओवादीको बिउ जोगाइराखेका प्रचण्डकै नेतृत्वमा फेरि माओवादी केन्द्रको नेतृत्व पुगेको छ। अब माओवादी आन्दोलन पुनर्निर्माण र पुनर्गठन कति सम्भव छ ? प्रश्न मूल नेतृत्वको कारणले प्रचण्डतिरै फर्किएको छ।

कस्तो माओवादी? कस्ता बने?

हिजोका माओवादी कस्ता थिए? आजको माओवादी कस्ता बने? माओवादीका मूल नेतृत्व र कार्यकर्ताहरूले महाधिवेशनको हलमा यो प्रश्नको जवाफ खोज्ने चेष्टा गरे पनि यसको ठोस जवाफ माओवादीले दिन सकिरहेको छैन। माओवादीको चित्र र चरित्र हिजो र आज किन बदलियो? त्यही बदलिएको चित्र र चरित्रका कारण माओवादी कहाँबाट कहाँ आइपुग्यो? र, भविष्यमा कता जाँदैछ? माओवादीले महाधिवेशनमा अपुग बहस गरेको विषय हो यो।

हिजो जता पनि जस्तो पनि ठाउँमा रहन वा बस्न रुचाउने, हिजो जुन पनि र जस्तो पनि काम गर्न अघि सर्ने माओवादी आज किन पद र पैसाको पछाडि दौडिरहेका छन्? हिजो जनताको झुपडीमा पुगिरहने माओवादी आज जनताको घरदैलो भन्दा पनि काठमाडौँका रेस्टुरेन्टमा मात्रै किन भेटिन थालेका छन्? माओवादीको आठौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य आफैँले आफैँलाई यी प्रश्न कति पटक सोध्न सक्छन्? र, आफूले आफैँलाई सोधिएको प्रश्नको जवाफ कसरी दिन्छन्?

हो, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आत्माआलोचनाको धेरै शब्द बोलेका छन्। ‘आफ्नै टाउकोमा आगो लगाएर हिँड्न तयार’ भएकोसम्मका विषय प्रचण्डले महाधिवेशन प्रतिनिधिसमक्ष राखेका छन्। आफ्नै प्रतिवेदनमा आफ्नै बारेमा निर्मम आलोचना पनि गरेका छन्। के अब प्रचण्ड भन्दा तल रहेका हरेक नेता र कार्यकर्ताहरू प्रचण्डले भनेझैँ ‘आफ्नै टाउकोमा आगो लगाएर हिँड्न तयार’ छन्? आफ्नो कमिटीमा प्रचण्डले झैँ आफ्नैविरुद्ध आलोचनाका शब्दहरू लेख्न र बोल्न सम्भव छ? माओवादी आन्दोलन पुनर्निर्माणको मापन यही विन्दुबाट हुनेवाला छ।

त्यसो त माओवादीले आत्मसमीक्षा र आत्माआलोचना गर्नुपर्ने विषय धेरै छन्। हिजो जनताको घर–घरमा पुगेर उनीहरूको काममा सघाउने माओवादी, आज कहाँ छन्? हिजो जनताको बीचमा गएर ‘जनसरकार’ को भूमिका निभाउने माओवादी कहाँ छन्? हिजो अन्याय र अत्याचारमा रुमलिरहेकाहरूलाई दण्डित गर्ने माओवादी कहाँ लुकेका छन्? हिजो जनताको खेतीपातीमा सघाउने माओवादी कहाँ छन्? यी ब्रगेल्ती प्रश्नको बीचमा माओवादीका नवनिर्वाचित केन्द्रीय समिति घेरिएको छ।

१० वर्षको जनयुद्धबाट उदाएको माओवादी र तिनका नेतृत्वको चित्र र चरित्र किन बदलियो ? माओवादी आखिर किन माओवादी जस्तो भइरहेको छै? माओवादीले निर्मम समीक्षा गर्न जरुरी छ। माओवादी पार्टी र त्यसका नेतृत्वले आफूहरूलाई मुलुकका आदिवासी जनजाति, उत्पीडित वर्ग, महिला, थारू, मधेसी अनि दलितको अग्रदस्ताका रूपमा निरन्तर खडा गरिरहनुपर्नेमा किन त्यसो भइरहेको छैन?

