आमनिर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकारले सन्तुलित द्विपक्षीय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने र आर्थिक कूटनीति एवम् बहुपक्षीय सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

यसकै आधारमा छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरुसँगको वर्षौंदेखिको नेपालको सम्बन्धलाई सन्तुलित तथा आपसी हितका आधारमा अझ उचाइमा पुर्याउने, सहयोगका क्षेत्रहरूलाई विस्तार गर्ने र विश्वासको वातावरणलाई मजबुत बनाउने दिशामा काम भइरहेको छ। सरकार गठनको सय दिनको अवधिमा भएका वैदेशिक भ्रमण र कूटनीतिक भेटवार्ताहरुले आगामी दिनमा नेपालको विदेश सम्बन्धलाई अझ फराकिलो बनाउनुको साथै मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा बाह्य सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिमा बल पुग्ने नै छ।

यसबीचमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दुई छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको औपचारिक भ्रमण गरिसकेका छन् भने विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूको नेपाल भ्रमण पनि भएको छ। साथै, नेपालस्थित विदेशी नियोगका प्रतिनिधिहरूसँग पनि सघन भेटवार्ता हुने क्रम जारी रहको छ। प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग गरिएको कुराकानी :

वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीति विगतका सरकारहरुले अवलम्बन गरेको नीतिसँग कत्तिको मेल खान्छ ?

नेपालको संविधान, अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता, चुनावी वाचापत्र र सरकार गठनलगत्तै जारी सयबुँदे प्रतिवद्धता पत्रमा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएका सुविचारित प्राथमिकताकै आधारमा वर्तमान सरकारले परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको छ। सय दिने कार्यसूची मुख्यतः शासकीय सुधारमा केन्द्रित भए पनि परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित केही प्राथमिकताहरू समेटिएका छन्। हाम्रा प्राथमिकताहरु राष्ट्रिय हित संरक्षण र प्रवद्र्धनमा नै केन्द्रित छन्। विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूको सेवा प्रभावकारिता बढाउने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र कन्सुलर सेवा सुधार गर्ने, प्रवासी नेपालीको लगानी भित्र्याउन विशेष संयन्त्र बनाउने, आर्थिक कूटनीतिलाई सक्रिय बनाएर विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, विकास साझेदार तथा छिमेकी राष्ट्रहरूसँग उच्चस्तरीय संवादलाई संस्थागत बनाउने, प्रवासी नेपालीको सीप, ज्ञान, संजाल र लगानी क्षमताको नक्साङ्कन, उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने एवम् सौम्य शक्तिको प्रभावकारी परिचालनमार्फत देशको प्रतिष्ठा र छवि प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका विषयहरुलाई समेटिएको छ।  

वर्तमान सरकार छिमेकीसहित सबै मित्रराष्ट्रहरू र विकास साझेदारहरूसँग राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ। दुई छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनसहित सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने, आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिने र सबैसँग सहज सम्बन्ध कायम राख्दै राष्ट्र हित केन्द्रित नयाँ शैलीको कूटनीतिक संवाद अघि बढाउने भन्नेमा नै हाम्रो प्रयास रहनेछ।  

वर्तमान सरकार गठनपछि भएका मुख्य कूटनीतिक उपलब्धिहरु के लाई लिन सकिन्छ ?

नेपालको संविधानले निर्देशित गरेका सिद्धान्त अनूरूप परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दै सरकारका प्राथमिकता बमोजिम कूटनीतिक कदमहरु चालिएको छ। नयाँ सरकारको वैदेशिक नीतिको विषयमा छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्पष्ट संदेश पुगेको छ। राष्ट्रिय हितको संरक्षणमा ‘फस्ट लाइन अफ डिफेन्स’ को रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। उच्चस्तरीय भेटघाट र सहकार्यलाई बढवा दिने, द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठकहरू सुचारु र सक्रिय बनाउने, आर्थिक र सार्वजनिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने र सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउन कन्सुलर सेवा सहजीकरणका लागि ‘मोफा मित्र’ नामक अनलाइन एपको सञ्चालन गर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा, हक र हित लगायत वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने एवम् समस्यामा परेका नेपालीका लागि सहायता, उद्धार र मृत्यु भएको अवस्थामा शव झिकाउने विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेका छौँ। यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र हाम्रो कूटनीतिलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउने काम पनि प्राथमिकतामा रहेको छ।  

