अफगानिस्तानमा बढेको राजनीतिक द्वन्द्वका कारण समस्यामा परेको एक सय १८ नेपाली मंगलबार काठमाडौं फर्केका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूले उनीहरूलाई काठमाडौंसम्म आउने व्यवस्था मिलाएका हुन्। अघिल्लो दिन उनीहरूलाई अफगानिस्तानको राजधानी काबुलबाट उठाएर कतारको दोहा हुँदै कुवेत पुर्‍याइएको थियो। कुवेतबाट काठमाडौंबाट ल्याइएको हो।

उनीहरूसँगै नौ भारतीय नागरिक पनि फर्केका छन्। उनीहरूलाई अमेरिकी सेनाले चार्टर्ड विमानमार्फत कुवेत पठाएको हो। उनीहरू जजिरा एयरमार्फत काठमाडौं आएका हुन्। अफगानिस्तानमा दुई वर्ष काम गरेर फर्किएका प्युठानका लालबहादुर पुन मगरले त्यहाँको अवस्था नाजुक रहेको बताए।  

उनले अफगानिस्तानको अवस्था डरलाग्दो भए पनि अमेरिकी राजदूतातास लगायत नियोगमा काम गर्ने नेपालीलाई त्यति धेरै समस्या नरहेको बताए। युरोपेली युनियन लगायतका राजदूतावासमा काम गर्नेलाई पनि धेरै समस्या नहुने उनको अनुमान छ। अमेरिका लगायत मुलुकले आफ्ना नागरिक र नियोगमा काम गर्नेलाई घर फर्काउन सुरु गरिसकेका छन्।  

उनले नियोगबाहेक अन्यत्र काम गर्नेलाई भने समस्या हुन सक्ने बताए। ‘अमेरिकी लगायत राजदूतावासमा काम गर्नेलाई खासै समस्या नपर्ला,’ उनले भने, ‘तर सिभिलमा काम गर्नेलाई जोखिम हुन सक्छ।’ खासगरी अवैधानिक तवरले बसेकालाई उद्धारमा समस्या पर्न सक्ने अफगानिस्तानबाट फर्केकाले बताएका छन्। उनले पुनः रोजगारीका लागि अफगानिस्तान नजाने बताए।  

राजधानी काबुलदेखि केही टाढा काम गर्ने पुन मगरलाई हेलिकोप्टरमा हमिद कार्जाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याएर दोहा पुर्‍याइएको थियो। उनले अमेरिकी नियोगमा काम गर्नेमध्ये अझै केही फर्कन बाँकी रहेको बताए। ‘त्यहाँ भएका जति सबैलाई फर्काउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सायद चाँडै सबै सकुशल घर फर्कनुहोला।’  

अफगानिस्तानस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा करिब पाँच सय नेपाली कार्यरत रहेको उनले बताए। सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको उद्धार तथा समन्वय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिश्चन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको छ।  

विद्रोही समूह तालिबानले अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेपछि रोजगारीको लागि त्यहाँ पुगेका नेपाली जुन जहाज पाइन्छ, त्यसैमा फर्कने गरेका छन्। ‘सकेसम्म नेपालबाटै जहाज आओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ,’ क्यानेडियन राजदूतावासमा काम गर्दै आएका एक नेपालीले फोन सम्पर्कमा भने, ‘तर अहिलेसम्म जहाज आउने/नआउने टुंगो छैन।’ अन्य देशका सरकारले आफ्ना नागरिकलाई फर्काउन थालेको उनको भनाइ छ।  

नेपालबाट जहाज नआए जसको जहाज पाइन्छ, त्यसैमा फर्कने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने निर्णय गरे पनि कहिलेदेखि उद्धार सुरु गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन। राजधानी काबुलसमेत विद्रोहीले कब्जा गरेपछि त्यहाँबाट बाहिरिनेको संख्या निकै बढेका कारण विमानस्थल अस्तव्यस्त रहेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लैजान हवाई उडान गरिरहेको छ। जसका कारण काबुल विमानस्थल अमेरिकी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको बताइएको छ।  

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले अहिलेसम्म नेपालका दुई म्यानपावरले मात्र श्रम स्वीकृति लिएर अफगानिस्तानमा कामदार पठाएको खुलेको बताए। ‘तीमध्ये एफएसआई म्यानपावरले पठाएका तीन सय ३० नेपाली कतार पुगिसकेका छन् भने अर्को युनिभर्सल म्यानपावरले पठाएका चार सय ३७ नेपाली काबुल विमानस्थलमा जहाज कुरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘उद्धारका लागि विभागको भन्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका बढी हुन्छ।’  

विभागका अनुसार २०७६ देखि हालसम्म अफगानस्तिान जान संस्थागत र व्यक्तिगत गरी दुई हजार एक सय २२ नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। विभागका निर्देशक महेन्द्रनाथ भट्टराईले श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये कति फर्केको र कति अफगानिस्तान छन् भन्ने यकिन हुन नसकेको बताए।  

परराष्ट्रका अधिकारीहरू अझै अफगानिस्तानमा करिब १५ सय नेपाली रहेको अनुमान गर्छन्। नेपालीहरू अफगानिस्तानमा संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न कार्यालय, अमेरिकी, बेलायती तथा क्यानेयिडन राजदूतावासमा सुरक्षा गार्डको काम गर्ने गर्छन्। कतिपय नेपालीले विदेशी सेनाको सहयोगीको रूपमा पनि काम गर्ने गरेको विभागले जनाएको छ। विदेशमा समस्यामा परेका नागरिकलाई उद्धार लगायत काम गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका बढी हुने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।  

काबुलमा रहेका एक नेपालीले त्रास फैलिएका कारण सरकारले जतिसक्दो चाँडो उद्धार गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन्। ‘घर परिवार निकै तनावमा छन्,’ उनले भने, ‘हामी पनि कुन बेला के हुन्छ भन्ने सक्ने अवस्थामा छैनौं।’ सरकारको मदत यस्तै अप्ठेरो परेको बेला चाहिने उनको भनाइ छ। अमेरिकी दूतावास पूरै खालि नभएकाले अझै नेपाली सुरक्षित रहेको उनले बताए। ती नेपालीले हालसम्म पाँच सय जति नेपाली फर्केको बताए। त्यस्तै घर बिदा गएका कतिपयलाई पुनः जागिरमा नआउन भनेर खबर गरेको उनको भनाइ छ।

सन् २००४ मा रोजगारीका लागि इराक पुगेको १२ नेपालीको विद्रोही समूहले कब्जामा लिएर हत्या गरेपछि काठमाडौंमा हुलदंगा भएको थियो। त्यतिबेला कैयौं म्यानपावरका कार्यालय जलाइएका थिए। चार वर्षअघि रोजगारीका लागि अफगानिस्तान पुगेका नेपालीहरू विद्रोही समूहको एम्बुसमा परेपछि केही समय रोकिएको त्यहाँको रोजगारी दुई वर्षअघि पुनः सुरु भएको हो।  

अफगानिस्तान जानेलाई विभागले दुई वर्षको श्रम स्वीकृति दिने गर्छ। दुई वर्षको श्रम स्वीकृति गुजारेर पनि नफर्केमा उनीहरूको बसाइँ गैरकानुनी मानिन्छ। असुरक्षित स्थानमा काम गर्ने भएकाले अफगानिस्तानमा काम गर्ने नेपालीको मासिक पारिश्रमिक कम्तीमा एक हजार अमेरिकी डलर हुने गरेको बताइन्छ। अफगानिस्तान जानेमा धेरैजसो सुरक्षा निकायमा काम गरेका हुने गर्छन्।