कतै माओवादीलाई मुलुकका पुँजीपति वर्गको पनि नेतृत्व पनि आफैँ हुँ, यहाँका राजा/महाराजा भनिनेहरूको नेतृत्व गर्ने पार्टी पनि माओवादी नै हो, विदेशीहरूलाई समेत हामी नभई हुँदैन, त्यसो हुँदा विदेशीहरूको समेत नेतृत्व गर्ने पार्टी हामी नै हो? भन्ने भ्रम त परेन? माओवादीले निर्मम समीक्षा गर्न जरुरी छ।

त्यसकारण माओवादीहरू आफैँ रूपान्तरित हुने हो भने पहिला आफ्नो चरित्र बदल्न जरुरी छ। हिजोको चरित्र र चित्रमा माओवादी जान जरुरी छ। माओवादी गाउँ फर्किन जरुरी छ, अनि जनताको झुपडीमा पुग्न आवश्यक छ। सहरका दुई चारजना व्यापारीसँग दिनहुँ छलफल गर्ने, यो काम भयो भने कति कमिसन आउँछ भन्ने ढंगबाट बिताइरहेको दिनचर्यालाई माओवादीले निरन्तरता दिने हो भने माओवादी आन्दोलन पुनर्गठन र पुनर्निर्माण सम्भव छैन/हुँदैन।

‘म र मेरो’ घेरामा माओवादी

मूलरूपमा माओवादी अहिले ‘म, मेरो अनि मैले’ घेराभित्र कैद भएको छ। वडादेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मको माओवादी महाधिवेशन हेर्दा माओवादीभित्र ‘म र मेरो घेरा’ले जरा गाडेको चित्र प्रष्ट देखिएको छ।

महाधिवेशनमा आएर प्रचण्डको जोडबलका कारण माओवादीभित्र ‘अबको विचार र नीति’ बारे बहस भएको देखिए पनि वडादेखि, पालिका र प्रदेशसम्मको सम्मेलनमा विचारको बहस हुँदै नभएको देखिन्छ। मात्रै मेरो पद के हुने हो? मेरो योगदानको कदर हुने कि नहुने? म भएन भने प्रचण्डको गति अरूले समाउनै सक्दैनन् भन्नेजस्ता कथन मात्रै सुनिए। अबको पार्टीको नीति र नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ? समकालीन नेपाली समाजलाई कस्तो र कुन तहको विचारले नेतृत्व गर्न सक्ला ? यसबारे कतै बहस भएको पाइएन/सुनिएन।

माओवादीलाई साँच्चै पुनर्निर्माण गर्ने हो भने माओवादीले झांगिदै गएको ‘म र मेरो’ घेरालाई तोड्नुपर्छ। म र मेरो घेरा त्याग्न र भत्काउन सक्छ कि सक्दैन? महाधिवेशनभित्र रहेका आमप्रतिनिधिहरूले यो प्रश्न आफैँलाई एकपटक सोध्नुपर्ने अवस्था छ। ‘म कुनै पनि पदबिना नै पार्टीको काममा क्रियाशील रहन्छु, मेरो जोड विचार र नीतिमा हो, पार्टी निर्माणमा हो, पद र प्रतिष्ठामा होइन’ भन्नेबाट माओवादीले रूपान्तरण थाल्नुपर्छ। होइन भने माओवादी आन्दोलन पुनर्निर्माण र पुनर्गठन निकै टाढाको विषय रहनेछ।

निष्कर्षमा माओवादी पुनर्गठन र पुनर्निर्माण सम्भव छैन भन्ने होइन। आजकै चित्र र चरित्रले हिजो जस्तो माओवादी बन्न सम्भव छैन। साँच्चैको माओवादी बनाउने हो भने उसले आफैँबाट समीक्षा र आलोचनाको सुरुवात गर्न सक्नुपर्छ।

जसरी प्रचण्डले ‘माओवादी आन्दोलन कमजोर हुनुको प्रमुख दोषी मै हुँ’ भनेर आत्मआलोचना गरेका छन्, यही तहमा सबै नेतृत्वले जनताको बीचमा गएर आलोचित हुन तयार भए माओवादी आन्दोलन पुनर्जागृत हुन सम्भव छ।

महाधिवेशनबाट पारित विचार लिएर माओवादी नेतृत्व र कार्यकर्ताहरू जनताको झुपडीमा जाने, हिजोजस्तै गरी किसानको खेतीपातीमा सघाउने र जनताको समस्या समाधानका लागि जतिबेला पनि उपलब्ध हुने हो भने माओवादी फेरि जागृत हुन सम्भव छ। र, महत्वपूर्ण पक्ष अहिलेको समाजको आवश्यकता र आजको समाजलाई समाजवादको बाटोमा कसरी लैजाने भन्ने अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनअनुसार नेतृत्व र कार्यकर्ताले भुइँ तहबाट त्यसको कार्यान्वयन थाल्ने हो भने माओवादी अवश्य पुनर्गठित र पुनर्निर्माण हुन सम्भव छ।

महाधिवेशनमा माओवादी र नेतृत्वले गरेको आत्मसमीक्षा र आलोचनालाई पनि निर्धक्क जनताको बीचमा लैजानुपर्छ। होइन, भने आजकै चित्र र चरित्रमा बस्ने हो भने माओवादी अहिलेको ‘तेस्रो पोजिसन’ बाट ‘पहिलो पोजिसन’ मा उक्लिन सजिलो छैन।

buddhalopchana4@gmail.com

लोकप्रिय
भोटेकोशी बाढी : उद्धार र खोजी जारी, तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन पिएमओको आग्रह....
राजनीति
Clock ११ भदौ २०८३ | उमेश पाठक १ मिनेट पाठ
भोटेकोशी बाढी : उद्धार र खोजी जारी, तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन पिएमओको आग्रह....