सरकार गठन भएको छोटो समयमा सरकारको औपचारिक प्रतिनिधित्व गर्दै सम्पन्न भारत र चीनको भ्रमणबाट मैत्रीपूर्ण र बहुआयामिक द्बिपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुगेको मैले विश्वास लिएको छु। छिमेकी मुलुकको भ्रमणको क्रममा पूर्वाधार, ‘कनेक्टिभिटी’, सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा, व्यापार, लगानी, कृषि, प्रविधि हस्तान्तरण, सूचना प्रविधि तथा डिजिटलाइजेशन, पर्यटन, रासायनिक मल, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण र जनस्तरको सम्बन्धलगायत विविध क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने विषयमा उपलब्धिमूलक छलफल भएको छ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुको सुदृढीकरण गर्ने, आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्रमा राखेर ‘कन्ट्री स्पेसिफिक स्ट्राटेजी’ तयार गर्ने, अन्तरमन्त्रालय समन्वय वैठक गरी हाम्रा वार्ता–केन्द्रित रणनीति र प्राथमिकता तय गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण कामहरु भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवसलगायत नेपालको सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) प्रवद्र्धन कार्यक्रम, नेपाल डायस्पोरा ग्लोवल नेटवर्क स्थापना तथा सञ्चालन, लुम्बिनी फेलोशिपलगायतका नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याएका छौँ। यस्तै गोर्खा मुद्दा, युक्रेनमा बन्दी अवस्थामा नेपालीको रिहालगायतका विषयमा सम्बन्धित देशका मन्त्रीज्युसँग भर्चुअल संवाद गरी समस्या समाधानका लागि समन्वय भएको छ। साथै, कूटनीतिक आचारसंहिताको परिपालनामा पनि विशेष जोड दिएका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको स्तरबाट भएका संयुक्त शिष्टाचार भेटघाटका विषयलाई कूटनीतिक अभ्यासमा नयाँ शैलीका रूपमा पनि हेरिएको छ।

आर्थिक कूटनीति, सौम्य शक्ति प्रवद्र्धनमा वर्तमान सरकारको प्राथमिकता कस्तो रहेको छ?

मैले यसअघि पनि भनिसकेँ कि वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् राष्ट्रिय हित र मुलुकको छवि प्रवद्र्धनमा केन्द्रित परराष्ट्र नीति र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेका छन्। सरकारले आर्थिक कूटनीतिलाई विशेष रूपमा प्रभावकारी बनाउने, नेपालको सौम्य शक्तिको उजागर गरी सार्वजनिक कूटनीतिको प्रभावकारी परिचालनबाट मुलुकको अन्तरराष्ट्रिय छवि र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने तथा कन्सुलर सेवा सुदृढीकरणका लागि ‘डिजिटाइजेशन’ र ‘सफ्टवेयर अपग्रेड’का विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सौम्य शक्तिका संस्कृति, सम्पदा, राजनीतिक मूल्यको प्रवद्र्धन र परराष्ट्र नीतिलगायत सबै अवयवमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ।

नेपालको संविधान, परराष्ट्र नीति र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका स्थापित मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रही सुशासन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ। क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई पनि बढवा दिएका छौँ। परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनको विषय संवेदनशील भएकाले यस विषयमा सबैको उत्तिकै दायित्व, योगदान र भूमिका रहने गर्दछ। संविधानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशिलका सिद्धान्त, अन्तरराष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यतालाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गरेका सिद्धान्तहरूको आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिँदै आएको छ।

केही दिनअघि यहाँले गर्नुभएको भारत भ्रमणबाट नयाँ शिराबाट भारतसँगको सम्बन्ध विस्तार भएको भन्ने चर्चा भएको थियो । विगतका भ्रमणहरूको तुलनामा यो भ्रमणको महत्व के आधारमा विशिष्ट मान्न सकिन्छ?  