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।

Whatsapp
News for test 20
कला/साहित्य
Clock ०१ भदौ २०८३ | अरूण बम १ मिनेट पाठ
News for test 20

अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।

Whatsapp
News for test 1
कला/साहित्य
Clock ०१ भदौ २०८३ | अरूण बम १ मिनेट पाठ
News for test 1

अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।

Whatsapp
लहडका भरमा उद्योग खोल्ने हो भने पुरानै असफलताको पुनरावृत्ति हुनु निश्चित छ : महासचिव पोखरेल
राजनीति
Clock २५ साउन २०८३ | नागरिक १ मिनेट पाठ
लहडका भरमा उद्योग खोल्ने हो भने पुरानै असफलताको पुनरावृत्ति हुनु निश्चित छ : महासचिव पोखरेल
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले स्पष्ट प्राविधिक र व्यावसायिक कार्ययोजनाबिना लहडका भरमा उद्योग खोल्ने हो भने पुरानै असफलताको पुनरावृत्ति हुनु निश्चित भएको बताएका छन्।
Whatsapp
इलामवासीको पीडा : कहिले बन्छ सडक र पुल?
समाज
Clock २५ साउन २०८३ | भीम चापागाईं ३ मिनेट पाठ
इलामवासीको पीडा : कहिले बन्छ सडक र पुल?
इलामका दुई खोलामा बेलिब्रिज जडान नहुँदा सदरमुकाम इलामसहित पाँचथर र ताप्लेजुङको तराईका जिल्लासँग यातायात सम्पर्क विच्छेदजस्तै छ।
Whatsapp
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि बस्दै
राजनीति
Clock २५ साउन २०८३ | नागरिक १ मिनेट पाठ
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि बस्दै
हिजोको बैठकमा सभापति थापाले समसामयिक राजनीति र प्रस्ताव केन्द्रीत विषयवस्तुका बारेमा बैठकमा जानकारी गराएका थिए।
Whatsapp
यो पनि पढौँ
रौतहटमा विद्युत् सर्ट भएर दुईतले घरमा आगलागी, १९ लाख बढीको क्षति
समाज
Clock २५ साउन २०८३ | मदन ठाकुर १ मिनेट पाठ
रौतहटमा विद्युत् सर्ट भएर दुईतले घरमा आगलागी, १९ लाख बढीको क्षति
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका वडा नम्बर १० दुधिअवामा विद्युत सर्ट भएर आगलागी हुँदा करिब १९ लाखभन्दा बढीको धनमाल जलेर नष्ट भएको छ।
Whatsapp
बालबालिकाको गोपनीयता हक
विचार
Clock २५ साउन २०८३ | प्रेमनारायण भुसाल ७ मिनेट पाठ
बालबालिकाको गोपनीयता हक
प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई जति महत्त्वपूर्ण सूचक मानिन्छ। त्यति नै महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको हुन्छ गोपनीयताको विषय।
Whatsapp
विपद्का घटना बढे, एकै दिन  ४१ घटना
समाज
Clock २५ साउन २०८३ | नागरिक १ मिनेट पाठ
विपद्का घटना बढे, एकै दिन ४१ घटना
साउन २३ गते बिहान १०ः०० देखि २४ गते बिहान १०ः०० बजेसम्म देशका विभिन्न जिल्लामा ४१ वटा विपद्का घटना भएका छन् ।
Whatsapp
अल-माखा बन्दरगाहमा हुथीको आक्रमण : सात जनाको मृत्यु, तेलको मूल्य वृद्धि
अन्तर्राष्ट्रिय
Clock २५ साउन २०८३ | नागरिक १ मिनेट पाठ
अल-माखा बन्दरगाहमा हुथीको आक्रमण : सात जनाको मृत्यु, तेलको मूल्य वृद्धि
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ।
Whatsapp
लुम्बिनीमा आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान
समाज
Clock २५ साउन २०८३ | नागरिक १ मिनेट पाठ
लुम्बिनीमा आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान
लुम्बिनी प्रदेशमा धार्मिक पर्यटनसँगै आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान सुरु भएको छ।
Whatsapp
लगइन गर्नुहोस्
हाम्रो लगइन पृष्ठमा तपाईंलाई स्वागत छ।
साइन अप
पास्वर्ड रिसेट गर्नुहोस
साइन अप
साइन अप गर्नुहोस