वर्तमान सरकार गठनपछि सरकारको तर्फबाट भारतीय विदेशमन्त्रीको निमन्त्रणामा म भारत भ्रमणमा गएको थिएँ। नयाँ सरकार बनेपछि भएको यो पहिलो उच्चस्तरीय विदेश भ्रमण भएकाले देशभित्र र बाहिर पनि निकै चासो रहेको थियो। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल दुई सरकारबीचको सम्बन्ध मात्र नभई खुला सीमा, सांस्कृतिक निकटता र जनस्तरको सम्बन्धमा आधारित छ। भ्रमणका क्रममा व्यापार, ऊर्जा, लगानी, ‘कनेक्टिभिटी’ र सीमा व्यवस्थापनका विषयमा विषय केन्द्रित र नतिजा उन्मुख छलफल भएको छ।  

विगतका केही वर्षमा सीमा विवाद र राजनीतिक असमझदारीका कारण सम्बन्धमा आएको उतारचढावलाई संवादमार्फत व्यवस्थापन गर्ने कुरामा दुवै पक्षबाट प्रतिबद्धता दोहोर्याउने काम भएको छ। दुई देशबीचको पररम्परागत मैत्री सम्बन्धलाई ‘नयाँ ऊर्जा’ का साथ अगाडि बढाउने बारेमा दुवै पक्षबाट प्रतिबद्धता व्यक्त भएका छन्। हाल दुई देशबीचका द्विपक्षीय संयन्त्रहरू सक्रिय र सुचारु भएका छन्। आर्थिक सहकार्यलाई केन्द्रमा राखी काम भइरहेको छ । यसर्थ, यस भ्रमणलाई विशिष्ट मान्न सकिन्छ।  

यहाँको भ्रमणपछि निकट भविष्यमै प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणको अवसरमा सीमा, दुईपक्षीय व्यापारलगायतका विषयमा कुनै ठोस सहमतिको अवस्था निर्माण भएको हो ?

नेपालले भारतसँग आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्न चाहन्छ। सीमासम्बन्धी विषयलाई नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथा नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्ने दिशामा हामी प्रतिबद्ध छौँ।  

भारत भ्रमणबाट फर्केको लगत्तै यहाँले अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनको पनि भ्रमण सम्पन्न गर्नुभएको छ। यो संयोग मात्रै हो कि कूटनीतिक चातुर्यता पनि हो?

मुलुकको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दा छिमेक सम्बन्ध अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। मित्रराष्ट्र चीनसँग हाम्रो घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआएको छ। यस सन्दर्भमा, चीन भ्रमणलाई संयोग वा कूटनीतिक चातुर्यता भन्नुभन्दा पनि चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा यो भ्रमण सम्पन्न भएको मान्नु उपयुक्त पर्छ। यी भ्रमणहरूबाट द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने, आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्ने तथा आपसी विश्वास, समझदारी र जनस्तरको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल र समझदारीहरू भएका छन्।  

चीन भ्रमणका क्रममा सहयोगका कुनै सहमतिहरू पनि भए कि ?

चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको वार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्ध, लगानी, पूर्वाधार विकास सहकार्यका विषयमा छलफल भएका छन्। चीन भ्रमणमा पूर्वाधार विकास, लगानी, पर्यटन, कृषि, प्रविधि र व्यापार विस्तारका विषयमा छलफल भएको थियो। हामी चीनसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक र विकास साझेदारीका रूपमा अघि बढाउन चाहन्छौँ। चीनले पनि नेपालसँग पूर्वाधार निर्माण तथा आर्थिक सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। चीनले नेपालसँग उच्च गुणस्तरको ‘बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य’ अगाडि बढाउने, विद्युत् प्रसारण लाइन, राजमार्ग, सीमा नाका तथा हवाई सम्पर्कका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। चीनले नेपाललाई ‘ल्याण्डलक्ड’ अवस्थाबाट ‘ल्याण्ड–लिंक्ड’ देशमा रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्ने कुरा पुनः दोहोर्याएको छ।  

आगामी दिनमा नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्ने देख्नुहुन्छ ?  

विश्व राजनीति अहिले तीव्र प्रतिस्पर्धा र शक्ति सन्तुलनको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। नयाँ विश्व व्यवस्थाको विषयलाई लिएर निकै रोचक प्रक्षेपण पनि हुने गरेका छन्। साथै, नेपालले सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ। एकातिर आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतिर विश्वव्यापीकरण र सूचना प्रविधिको तीव्रतर विकासले ल्याएका चुनौतीहरूको पनि समाधान खोज्ने गरी दुईपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने अवस्था छ।

राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखी सरकारले काम गरिरहेको छ। यसर्थ, बदलिँदो विश्व परिवेशलाई परख गर्दै राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सुझबुझपूर्ण, प्रभावकारी र विकास केन्द्रित परराष्ट्र नीति नै अबको आवश्यकता हो।